४ चैत , काठमाण्डौ।
नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पुगेको छ । यही अवसरमा चीनको छेन्दुबाट पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित व्यावसायिक चार्टर उडान हुने भएको छ । सिचुआन प्रान्तको सहयोगमा सिचुआन एयरलाइन्सले मङ्गलबारदेखि पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक नियमित व्यावसायिक चार्टर उडान गर्ने भएको हो।
यस उडानले नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्पर्कलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटन प्रवद्र्धन, सांस्कृतिक आदान–प्रदान र व्यावसायिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुरÞ्याउने नेपाल पर्यटन बोर्डको विश्वास लिएको छ ।
‘पोखरा–छेन्दु उडानले मध्य र पश्चिम नेपालका यात्रुका लागि कम खर्चमा हवाई सेवामा सहज पहुँचका साथै चिनियाँ पर्यटकलाई सुन्दर सहर पोखराको अवलोकनको अवसर प्रदान गर्नेछ,’ बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हवाई सम्पर्कले चीन सरकारले घोषणा गरेको ‘भिजिट नेपाल २०२५’ र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ‘पोखरा पर्यटन वर्ष’ अभियानलाई टेवा पुर्याउँदै नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकको आगमन वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’
छेन्दुबाट पोखरा हुने व्यावसायिक चार्टर उडानमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल ‘पोखरा–छेन्दु फ्लाइट प्रमोसन एन्ड चाइना (सिचुआन) सेल्स मिसन २०२५’का लागि जानेछ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोलीले छेन्दु, लुझाउ, लेसानलगायत चिनियाँ सहरमा हुने विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमण्डलसँग व्यावसायिक बैठकमा सहभागिता जनाउने छ।
‘यी प्रयासले नेपाललाई प्रमुख पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गर्नाका साथै दुवै देशका पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन भूमिका खेल्नेछ,’ बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको सन् १९५५ (वि.सं. २०१२) मा हो। नेपाल र चीन बिचको द्विपक्षीय सम्बन्ध सन् १९६० अप्रिल २८ मा दुवै देशका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरिएको चीन नेपाल शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिले परिभाषित गरेको छ।
सन् १९६० मार्च २१ मा चीन नेपाल सीमा सन्धि भएपछि चीन नेपाल सम्बन्धले गति लिएको थियो। सात दशक लामो यस सम्बन्धले आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविध पक्षहरूमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ।
नेपाल र चीनबीच अहिलेसम्म कुनैपनि द्वन्द्व वा तनाव देखिएको छैन। दुवै देशले पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्त अपनाउँदै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई आधार बनाएका छन्। चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो।
दुई देशबीच केरुङ–काठमाडौं प्रस्तावित रेलमार्ग तथा अरनिको राजमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं सडक महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हुन्। चीनबाट ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नेपालमा भित्रिने गरेको छ ।
चीनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा विभिन्न सडक र ऊर्जा परियोजनामा सहयोग गरेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई अन्तर्गत नेपालले चीनबाट रणनीतिक लगानीको अपेक्षा राखेको छ।
अहिलेपनि हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरू चीनमा अध्ययनरत छन्। लुम्बिनीलाई विश्व पर्यटन केन्द्र बनाउन चीनले सहयोग गरिरहेको छ। यस्तै बौद्ध धर्म र तिब्बती संस्कृतिको माध्यमबाट सांस्कृतिक सम्बन्ध अझ गहिरो बनेको छ।
नेपालले एक–चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएको छ, जसअनुसार नेपालले ताइवान वा तिब्बतसम्बन्धी चीनविरुद्धका गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ। नेपालले कुनै पनि शक्ति केन्द्रको खेलमैदान नबन्ने स्पष्ट नीति राख्दै आएको छ ।
तर कतिपय राजनीतिक घटना क्रमहरुमा चीनले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। खास गरी कम्युनिष्ट पार्टीको एकता र वाम गठबन्धनको सरकार गठन गर्ने चीनका शीर्ष नेताहरुले नै काठमाडौंको दौडधूप बढाउने गरेका छन् ।
नोभेम्बर २०१९ मा नेपालको संसदले औपचारिक रूपमा नेपालको कालापानी समेटिएको नक्सा अनुमोदन गरेपछि, भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार नेपालको नापी विभागले नेपालको चार जिल्ला (संखुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्ला) मा ३६ हेक्टर जमिनमा चिनियाँ अतिक्रमण भएको रिपोर्ट गरेको थियो।
र थप सयौँ हेक्टर जमिन गुम्ने खतरा रहेको दाबी गरेको थियो । तर पछि स्थलगत अनुसन्धान हुँदा उक्त रिपोर्ट नै गलत भएको पाईएको थियो। नेपालमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत नापी विभाग नै नभएको अवस्थामा नापी विभागको प्रतिवेदन भन्दै जनमानसमा गलत सूचना प्रवाह गरिएको थियो।
नेपाल र चीनबीच कुनै पनि सिमा समस्या नरहेको र भविष्यमा कुनै समस्या देखिए दुबै देश आपसमा बसी समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेका छन्। नेपालको लागि चीन एक भरपर्दो, स्थिर र सहयोगी छिमेकी हो।
अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रत्यक्ष दबाब दिँदा चीनले त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो । नेपालको विकास र समृद्धिमा चीनको सहयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। साथै, चीनको गैर–हस्तक्षेप नीतिले नेपाललाई आन्तरिक मामिलामा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सहयोग पुरÞ्याएको कुटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।
तर, नेपाल–चीन व्यापारमा असन्तुलन, कोभिड–१९ पछि सीमा नाकामा देखिएको ढिलाइ र बीआरआई परियोजनामा नेपालले आशाअनुसार लाभ लिन नसकेको जस्ता चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्।
