२३ फागुन , काठमाण्डौ।
नेपाल टेलिकमको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले झा र खनाललाई भ्रष्टाचार ठहर गरेको हो ।
एमडीएमएस भ्रष्टाचार आरोपमा १४ जना मुछिएकामा पूर्वअध्यक्षद्वय झा र खनाल बाहेक प्राधिकरणका अरु कर्मचारीहरुले भने सफाइ पाएका छन् । अदालतले दिगम्बर झालाई एक वर्ष एक महिना कैदसजायसहित ५ करोड ८० लाख बिगो र त्यतिनै जरिवाना तोकेको छ ।
यस्तै पुरुषोत्तम खनाललाई पनि एक वर्ष एक महिना जेल जेल सजायसहित ५ करोड ८० लाख बिगो र त्यतिनै जरिवना तोकेको छ । यस्तै कविन्द्रलाल मल्लनमस्ते ग्लोबल, निर्देशक कम्पनी , मोहम्बद नुर अमिन न्यूमेरा मलेसियाका ग्रुप चेयरम्यान कम्पनी , अनुज सिंह न्यूमेरा मलेसियाका सीओओ कम्पनी, जमिल अहमद न्यूमेरा मलेसियाका प्रडक्ट स्पेसलिष्ट कम्पनीलाई दोषी ठहर गरिसकेकाले थप केही भनिरहनु नपर्ने अदालतले फैसला गरेको छ ।
यसबाहेक दातुक मोहम्बद ग्रुप चेयरम्यानलाई एक वर्ष कैद र ५ करोड ८० लाख जरिवाना र विगो तोकिएको छ । यस्तै न्यूमेरा नमस्ते ग्लोभल र ओएसआई जेभी ठेक्का पाउने संयुक्त उपक्रमलाई ५ करोड ८० लाख विगो र जरिवना तोकिएको छ ।
अख्तियारले पुस, २०८० मा भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल सेटलाई निष्कृय बनाउने उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ठेक्का भएको रकम ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दावी गरे पनि विशेष अदालतले भुक्तानी भएको रकम २३ लाख २० हजार रुपैंयालाई मात्रै भ्रष्टाचार ठहर गरी त्यसै अनुसार विगो कायम गरेको हो ।
अख्तियारले एमडीएमएस उपकरण खरिदमा संलग्न कम्पनीहरु मलेसियाको न्यूमेरा कम्पनी, नमस्ते ग्लोबल सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल इण्डिया विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त कम्पनी बाहेक अरुमाथिको आरोप स्थापित हुन सकेन ।
विशेष अदालतले बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल , निर्देशक दिपेश आचार्य, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा,निर्देशक मिनप्रसाद अर्याललाई सफाइ दिएको छ । यस्तै उपनिर्देशकहरु अच्यूतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्त, सन्दिप अधिकारी , विनोदचन्द्र श्रेष्ठ , सूर्यप्रसाद लामिछानेलाई पनि सफाइ दिएको छ ।
सहायक निर्देशकहरु प्रतिक्षा पौडेल , विजयकुमार राय यादव र निराजन कोइरालालाई पनि सफाइ दिएको छ। लागत अध्ययन नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढेको, अस्वभाविक बढी लागत देखाएको अख्तियारको आरोप थियो ।
अख्तियारको दावी अनुसार, यतिसम्म कि प्राधिकरणले त्यो प्रणाली कहाँ स्थापना गर्ने तय नै नभई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अख्तियारले गोपनीयताको हक प्रतिकूल हुने गरी विदेशी कम्पनीहरुलाई ‘अपरेशनल’ रुपमा पूर्ण जिम्मेवारी दिएकोमा समेत प्रश्न उठाएको थियो ।
त्यसले तथ्यांकको गोपनियतामा ध्यान नदिएको भन्दै उसले प्रचलित कानून मिचेर प्रणाली खरिद गरेको दावी गरेको थियो । पाँच वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिद र सञ्चालन खर्च समेत गरेर करिव ३ अर्ब ४९ करोड रुपैंया भुक्तानी गनुपर्ने थियो ।
उक्त रकम लागत अनुमानको तुलनामा करिव २ अर्ब २५ करोड रुपैंयाले बढी हो । तर त्यसको नगन्य रकम मात्रै भुत्तानी भएको थियो । भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले पाँच वर्ष सञ्चालनको खर्चलाई विगोमा हिसाब नगरी उपकरण खरिद र सफ्टवेयरको ठेक्कालाई मात्रै विगो कायम गरेको थियो ।
