२१ फागुन , काठमाण्डौ ।
देशका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको निकै लामो र कष्टपूर्ण प्रयास पछि लाज पचाउँदै भए पनि जारी भएका ६ मध्ये ५ वटा अध्यादेश पारित हुने बाटोमा अघि बढेका छन् । जनताको सार्वभौम सदनलाई नै चुनौती दिँदै प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु भन्दा केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ वटा अध्यादेश जारी गरे ।
सरकारमा रहेकै दलले अध्यादेश प्रति शङ्का गरे र विरुद्धमा उभिए । जसका कारण ओली सरकारलाई नैतिक प्रश्न उब्जायो । तिनै अध्यादेश ओली सरकारलाई गलाकोपासो बनेर निस्किए । प्रधानमन्त्री ओलीमा अध्यादेश मोह धेरै छ ।
पछिल्लो पटक सदन सुरु हुनै लागेका बेला अनायासै ६ वटा अध्यादेश जारी गरी ओली चर्चामा आए । अध्यादेशले एका तर्फ चर्चा पायो भने अर्को तर्फ प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिक प्रश्न समेत खडा गरी दियो । पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले अहिले सम्म ३६ वटा अध्यादेश जारी गरी सकेका छन् ।
पछिल्लो पटक जारी भएका अध्यादेश पास गराउन सत्तासीन दलहरूले सबै हत्तकण्डा अपनाए । सरकारका मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री हुँदै पैसाको चलखेलको समाचार समेत बाहिर आयो । तर अन्त्यमा गएर सरकारले घुँडा टेक्नु प¥यो र एउटा अध्यादेश नै फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
वास्तवमा सरकारले ल्याएका कुनै पनि प्रस्ताव सदनबाट फेल हुनु भनेको सरकार अल्पमतमा परेको सन्देश हो । तर अध्यादेश फेल हुने डरले फिर्ता लिनु चाही सरकार अल्पमतमा पर्नु हैन । केपी ओली सरकार अहिले यस्तै अवस्थामा पुगेको छ ।
परीक्षामा सामेल हुँदा फेल होइन्छ भन्ने डरले परीक्षा नै नदिने विद्यार्थी जस्तै भएको छ ओली सरकार । दुई तिहाइ विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिए सँगै प्रधानमन्त्री र यो सरकारले केही प्रश्नको उत्तर अवश्य पनि दिनु पर्छ ।
पास नै गराउन नसक्ने अध्यादेश जारी गर्नुको औचित्य के थियो ? अध्यादेश किन आवश्यक भयो र किन सांसदबाट छलफल नगरीकन ल्याइयो ? अध्यादेश फिर्ता लिनुको कारण के हो? सरकारले हतारमा गलत निर्णय किन लियो ? यदि अध्यादेश सही थियो भने किन फिर्ता लिइयो ? प्रधानमन्त्रीको निर्णय प्रक्रियालाई कमजोरी किन नभन्ने ?
निर्णय गर्नुअघि पर्याप्त परामर्श, मत भार र कानुनका बारेमा किन ख्याल गरिएन ? बारम्बार अध्यादेश ल्याउने र फिर्ता लिने अभ्यासले जनतामा सरकारप्रति अविश्वास बढाउ छ कि बढाउँदैन ? अध्यादेश फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व क्षमतामा समेत प्रश्न उठेको छ ।
लगातार गलत निर्णय वा दबाबमा पछि हट्ने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व क्षमता कमजोर देखाउँछ कि देखाउँदै न ? भन्ने प्रश्नको उत्तर यदि सरकार जनउत्तरदायी हो भने जनतालाई दिन सक्नुपर्छ ।
यसको मतियार बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत अध्यादेश पारित गराउन न्वारानदेखिकै बल निकाले तर सम्भव नभएपछि घँुडा टेक्न बाध्य भए । देशको सबै भन्दा ठूलो अनि आफूलाई प्रजातन्त्रको मसीया ठान्ने दल पनि अध्यादेशबाट शासन चलाउने पथमा लाग्नु आफै लज्जाको बिषय हो ।
सरकारले एउटा अध्यादेश फिर्ता लिए सँगै यसको नैतिक जिम्मा शेरवहादुरहरुले पनि लिनु पर्छ । सरकारले विभिन्न मितिमा जारी गरेर सङ्घीय संसद्मा पेस गरेका ६ वटा अध्यादेश एक महिना भन्दा वढि समय अलपत्र परे ।
