१४ फागुन, विराटनगर ।
राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र कोही स्थायी मित्र हुदैन। यो खेल नेपाली जनताले पटक पटक देखेका छन् । तर राजनीतिको यो खेल आन्तरिक राजनीतिमामात्रै होइन विश्वको भूराजनीतिमा पनि अहिले प्रष्टसँग देखिएको छ । यसलाई बुझ्न अमेरिका, युक्रेनसहित युरोपेलीराष्ट्र, रूस र चीन चार पक्ष बीचको सम्बन्धमा आएको परिवर्तनलाई हेर्न सकिन्छ ।
तीन वर्षदेखि युक्रेन र रुसबीच युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्यका लागि भन्दै दशकौैदेखिका चीर प्रतिस्पर्धी अमेरिका र रुस नजिकिएका छन् भने अमेरिकाको सबैभन्दा नजिकको साथी बनेको युक्रेन र युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरुसँग अमेरिकाको दूरी बढेको छ ।
त्यही युक्रेन युद्ध होस् या त्यसको बदलामा अमेरिकासहित युरोपबाट अहिलेसम्मकै कठोर प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको रुस र उसलाई हरेक कठिन अवस्थामा साथ दिँदै आएको चीनको दूरी समेत बढ्न पुगेको छ ।
तीन वर्षमा लगातार रुसविरुद्ध खनिएको अमेरिका अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघमा त्यही रुसको पक्षमा उभिएको छ भने आफ्ना हरेक कदममा साथ दिने युरोपलाई रुससँगको महत्वपूर्ण वार्तामा अमेरिकाले बाइपास गरेको छ ।
यतिमात्र होइन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ईयुबाट अमेरिका भित्रिने कारसहित सबै उत्पादनमा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेर युरोपलाई चिढ्याउने काम गरेका छन् । अमेरिका र युरोपविरुद्धका कदममा रुसलाई सहयोग गरिरहेको चीनले पछिल्लो समय भने रुसको एक प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सोमबार भने, “म रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सैन्य बजेटमा ठूलो कटौतीको बारेमा छलफल गर्न सक्ने सुझावमा सहमत भएको छु ।” दुई देशबीच सैन्य बजेटमा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने बारेमा वार्ता भइरहेको छ ।
पुटिनले भनेका थिए, “हामी सैन्य खर्च घटाउन अमेरिकासँग सम्झौता गर्न सक्छौँ । हामी यसको विरुद्धमा छैनौँ । यो एउटा सुझाव हो, जसमा म पनि सहमत छु । अमेरिकाले आफ्नो सैन्य बजेट ५० प्रतिशतले कटौती गर्नेछ र हामी पनि त्यसै गर्नेछौँ । यदि चीनले चाह्यो भने उ पनि यसमा सामेल हुनसक्छ ।” तर, चीनलाई पुटिनको यो सुझाव मन परेन ।
फेब्रुअरी २५ मा समाचार एजेन्सी एएफपीले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानलाई सोधेको थियो, “पुटिनले चीन पनि यो प्रस्तावमा सामेल हुन सक्छ भनेका छन्, के चीनले यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्नेछ ? के फेब्रुअरी २४ को राति राष्ट्रपति सी जिनफिङ र राष्ट्रपति पुटिनबीच भएको कुराकानीमा पनि यो प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ?
यस प्रश्नको जवाफमा जियानले भने, “राष्ट्रपति पुटिन र सीबीच भएको फोन वार्ताको विवरण जारी गरिएको छ । तपाईंले रक्षा खर्चको बारेमा कुरा गर्नुभयो । हालैका वर्षहरूमा विश्वव्यापी रक्षा खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।”
“तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा विश्वव्यापी रक्षा खर्च २.४३ ट्रिलियन डलर थियो, जुन आजसम्मको रेकर्ड हो । विश्वव्यापी रक्षा खर्चमा भएको ठूलो वृद्धि बढ्दो विश्वव्यापी असुरक्षाको कारण हो । सबै देशहरूले विश्वव्यापी सुरक्षाको चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विशेष गरी ठूला देशहरूले विश्व शान्तिको लागि पहल गर्नुपर्छ ।”
जियानले भने, “चीन शान्तिपूर्ण प्रगतिप्रति प्रतिबद्ध छ । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको संरक्षण, विकास हित र विश्व शान्ति कायम राख्ने कुरालाई रक्षा खर्च सीमित गर्ने कुरासँग जोड्नु उचित हुँदैन । चीनको आफ्नै आत्मरक्षा रणनीति छ, जसअन्तर्गत हामी राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रबीच समन्वय गर्छौं । चीन कुनै पनि देशसँग हतियारको दौडमा छैन । हाम्रो नीति विश्वमा स्थायित्व र शान्तिको पक्षमा छ ।”
चीनले भनेको छ, “विश्वका धेरै भागहरूमा तनावका कारण हालका वर्षहरूमा रक्षा खर्च बढेको छ ।” चीनले शान्तिको लागि काम गर्नु ठूला देशहरूको जिम्मेवारी भएको पनि बताएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले यस महिनाको सुरुमा अमेरिकाको सैन्य खर्च विश्वमा सबैभन्दा बढी रहेको र यसले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
