२२ चैत , काठमाण्डौ ।
३ महिनादेखि प्रशासनिक नेतृत्व विहीन हुँदा अस्तव्यस्त बनेको काठमाडौं महानगरका प्रशासनिक कामहरु आजदेखि सहज रुपमा सुचारु भएका छन् । तर ४ महिनादेखि कर्मचारीहरुको तलब भुक्तानी समेत नपाएको र महानगरका विकास निर्माणका कामहरु समेत ठप्प भएको अवस्थामा महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको असहमतिमा नै उपमेयर सुनिता डंगोलको अगुवाईमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई बल पूर्वक कार्यालयमा प्रवेश गराएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस छेडिएको छ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि जनप्रतिनिधिहरुले नै यस विषयमा विभिन्न टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले उपमेयरले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै महानगरको समस्या समाधान गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले मेयर बालेनमाथि राज्यले प्रतिशोपूर्ण द्वन्द्व सृजना गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसँग राज्य नै द्वन्द्वमा उत्रिन नसुहाउने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्–’काठमाडौँ महानगर प्रमुखसँग राज्य नै द्वन्द्वमा उत्रिन कदापि सुहाउँदैन र राज्यको कर्तव्य पनि होइन। राज्यको आफ्नो गरिमा अभिभावकीय भूमिका निभाउनुमा हुन्छ !’
भण्डारीले राज्य प्रतिशोधमा लाग्न नहुनेमा पनि जोड दिएका छन् । उनले भनेका छन्– ’प्रतिशोधको सीमा कतिसम्म र कहिलेसम्म ? साना र ठुलामा फरक के ? फिनी हराएको थाहा छैन गहुँका दानाको गिन्ती !’
यही विषयमा प्रमुख सत्तारुढ दलका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बालेनलाई दोष दिँदै तिखो टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, बालेन्द्र साहलाई कुनै काम गर्नु छैन । काठमाडौँ महानगरपालिकामा उनको बहुमत पनि छैन, उनलाई नियम–कानुनको मतलब पनि छैन ।
खाली प्रणाली (सिस्टम) प्रति वितृष्णा उत्पन्न गराएर ध्यानाकर्षण गराउनु मात्रै उनको उद्देश्य छ । नत्र न कुनै अभियोग छ, न कुनै गल्ती छ– तीन महिना महानगर ठप्प पार्ने र नगर प्रहरी लगाएर कर्मचारीलाई रोक्ने काम कुनै नगर प्रमुखले गर्न सक्छ ? ’पपुलिस्ट’हरुले गने यस्तै ’स्टन्ट’ हो ।
यस्तै अर्का एमाले नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश वस्नेतले त महानगरका नगर प्रहरी प्रमुखलाई कारबाही गर्न माग गरेका छनज् । उनले लेखेका छन्, काठमाण्डौं महानगरपालिका महानगर प्रहरी सेवालाई व्यवस्थापन गर्न बनेको महानगर प्रहरी ऐन २०८० को दफा १८ को उपदफा ३ मा महानगर प्रहरीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, अनुशासन र आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरामा वाहेक नगर प्रहरीको समग्र परिचालन प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रण प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले गर्ने छ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
साथै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ६६ र ८६ मा समेत कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदिय कर्तव्य पालन गर्दा त्यस्तो काममा मद्दत दिनुपर्ने कानुनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस बमोजिम मद्दत दिन इन्कार गर्नु हुँदैन साथै उक्त उपदफा १ बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिना सम्म कैद वा ५ हजार रुपैंया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
उल्लेखित कानुनी दायित्व र कर्तव्य पुरा नगरी वालेन शाहको कारिन्दा बनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय जाँदा अवरोध र घरपकड गरेकोले निज राजु पाण्डेलाई तत्काल निलम्बन गरी हदै सम्मको कार्बाही गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज जी मार्फत अनुरोध गरिन्छ ।
हिजो गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिन पाण्डेकै नेतृत्वमा महानगरको प्रहरी खटिएको थियो । तर पछि उपमेयरले मेयर बालेनको लिखित आदेश माग गरेपछि उनी कार्यकक्षमा लगाएको ताला खोल्न बाध्य भएका थिए ।
महागरको प्रशासकीय अधिकृत प्रकरणमा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा कोशी प्रदेश सभामा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबोले समेत टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, कर्मचारीले ठाउँ विशेष जान मरिहत्ते गर्ने र जनप्रतिनिधिले आफ्नो अनुकुलको कर्मचारी छनौट गर्ने प्रचलन सुशासनको दृष्टिले असाध्यै गलत हो ।
काठमाण्डौ महानगरको प्रमुख मेयर बालेन शाहले नै नचाहे पछि काठमाण्डौको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा फर्कन सहसचिव सरोज गुरागाईँ जतिको कर्मचारीले किन यत्रो बबन्डर मच्चाएको होला ।
मेयर संगको असमझदारीले महानगरमा केही काम नै हुदैन भन्ने कुरा सरोज गुरगाँइ जतिको काबिल अफिसरलाई थाहा नभएको पनि होइन होला…? यस्तै यही विषयमा धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले पनि टिप्पणी गर्दै बालेनलाई बाङ्गो बन्न सुझाएका छन् । उनले लेखेका छन्, बालेन जी सोझो हुनुहुन्छ ! अलि बाङ्गो बन्नुस् !
