१३ चैत , काठमाण्डौ।
अझै ४ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै आफूलाई पदमुक्त गरेपछि न्यायिक प्रतिवादका लागि मंगलबार नै अदालत जान ठिक्क परेका कुलमान घिसिङलाई सरकारले हिजो साँझ अबेर मात्रै पदबाट हटाएको पत्र थमाएको छ । सो पत्रमा सरकारले घिसिङलाई पदबाट हटाउँदा १० बुँदामा आरोप लगाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले उनीमाथि सरकारलाई नटेरेकोदेखि संसद र सरकारविरुद्ध सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिएकोसम्मका आरोप लगाइएको छ । भारतसँग विद्युत व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गर्दा सरकारको अनुमति नलिएको भनेर समेत आरोपित गरिएको छ ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले लेखेको पत्रमा कुलमानलाई कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरुपका कार्यहरु नगरेको भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन २१ को निर्णयबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएकोमा उक्त सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै १० वटा आधार र कारण उल्लेख गरी पदबाट हटाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा लेखिएको छ, ’तपाईँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरुपका कार्यहरु नगरेको सन्दर्भ उल्लेख गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१÷११÷२१ को निर्णयबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएकोमा तपाईँले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा देहायमा उल्लिखित आधार र कारणबाट तपाईलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१÷१२÷११ को बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु।’
पहिलो आरोपमा कुलमानले समयमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन नबुझाएको र पछि बुझाएको विवरण ग्राह्य नरहेको भनिएको छ । उक्त बुँदामा लेखिएको छ, ’मन्त्रालय र तपाईँबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भई सक्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख छ ।
तपाईले आ. व. २०७८–७९ र आ. व. २०७९–८० को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमा भित्र बुझाएको हुँदा मन्त्रालयबाट मूल्याङ्कन भई सकेको अवस्था छ । यद्यपि आ. व. २०८०–८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मिति २०८१ भदौ सम्ममा मन्त्रालयमा पेश भई मूल्याङ्कन भई सक्नुपर्नेमा सो समयसीमा भित्र तपाईले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश नगरेको कारण तपाईको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ग्राह्य नहुनुको साथै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समयसीमा भित्र पेस नगरेको कारणले कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को उल्लंघन गर्नुभएको हुँदा सोही कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएको।
दोस्रो बुँदामा नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी) का बैठकमा नेपाल सरकार र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमति नलिएर गएको र स्वीकृतिबिनै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाइएको छ ।
उक्त बुँदामा लेखिएको छ, ’सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी) को क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा भारतीय पक्षसँग नेपालको तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुखको हैसियतमा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व सहमति र सच्चालक समितिको स्वीकृति विना सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा सम्झौता गर्नुभएको।’
तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ’नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७७ साउन ५ मा भारत र बङ्गलादेश तर्फ वा ती देशहरुबाट बोलपत्र वा डे–अहेड, टर्म– अहेड लगायत अल्पकालीन÷ मध्यकालीन÷ दीर्घकालीन रुपमा बिक्री वा खरिद गर्न विद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण चरणहरुको समेत विद्युतीय अभिलेख राखे प्रबन्ध मिलाउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि सच्चालक समिति रहने व्यवस्था छ। तसर्थ, तपाईले विद्युत खरिदको लागि भारतमा वार्तामा जानु अघि सच्चालक समितिबाट समेत निर्णय नगरी जानु भएको।’
मन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य भारत भ्रमणमा रहेकै बखत नयाँ दर तथा विद्युत खरिदसम्बन्धी समझदारी गर्न अनुमति (म्यान्डेट) समेत लिएको भनी सफाइमा गरिएको दाबी सरकारले असत्य भनी कुलमानलाई पदबाट हटाउने एउटा आधारका रुपमा लिएको छ ।
चौथो बुँदामा लेखिएको छ, ’तपाईँले १२ फेब्रुअरी, २०२५ मा माननीय मन्त्री श्री दिपक खड्का र सचिव श्री सुरेश आचार्य भारत भ्रमणमा रहुनुभएकै अवस्थामा पनि नयाँ दर तथा विद्युत खरिद सम्बन्धी समझदारी गर्न अनुमति (म्यान्डेट) समेत लिइएको भनी आफ्नो सफाइमा उल्लेख गर्नु भएकोछ, जुन सत्य होईन ।
सो समयमा माननीय मन्त्री भारत सरकारद्वारा आयोजना गरिएको उर्जा सप्ताह कार्यक्रम र ऊर्जा सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो। तपाई सहभागी हुनुभएको उल्लिखित विषयमा माननीय मन्त्री र सचिवको तपाईसँग कुनै पनि सम्वाद र छलफल भएको थिएन।
पाँचौँ बुँदामा सरकारले गरेको निर्णय र निएको निर्देशन पालना नगरेको भनी कुलमानमाथि आरोप लगाइएको छ । अगाडि लेखिएको छ, ’नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१÷७÷२५ को निर्णय बमोजिम डेडिकेटड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम (टाइम अफ डे मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असूलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असूल उपर मन्त्रालयले गर्ने÷गराउने भनी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको यस मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको थियो। उक्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखि पठाउँदा तपाईले सो को कार्यान्वयन नगर्नुभएको।’
छैटौँ बुँदामा ’बिदा वा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी सेवाको शर्त तथा विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम १८ र ३२ मा भएको व्यवस्था विपरीत सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा सच्चालक समितिको स्वीकृति नलिई जाने गर्नुभएको’ उल्लेख छ ।
त्यस्तै सातौँ बुँदामा लेखिएको छ, ’नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मुख्य प्रशासकीय अधिकृत पनि हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१।११। २१ को निर्णय बमोजिम तपाईलाइ मन्त्रालय मार्फत सफाई पेश गर्न मौका दिने भनी उल्लेख भएकोमा तपाईले सफाईको विषयबस्तु नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा विधिवत पेश हुनु अगावै अनलाईन सच्चार माध्यममा सम्प्रेषण गरी आफ्नो पदीय हैसियत र आचरणको गम्भीर दुरुपयोग गर्नुभएको।’
सञ्चालक समितिले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी अवरोध गरेको, विद्युतजस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारीहरूबीच गुटबन्दी खडा गरी गराई समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यसम्पादनमा ह्रास आएको र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत संघीय संसद र सरकारविरुद्ध पटक–पटक अभिव्यक्ति दिएको भनी अन्तिम तीनवटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यता मंगलबार नै कुलमान अदालत जाने तयारीमा रहे पनि पदमुक्त गरिएको पत्र ढिलो गरी प्राप्त भएकाले अब उनले आज अदालत जाने तयारी गरेका छन् । यता सरकारले भने सुशासनका लागि घिसिङलाई हटाएको प्रष्टीकरण दिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताएका छन् । उनले नाफा–नोक्सान भन्ने कुरा नहुने र लोकतन्त्रमा मानिसहरू सडकमा निस्कने अधिकार सुरक्षित रहेको पनि बताए ।
२०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरिएका घिसिङको अवधि २०८२ साउन २५ गते सकिँदै थियो । तर कार्यकाल सकिनुभन्दा चार महिना अघि नै चैत ११ गते बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको छ ।
