२१ फागुन ,काठमाण्डौ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति र हटाइएको विषयलाई लिएर संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरबीच शक्ति संघर्ष जारी छ । सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ हटाउन नमिल्ने जवाफ दिएको छ।
साथै हाल बिदामा बसिरहेका गुरागाईँलाई कारबाही गर्ने अधिकारसमेत महानगरपालिकासँग नभएको जिकिर गर्दै अब उनलाई नै महानगरमा यथावत रहने संकेत गरेको छ । गुरागाईँ हटाउनका लागि बालेनले गठन गरेको छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको र सो प्रतिवेदनले समेत गुरागाइँलाई निर्दाेष सावित गरेको भन्ने खबर बाहिरिरहेका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई पत्र पठाउँदै तपाईंहरूले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन के भयो? तपाईंहरूले गठन गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष के आयो? भन्ने प्रश्न गरेको थियो ।
यसको जवाफ महानगरले दिएपनि सोधिएको प्रश्नको जवाफ नदिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयको पत्रपछि बालेनले सोमबार साँझ फेसबुकमा ६ बुँदे प्रष्टिकरण दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पनि प्रश्न गरेका छन् ।
उनले सरकारले भ्रमको खेती गरेको भन्दै दिन मिल्ने भए पीएचडी दिन सकिने बताएका छन् । साथै भ्रष्टचारविरुद्ध र सुशासनका लागि आफू कसैसँग नझुक्ने भन्दै सधै लडिरहने बताएका थिए ।
तर उपमेयर सुनिता डंगोलले समेत छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरीकनै सरकारमाथि प्रश्न उठाएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएपछि उनले छानविन समिति म्याद थप नगरी विभागीय प्रमुखको राय मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।
समितिको पछिल्लो समय थपिएको १५ दिनको म्याद सोमबार सकिएको थियो । फेरि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै समितिका संयोजक एवं प्रशासनिक सल्लाहकार पूर्वसचिव शंकर पाण्डेले म्याद थप गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
सो प्रस्तावको मेयर शाहले अस्वीकार गर्दै समितिको म्याद थप नगर्ने उल्लेख गरी तत्काल तीन विभागीय प्रमुखलाई राय पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले दिएको आदेशमा सार्वजनिक निर्माण, कानुन र शहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुखले संयुक्त राय पेस गर्ने उल्लेख छ ।
मेयर बालेनले समिति विघटन गरी तीन विभागीय प्रमुखले पेस गरेको राय मात्रै मन्त्रालयलाई पठाएका छन् । छानबिन समितिको औचित्य के हुने, खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ ।
समितिमा शहरी योजना आयोगका अध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी, कानुनी सल्लाहकार महेश दाहाल सदस्य छन् । मेयर बालेन पुस १४ गते सम्पन्न १६औं कार्यपालिकाको बैठकलगत्तै समिति गठन गरेका थिए ।
कानुनतः मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गर्न पाइँदैन । यदि कारबाही गर्न आवश्यक प¥यो वा सरुवा गर्न परे तत्काल तालुकदार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मेयर शाहले बनाएको समितिलाई नक्सा स्वीकृत गर्नेदेखि हालसम्मको प्रक्रिया कार्यान्वयनको अवस्थाबारे निर्णय गर्न कार्यादेश दिएको छ । सोमबार साँझ समितिको म्याद थप्न रोकेर करिब ५ बजे मन्त्रालयमा रायसहितको पत्र पुगेको थियो ।
रायमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले गरेको नक्सा स्वीकृत प्रक्रिया स्थगित भएको जानकारी उल्लेख छ । यता मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको कुनै गल्ती नभएको ठहर गर्दै उनलाई नै गएर काम गर्न भनेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नक्सा स्वीकृत विवादमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिन समिति गठन गरेको विषयमा नै संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएको थियो ।
बालेनले गुरागाईंलाई बिदामा बस्न निर्देशन दिँदै अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । तर मन्त्रालयले गुरागाईंको कुनै गल्ती नभएको भन्दै उनको सरुवा गरी अर्को प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाउन अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ ।
काठमाडौं महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि छानबिन गर्नै नसक्ने ठहर मन्त्रालयको छ । यसप्रति मेयर बालेन भने रुष्ट छन् । उनले महानगरप्रति संघीय सरकारले नाकाबन्दी लगाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले काठमाडौंका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुनै गल्ती नभएकाले उनलाई नै गएर काम गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरिरहेको बताएका छन् । महानगरपालिका ५५ दिनदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ।