प्रशासकीय अधिकृतका विषयमा यसअघि बालेनले पटक पटक संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन माग गरेका थिए । तर संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईलाई नै हाजिरी गराउन भन्दै पत्राचार गरेपछि बालेनले उनलाई हाजिरी नगराउने अडान लिएका थिए ।
तर सरकार गुरागाईकै पक्षमा देखिएपछि उनले ७ दिनको अल्टिेमटम दिँदै कर्मचारीले तलव नपाए टुकुचामा गाढिदिने चेतावनी दिएका थिए । यता काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चढ्ने गाडीको ‘ह्विललक’ खोलिएको छ ।
महानगरका मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा नगरप्रहरीले बिहीबार बिहान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चढ्ने गाडीमा ‘ह्विललक’ गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाको निलम्बनमा परेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं तीन महिना १४ दिनपछि बिहीबार कार्यालय गएका थिए ।
तर, उनलाई नगरप्रहरीले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयास गरेको थियो । महानगरका कर्मचारी र जनतप्रतिनिधिको सहयोगमा उनी कार्यालय प्रवेश गरेका गरेका थिए । महानगरमा हाजिर गरेपछि उनी महानगरकै वातावरण व्यवस्थापन विभागको गाडीमा चढेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गएका थिए ।
उनको गाडीमा महानगरको नगर प्रहरीले ‘ह्विललक’ गरेपछि उनी विभागको गाडीमा मन्त्रालय गएका हुन् । गुरागाईं ०८१ पुस १४ गते निलम्बनमा परेका थिए । काठमाडौं टावर १२ तलाको बनाउने भनिएको थियो । तर, त्यसलाई १९ तलाको बनाउन स्वीकृति दिएको आरोपमा गुरागाईंलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन रोक लगाइएको थियो ।
संघीय सरकारबाट सरुवा गरिएका प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई मेयर बालेनले स्वीकारन गर्नु, वा आफ्ना माग अनुसार अधिकृत माग गर्नु, बालेनको प्रशासनिक असन्तुष्टिलाई देखाउँछ। तर राज्यले त्यो असन्तुष्टि नसुनीकन बलजफ्ती अधिकृत पठाउने र जबरजस्ती कार्यालय प्रवेश गराउने काम गर्छ भने, त्यो राजनीतिक प्रतिशोध वा दबाबको संकेत पनि हुन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा बालेनमाथि राज्यको जबर्जस्ती, जननिर्वाचित अधिकारमाथि हस्तक्षेप भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ। दोस्रो कोणबाट हेर्दा भने, यो व्यवहार स्वयं बालेनबाट सुरुआत भएको शक्ति प्रदर्शनका रुपमा पनि देखिन्छ।
प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिन महानगर प्रहरी प्रयोग गर्नु, ‘प्रत्यक्ष मौखिक आदेश’ द्वारा एउटा प्रशासनिक कर्मचारीलाई कार्यालय छिर्नै नदिने अनि संवैधानिक रूपमा वैधानिक सरुवालाई अस्वीकार गर्दै कानूनभन्दा माथि देखिन खोज्नु—यी सबै कार्यहरूलाई कानुनी शासनमाथिको प्रहार मानिन्छ।
यो विवाद न त पूर्णतः राज्य आतंक हो, न त बालेनको मात्र अराजकता। यो भनेको प्रणालीगत समन्वयको अभाव र राजनीतिक अहंकारको द्वन्द्व हो, जहाँ कानुनी शासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व दुबै संकटमा परेका छन्।