चीनले भनेको थियो, “विश्वको ९० प्रतिशत आणविक हतियार रुस र अमेरिकासँग छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले पहिले आफ्नो आणविक हतियार घटाउनुपर्छ र त्यसपछि अन्य देशहरूलाई सोध्नुपर्छ ।”
सन् १९६९ मा अमुर र उसुरी नदीको किनारमा रूस र चीनबीच युद्ध पनि भएको थियो । यस युद्धमा रुसले चीनमाथि आणविक आक्रमण गर्ने धम्कीसमेत दियो । यसमा चीन पछि हट्नु प¥यो । सन् २००४ मा दुई देशबीच सम्झौता भयो र मध्य एसियाका धेरै टापु रूसले चीनलाई हस्तान्तरण ग¥यो ।
युक्रेन र रुसबीचको युद्धमा चीन आधिकारिक रूपमा तटस्थ रह्यो, तर यस अवधिमा चीनले रुसबाट सबैभन्दा धेरै ग्यास र तेल आयात गरेको छ । यसले पश्चिमाले लगाएको कठोर प्रतिबन्धविरुद्ध लड्न रुसलाई ठूलो सहयोग गरेको थियो । युरोपले रुस–युक्रेन युद्धको समयमा पुटिनले चीनबाट धेरै सहयोग पाएको बताएको छ ।
लन्डनस्थित थिङ्क ट्याङ्क इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडीज (क्ष्क्ष्क्क्) ले फेब्रुअरी १२ मा आफ्नो प्रतिवेदन जारी ग¥यो । प्रतिवेदनले गत वर्ष विश्वव्यापी सैन्य खर्च २.४६ ट्रिलियन डलर पुगेको बताएको छ । सन् २०२४ मा चीनको सैन्य खर्च २३६ अर्ब डलर थियो ।
चीन ७.२ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, धेरै विश्लेषक विश्वास गर्छन् कि चीनको वास्तविक सैन्य खर्च आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा धेरै बढी छ । अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटको अनुमान छ कि गत वर्ष चीनको सैन्य खर्च ७११ अर्ब डलर थियो, जुन अमेरिकाको ८५० अर्ब डलरभन्दा धेरै कम छैन ।
हालैका दशकमा चीनले जनमुक्ति सेनालाई द्रुत गतिमा आधुनिकीकरण गरेको छ । सन् २०४९ मा चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गरेको १०० वर्ष पूरा गर्दा विश्वस्तरीय सेना तयार पार्ने सी जिनफिङको लक्ष्य छ । चीनको यो तयारीलाई अमेरिकाले चुनौतीको रूपमा हेर्छ ।
चीनको बढ्दो शक्तिबाट अमेरिका मात्र होइन, भारत, जापान र ताइवान पनि चिन्तित छन् । चीनले ताइवानलाई आफ्नो हिस्सा मान्दछ । इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडीजले भनेको छ, “एसियाली देशहरूको रक्षा बजेटमा २०२४ मा मध्यम वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
चीनको बढ्दो सैन्य खर्च र उत्तर कोरियाको आणविक हतियारको आधुनिकीकरणलाई छिमेकी देशहरूले खतराको रूपमा हेरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यी देशहरूले आफ्नो रक्षा बजेट बढाएका छन् । विशेष गरी जापानले ।”
अमेरिका र रुसबीच बढ्दो निकटतामाथि सारा विश्वले नजर राखेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच कति हदसम्म विश्वास बढ्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न गाह्रो छ । फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेन र रुसबीच युद्ध सुरु भएपछि रुस र चीनबीचको न्यानोपन बढ्यो ।
पश्चिमा देशहरूले लगाएको कडा प्रतिबन्धका कारण रुससँग चीनसँग नजिक हुनुको विकल्प थिएन । तर, ट्रम्पले अहिले रूसप्रति जुन प्रकारको उदारता देखाइरहेका छन्, त्यसले सम्पूर्ण समीकरण परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ ।
ट्रम्पले युक्रेन समस्या समाधान भएपछि रक्षा खर्च र आणविक हतियार घटाउने विषयमा वार्ता सुरु हुने बताएका छन् । ट्रम्प राष्ट्रपति पुटिनलाई भेट्ने तयारीमा छन् । ट्रम्पले युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध अन्त्य गर्न रुससँग कुरा गरिरहेका छन्, तर यसमा युरोप वा युक्रेन दुवै समावेश गरिएको छैन् ।
यसले नै अमेरिकासँगको उनीहरुको दुरी बढेको छ भने पछिल्लो समय रुससँग सहमतिका लागि युक्रेनले नेटोको सदस्य बन्ने योजना सधैका लागि विर्सिदिनु पर्ने भन्ने ट्रम्पको अभिब्यक्तिले युरोप र युक्रेन थप त्रसित बनेका छन् ।
तर युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की भने अझै पनि युक्रेनको सुरक्षाको जिम्मा अमेरिकाले लिनुपर्ने भन्दै युक्रेन नेटोको सदस्य बने आफू रुसले भनेजस्तो पद त्याग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । यसमा तपाईका टिप्पणी अवश्य ब्यक्त गर्नुहोला ।
a