अन्तिममा आएर जनता समाजवादी पार्टीको माग अनुसार भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर ५ वटा अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत भएका छन् । अब यी अध्यादेश राष्ट्रियसभामा जानेछन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश सङ्घीय संसदमा पेस गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत भएको सत्ता गठबन्धनको राष्ट्रियसभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट हात झिकेकाले बहुमत पुग्दैन । जसका कारण उनीहरुको माग वमोजिम सरकारले ५ वटा अध्यादेशमात्रै अघि बढाएको हो ।
सरकारले अध्यादेश ल्यायो तर पास नहुने देखेपछि एउटा अध्यादेशलाई अघि नबढाउने निचोडमा पुग्यो । सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज हुनु नैतिकताको खडेरी परेको नेपालका लागि यो विषय सामान्य हो ।
तर राजनीतिक नैतिकता देखाउँदै संसदबाट अस्वीकृत भएका विधेयकहरूका कारण राजीनामा दिने वा सानो भन्दा सानो विषयमा समेत जिम्मेवारी बहन गर्दै पद त्याग गर्ने विभिन्न ऐतिहासिक उदाहरणहरू छन्।
ब्रिटेनमा १९४०मा नेभिल चेम्बरलेन प्रधानमन्त्री थिए । दोस्रो विश्वयुद्धका बेला संसदमा उनको युद्धनीतिप्रति अविश्वास प्रकट भएपछि चेम्बरलेनले राजीनामा दिए र विन्स्टन चर्चिल प्रधानमन्त्री बने।
अमेरिकामा सन् १९८६ मा इरान–कन्ट्रा काण्डमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता एडविन मिजले राजीनामा दिए। यस्तै सन् १९६९मा संविधान संशोधनसम्बन्धी जनमत संग्रहमा पराजित भएपछि तत्कालीन फ्रान्सेली राष्ट्रपति डि गॉलले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिए।
भारतमै सन् २०१५ मा अरुण शौरीले पंजाब विधानसभामा भूमि सुधारसम्बन्धी विधेयक असफल भएपछि राजीनामा दिएका थिए । विश्वमा सानो विषयमा समेत राजीनामा दिने उच्च राजनीतिक नैतिकताको उदाहरणहरू समेत रहेका छन् ।
२०२२ मा लकडाउनका बेला आयोजित पार्टीका कारण आलोचना भएपछि ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए। स्वास्थ्य नीतिबारे आलोचना भएपछि जापानी प्रधानमन्त्री आबेले पदत्याग गरे भने सानो व्यक्तिगत विवादपछि नर्वेका संस्कृति मन्त्रीले राजीनामा दिए।
यस्तै पीएचडी शोधपत्रमा चोरी भएको आरोप लागेपछि तत्कालीन जर्मन रक्षामन्त्री कार्ल थियोडोर जू गुटेनबर्ग सन् २०११ मा राजीनामा दिए। केही साता अघि मात्रै अष्ट्रेलियाकी एक मन्त्रीले व्यक्तिगत पारिवारिक दिवा भोजमा आफ्नो मन्त्रालयको सवारी साधन र चालक सुविधा उपयोग गरेको स्वीकार गर्दै, नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।
नेपालमा समेत राजनैतिक नैतिकता देखाउने नेतामा गनिन्छन् एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ । तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङले नेपालमा पढ्न कोटा नहुँदा चेलीहरु बंगलादेशलगायतका देशमा जानुपरेको र त्यहाँ उनीहरुले सर्टिफिकेट पाउनका लागि शरीर सुम्पनुपरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उनले यो अभिब्यक्तिमा बोली चिप्लिएको भन्दै माफी माग्दै राजीनामा सुम्पिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले २०३० असार २५ मा सिंहदरबारमा भएको भीषण आगलागीको विषयलाई लिएर नैतिकताको आधारमा तत्कालीन राजा स्व वीरेन्द्र शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।
उनले रातभर प्रयास गर्दा पनि सिंहदरबारमा लागेको आगो निभाउन नसकेकाले राजीनामा दिएका थिए ।
