३ चैत , एजेन्सी ।
आप्रवासीविरुद्ध कठोर कदम चलाल्दै आएको अमेरिकी सरकारले अब ४० भन्दा बढी देशका नागरिकहरुलाई अमेरिकाको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले ४० भन्दा बढी देशका नागरिकहरूलाई लक्षित गरी यात्रामा नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने तयारीस्वरुप प्रस्ताव अघि बढाइएको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यामहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
यात्रा प्रतिबन्धको प्रस्तावको सूचीमा दक्षिण एसियाबाट भुटान, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा लगाइएको प्रतिबन्धभन्दा यसलाई फराकिलो बनाइनेछ ।
कूटनीतिक र सुरक्षा अधिकारीहरूले तयार पारेको सिफारिसहरूको मस्यौदा सूचीले ११ देशहरूलाई ‘रातो’ मा राख्न सूची सुझाव दिएको जसका नागरिकहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ।
ती देशहरूमा अफगानिस्तान, भुटान, क्युबा, इरान, लिबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया, भेनेजुएला र यमन समावेश छन् । सूची केही हप्ता अघि विदेश विभागले तयार पारेको र यो ह्वाइट हाउसमा पुग्दासम्म परिवर्तनहरू हुने सम्भावना रहेको बताएको छ ।
प्रस्तावित सूचीमा बेलारुस, म्यानमार, पाकिस्तान, हाइटी, लाओस, रुस, तुर्कीमिनिस्तान, दक्षिणी सुडान, इरिट्रिया र सियरालियोनका नागरिकहरुलाई भीसामा प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख छ भने २२ अफ्रिकी देशहरुलाई ६० दिनको समय उपलब्ध गराउने र यो समयमा अमेरिकी चासो सम्बोधन नगरे प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।
तर यही खबरलाई रोयर्टसभने ४१ देशका नागरिकलाई प्रतिबन्धको सुचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरेको छ । जसमा रुस र तुर्केमिनिस्तानको नाम भने समावेश गरिएको छैन् । जबकि भुटानलाई ६० दिनको समयमा चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०१७ जनवरी २७ मा कार्यकारी आदेश जारी गरी इरान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया र यमनका अधिकांश नागरिकहरूलाई अमेरिकी भिसा आवेदनको सुरक्षासम्बन्धी प्रक्रियाको पुनरावलोकन नभएसम्म प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
२००६ देखि २०१५ को बीचमा ती सात राष्ट्रका नागरिकहरूले ९ लाख ४ हजार ४१५ पटक अमेरिका प्रवेश गरेका थिए। अमेरिकाले जन्मका आधारमा ग्रीन कार्ड पाउने प्रावधान रोकेर अदालतसँग कानूनी लडाइँ लडिरहेको छ ।
ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेपछि अदालतले यसलाई रोकेपछि आंशिक प्रतिबन्ध लगाउनका लागि ट्रम्प प्रशासनले पुन अपिल गरेको छ । यस्तै ग्रीन कार्ड धारकहरुलाई समेत देश निकाला गर्न सक्ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले सनसनी पूर्ण बयान दिएपछि यसले सनसनी मच्चाएको छ।
एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भान्सले भनेका छन्, ’ग्रीन कार्ड हुनुको अर्थ कुनै व्यक्तिलाई अमेरिकामा सधैंभरि बस्ने अधिकार मिल्छ भन्ने होइन।’ उनले सरकारलाई ग्रीन कार्डधारीहरूलाई निष्कासन गर्ने अधिकार रहेको समेत बताएका छन् ।
भान्सको यो अभिब्यक्तिका बीच एक ग्रिन कार्डवाहकलाई अमेरिकामा पक्राउ गरिएको खबर बाहिरिएको छ । १७ बर्षदेखि अमेरिकाको ग्रीन कार्डवाहक रहेका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर शुक्रबार लक्जमबर्गबाट घर फर्किरहेकाबेला फेबियन स्मिटलाई बोस्टनको लोगान विमानस्थलबाट आइसले हिरासतमा लिएको छ ।
न्यु ह्याम्पशायर निवासी उनलाई विमानस्थलमा अध्यागमन अधिकारीहरूले पक्राउ गरेपछि आइसले रोड आइल्याण्डको सेन्ट्रल फल्समा रहेको डोनाल्ड डब्ल्यू व्याट हिरासत केन्द्रमा राखेको छ । उनको ग्रीन कार्ड प्रणालीमा फ्लाग भएको भन्दै उनलाई हिरासतमा लिइएको थियो ।
उनलाई लोगान विमानस्थलमा घण्टौंसम्म हिंसात्मक रूपमा सोधपुछ गरिएको थियो । उनलाई र्निवस्त्र पारिएको, चिसो पानीले नुहाइदिइको परिवारको दावी छ । उनलाई अध्यागमन एजेन्टहरूले आफ्नो ग्रीन कार्ड त्याग्न दबाब दिएको तथा चिन्ता र डिप्रेसनको लागि उनको औषधिको पहुँचबाट वञ्चित गरिएको समेत परिवारले जनाएको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यामहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
उनलाई पिउनको लागि पानी समेत नदिएपछि ढलेको र एम्बुलेन्सबाट मास जनरल अस्पताल लगिएको जनाइएको थियो । अस्पतालमा लगेपछि उनलाई इन्फ्लुएन्जा पनि भएको पत्ता लागेको थियो । विगतमा अपराधको पृष्ठभूमि भएका ग्रीन कार्डधारीहरुलाई समेत विदेश यात्रा गरेर फर्कदा आइसले हिराशतमा लिदै आएको छ ।
हालै एक नेपाली ग्रीन कार्डवाहक मोहन थापालाई नेपालबाट अमेरिका फर्कने क्रममा आइसले हिरासतमा लिएको थियो । उनलाई केहीदिन अगाडि पेन्सिलभेनियाकै मोशानन भ्याली आइस प्रशोधन केन्द्रमा स्थानान्तरण गरिएको अमेरिकाबाट संचालन हुने नेपाली संचारमाध्यामहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
