अमेरिकी राष्ट्रपतिको कुर्सी धरापमा ? संवैधानिक संकटमा फसे ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपतिको कुर्सी धरापमा ? संवैधानिक संकटमा फसे ट्रम्प

४ चैत , काठमाण्डौ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ठूलो संख्यामा डिपोर्टेशन शुरू गरेर विदेशी नागरिक र अन्य देशहरुलाई मात्रै हैरान पारेका छैनन्, उनले यो कदम चालेर आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हानेका छन् । अदालतको आदेशविपरित, अदालतको अवहेलना हुनेगरी ट्रम्पले यो कदम चालेका हुन् ।

आइतबार मात्रै पनि उनले सयौं कथित भेनेजुएलाका आपराधिक समूहका सदस्यहरुलाई अमेरिकाबाट अल सल्भाडोरको जेलमा पठाएका छन् । एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायिब बुकेलेले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भेनेजुएलाको गिरोह ’ट्रेन डे आरग्व’ का २३८ जना सदस्य र एमएस–थर्टीन नामक अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका २३ जना आफ्नो देशमा आइतवार बिहान आइपुगेको जानकारी दिएका छन् ।

एल साल्भाडोरको जेल विश्वकै क्रुर कारागारका रुपमा परिचित छ । उता अमेरिकाको एक संघीय न्यायाधीशका तर्फबाट यस्तो डिपोर्टमा अस्थायी रोकको आदेश दिइएको छ । १८ औं शताब्दीको युद्धकालीन अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई दिइएको अधिकारहरु अन्तर्गत यस्ता डिपोर्टलाई रोक्न अदालतले आदेश जारी गरेका बेला ट्रम्पले त्यसको अवज्ञा गर्दै डिपोर्टेशन जारी राखेका हुन् ।

ट्रम्पले यी आदेशहरुलाई ठाडै अस्वीकार गरेका हुन् । अमेरिकामा न्यायपालिका र वाइटहाउस बीच यो सबैभन्दा नवीनतम टकराव हो । यद्यपि अदालतले भेनेजुएलाका २०० भन्दा धेरै कथित ग्यांग मेंबर्सलाई निर्वासनमा अस्थायी रोक लगाउने आदेश दिनुअघि नै विमान त्यहाँबाट उडिसकेको थियो ।

एक्सियोसको रिपोर्टका अनुसार ट्रंप प्रशासनमाथि अदालतको आदेशको अवहेलनाको आरोप लगाइदा उनका अधिकारीहरुले सो विमान पहिला नै इंटरनेशनल जल क्षेत्रमा पुगेको भनेका छन् । ट्रम्पका आलोचक राष्ट्रिय सुरक्षा वकील मार्क एस जैदले एक्समा लेखेका छन्, ट्रम्पले अंततः महाभियोगको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

यता ट्रंपले भने निर्वासनमा तिव्रता दिनका लागि १८औं शताब्दीको कानूनको प्रयोग गर्ने घोषणा नै गरेका थिए । यसको केही घण्टापछि ‘यूएस डिस्ट्रिक्ट जज’ जेम्स ई बोसबर्गले यसमा रोक लगाउने आदेश शनिवार जारी गरेका हुन्, तर वकिलहरुले उनलाई बताएका थिए कि २ विमान प्रवासीहरुलाई लिएर एल साल्भाडोर र होंडुरसतर्फ पहिला नै उडान भरीसकेका छन् ।

त्यसपछि बोसबर्गले ती विमानहरुलाई फिर्ता आउनका लागि मौखिक आदेश पनि दिए तर यस्तो गरिएन । यता ‘व्हाइट हाउस’ की प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले आइतबार एक बयानमा यसबारे जवाफ दिएकी छन् ।

के प्रशासनले अदालतको आदेश उल्लंघन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘प्रशासनले अदालतको आदेश पालन गर्न अस्वीकार गरेको छैन । यो आदेशको कुनै वैधानिक आधार छैन र यो टीडीएको विदेशी आतंकवादीहरुलाई अमेरिकी क्षेत्रबाट पहिला नै हटाएपछि मात्रै आएको हो ।

‘ट्रेन डी अरागुआ’ जसलाई ट्रंपले शनिवार नै जारी घोषणामा निशाना बनाएका थिए । वास्तवमा ट्रंप प्रशासनले १८औं शताब्दीको कानूनको प्रयोग गर्ने घोषणा गर्दै शनिवार भनेको थियो कि भेनेजुएलाको एक गिरोह अमेरिकामा आक्रमण गरिरहेको छ ।

र प्रशासनसंग तिनिहरुलाई देशबाट निकाल्नका लागि नयाँ शक्ति छ । ट्रंपले १७९८ को ‘एलियन एनीमीज एक्ट’ (विदेशी शत्रु अधिनियम) लागू गर्ने घोषणा गर्दै दाबी गरे कि भेनेजुएलाको गिरोह ‘ट्रेन डी अरागुआ’ले अमेरिकामा आक्रमण गरिरहेको छ ।

यो अधिनियमले राष्ट्रपतिलाई निर्वासनमा ठूलो संख्यामा तिव्रता ल्याउनका लागि नीतिगत र कार्यकारी कारबाहीको सम्बन्धमा व्यापक छूट दिएको छ । अमेरिकी इतिहासमा यो अधिनियमको प्रयोग अहिलेसम्म केवल तीन पटक भएको छ । र त्यो पनि केवल युद्धको क्रममा भएको हो ।

यसअघि यसको प्रयोग द्वितीय विश्वयुद्धका क्रममा भएको थियो । त्यो समयमा जर्मन र इटालीका मानिसहरुलाई कैद गर्नुका साथै जापानी–अमेरिकी नागरिकहरुलाई सामूहिक रूपले नजरबंद गर्नका लागि यसको प्रयोग भएको थियो ।

अहिले पनि यो २०० वर्ष पुरानो कानूनलाई टेकेर ट्रम्पले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अब न्याय मन्त्रालयले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने जनाएको छ । ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अमेरिकी सिभिल लिबर्टिज यूनिअनले अदालतको आदेश उल्लङ्घन भएको हुन सक्ने बताएको छ ।

शक्ति पृथकीकरणको अमेरिकी प्रणालीअनुसार सङ्घीय न्यायाधीशको आदेश सरकारी निकायहरूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो घटनाबाट संवैधानिक प्रश्न उठेको छ । यसबारे आफ्ना धारणा पनि अवस्यक व्यक्त गर्नुहोला ।

ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_jbtm"]

© copyright 2026 and all right reserved to Nepal Times | Design By : InDesign Media Pvt. Ltd.