१३ चैत , काठमाण्डौ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उद्योग क्षेत्रमा भइरहेको लोडसेडिङ समस्या दुई साताभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कार्यभार सम्हाल्दै उनले भारतबाट बिजुली आयात गरेर भए पनि उद्योगधन्दा नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
हाल नेपाल ऊर्जा संकटको नयाँ चरणमा छ । घरेलु उपभोक्ताहरूलाई विद्युत् आपूर्तिमा तत्काल समस्या नदेखिए पनि उद्योगहरू दैनिक १२–१४ घण्टा लोडसेडिङ झेल्न बाध्य छन् । यसले उत्पादनशीलता, रोजगारी, तथा आर्थिक वृद्धिमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा शाक्यले दिएको प्रतिबद्धता उत्साहजनक त छ, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न उनी कति सक्षम हुनेछन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । शाक्यको दाबी अनुसार २०७७ सालमा पनि उद्योगहरूलाई लोडसेडिङ मुक्त राख्न भारतबाट महँगो दरमा बिजुली आयात गरिएको थियो, जसले प्राधिकरणको नाफा घटाए पनि उद्योगहरू अवरुद्ध भएनन् ।
अहिले पनि सोही रणनीति अपनाउने संकेत उनले दिएका छन्। तर, यस्तो आयात आधारित नीति दीर्घकालीन समाधान होइन। नेपाल जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो, जसलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग नगर्दा बारम्बार ऊर्जा संकटको समस्या आइरहेको छ।
शाक्यले गुणस्तरीय विद्युत् वितरणलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। उद्योगहरूलाई स्थिर आपूर्ति दिन ट्रिपिङ न्यूनीकरण, प्रसारण लाइन सुधार, र वितरण व्यवस्थापन सुदृढ गर्नु आवश्यक छ। तर, यी कार्यान्वयन गर्न केवल प्राधिकरणको क्षमता मात्र पर्याप्त हुँदैन, सरकारको स्पष्ट नीति, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र आवश्यक लगानीको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
नेपालले आगामी १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, यो लक्ष्य प्राप्त गर्न जलविद्युत् आयोजनाहरूको समयमै निर्माण, प्रसारण लाइन विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ।
यदि अल्पकालीन उपायहरूमै निर्भर रहने हो भने नेपाल फेरि विगतको लोडसेडिङ युगतर्फ फर्किन सक्छ। शाक्यले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा देखिएको बक्यौता विवादबारे अर्धन्यायिक निकायबाट सिफारिस भइसकेको भन्दै प्राविधिक समाधान निकाल्ने बताएका छन्।
उनले राजनीतिक भन्दा प्राविधिक समाधानलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेका छन् । जुन सकारात्मक संकेत हो। तर, व्यवहारमा उनले कसरी निष्पक्ष निर्णय लागू गर्छन् भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।शाक्य विद्युत् प्राधिकरणमा अहिलेसम्मकै सफल कार्यकारी निर्देशकलाई प्रतिस्थापन गर्दै आएका हुन् ।
यसअघि कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङलाई हटाएर उनलाई नियुक्त गरिएको यो निर्णय विवादित बनेको छ । उनले अघिल्लो पटक आफ्नो सरुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए, जसको टुंगो अझै लागेको छैन।
यस्तो अवस्थामा, उनले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आफ्नो घोषणालाई कार्यान्वयनमा परिणत गर्न स्पष्ट नीति र इच्छाशक्ति देखाउनुपर्नेछ। नेपालको औद्योगिक विकासलाई ऊर्जा संकटले अवरुद्ध पार्न नदिन तात्कालिक उपाय आवश्यक छ।
तर, दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न स्वदेशी जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विकास अनिवार्य छ। कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफूलाई अवसर र चुनौती दुवैको सामना गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन्।
अब उनले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतारेर देखाउनु पर्नेछ। दुई साताभित्रै उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ हटाउने उनको घोषणा पूरा भयो भने, यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । अन्यथा, यो केवल अर्को आश्वासनमा सीमित हुनेछ।
