४ चैत , काठमाण्डौ।
बेरोजगारीको पीडाले थिचिएका नेपाली युवाहरू उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य छन्। स्वदेशमै अवसर खोज्नेमध्ये धेरैले राजनीतिक आस्था, भनसुन, लेनदेन र सेटिङ मिलाउन नसके रोजगार पाउने सम्भावनालाई गुमाइरहेका छन्।
यस्तो अन्यायपूर्ण परिपाटीबीच युवाहरूका लागि एउटा मात्र निष्पक्ष आशा बनेको छ, लोक सेवा आयोगको परीक्षा। तर अब, यो विकल्प पनि सीमित गर्न सरकार तयारी अवस्थामा जुटेको छ।
नविदेशिने अठोट गरेर स्वदेशमै रहेर लोकसेवाको परीक्षाको तयारी गर्ने र पास गरिछाड्ने लक्ष्य लिएका युवा जनशक्तिहरुका लागि अब समयावधि तोक्ने तयारी गरिएको छ । सरकारले लोक सेवा आयोगको परीक्षा ६ पटकसम्म मात्रै दिन पाउने गरी कानून बनाउन लागेको छ।
यो व्यवस्थाले अवसरको पहुँचलाई खुम्च्याउने र योग्य उम्मेदवारहरूलाई अन्योलमा पार्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। यस सम्बन्धी विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।
छलफलका क्रममा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा एक जनाले कति पटकसम्म लोक सेवा परीक्षा दिन पाउने भनी सीमा तोक्न लागिएको छ।
समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ६ पटकसम्म मात्रै परीक्षा दिन पाउने प्रावधान राख्ने गरी तयारी गर्न कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई आइतबार जिम्मेवारी दिएको छ ।
यसअघि समितिको १९ पुसको बैठकमा उपस्थित लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले पाँच पटक फेल भएको व्यक्तिलाई परीक्षामा सहभागी गराइरहन आवश्यक नभएको बताएका थिए । गाउँमा बाँझो खेतबारी भएकाले त्यहाँ जान राज्यले उत्प्रेरित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आयोगका अध्यक्ष रेग्मीको प्रस्तावअनुसार व्यवस्था गर्ने आधार खोज्न सरकारका दुई सचिवलाई गृहकार्य गर्न भनिएको जानकारी दिएका छन् ।
उनले भारतमा पनि चारदेखि पाँच पटकसम्म मात्र परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था रहेको जानकारी लोकसेवा आयोगले जानकारी दिएको भन्दै खुला दिनेलाई ६ पटक र आरक्षणबाट दिनेलाई थप एक पटक गरी सात पटक परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् ।
धेरै पटक परीक्षा दिएर पास हुने कर्मचारीले निजामती सेवामा योगदान गर्न नसक्ने निचोडमा आयोग पुगेको छ । यस्तै सेवा प्रवेशमा पुरुषलाई ३२ वर्ष र महिलालाई ३७ वर्षको सीमा लगाउनुपर्ने तयारी छ ।
अहिले पुरुषले ३५ वर्ष र महिलाले ४० वर्ष उमेरसम्म लोक सेवा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ । निजामती सेवा प्रवेशको उमेर भने खरिदार र नायब सुब्बामा कम्तीमा १८ वर्ष र शाखा अधिकृतमा २१ वर्ष छ ।
इता प्रशासनविद्हरूले भने निजामती सेवा सुधारका काम नगरी परीक्षा दिने अवधि खुम्च्याउनतिर लोक सेवा आयोग र संसदीय समिति लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ६ पटक फेल भए परीक्षा निषेध गर्ने तयारीलाई लिएर संसदमा समेत विरोध सुरु भएको छ।
सरकारले लोक सेवा आयोगको परीक्षामा ६ पटक फेल भए परीक्षा निषेध गर्ने तयारी गरेपछि चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ। यो विषयमा संसदमै प्रवेश भइ सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्।
आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद प्रकाश ज्वालाले लोक सेवामा फेल हुने विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा बन्चित गर्ने नभई बरू सत्ता सञ्चालनमा फेल हुनेलाई निषेध गर्न माग गरेका छन्।
उनले कुनै पनि नागरिकलाई परीक्षा नै दिन नपाउने गरि सिन्डिकेट गर्नु संविधानको भावना विपरीत रहेको बताए। ‘लोक सेवामा ६ पटक भन्दा बढी परीक्षा दिन निषेध गर्ने गरि कानुनी व्यवस्था गरिदैं छ भने त्यो गलत छ,’उनले भने,‘कुनै पनि नागरिकलाई परीक्षा नै दिन नपाउनेगरि सिन्डिकेट गर्नु संविधानको भावना विपरीत छ,यसरी परीक्षाबाट नै बञ्चित गर्नु नेपाली युवाहरूलाई अझ खाडी र मलेसियामा पठाउनु हो।’
उनले उमेर रहुञ्जेल परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले भने,‘सरकारले रोजगारको विकल्प नदिने अनि परीक्षा रोक्ने, उमेर हुञ्जेल लोकसेवा लड्न पाउनुपर्छ, बरू अब राजनीतिक नियुक्ति कति पटक खान पाउने?,चुनाव कतिपटक लड्न पाउने?,सांसद,मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कतिपटक हुन पाउने भन्नेमा बहस गरौँ,सत्ता सञ्चालनमा फेल हुनेलाई निषेध गरौँ,तर नेपाली भाइबहिनीहरूलाई लोकसेवा लड्ने र राष्ट्रसेवक बन्नेमा बञ्चित नगरौँ।’
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले ६ पटकसम्म परीक्षा दिएर पनि फेल भए उक्त व्यक्तिले निजामती सेवामा योगदान दिन नसक्ने भन्दै बरु ती विद्यार्थी घर गएर खेतीपाती गर्न सुझाएपछि सामाजिक सञ्जालमा यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
