×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
ओली राजीनामा नदिने अडानमा, बादल एक्लैले गरे प्रतिकार|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
भारतलाई भारी पर्नेछ मजाकको कक्रोज,नेपालको विद्रोहसँग कसरी जोडिन्छ ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
रास्वपाका माननीयहरुले रविलाई मन फुकाएर सुनाए|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-08-2083 || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
भारतीय ‘कक्रोज‘ले किन भने नेपाल र बंगलादेशसँग तुलना नगर्नु ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
पिता बिना ट्रम्प जुनियरको विवाह,ट्रम्पको परिवारमा को–को छन् ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
सांसद्हरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पोल सुनाएपछि रविले के भने ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
अमेरिकाविरुद्ध नेपालको शानदार जित,इशान र सन्दीपको जादु || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
रवि, छवि र जिवीविरुद्ध अब सहकारी ठगी मुद्दा मात्रै चल्ने|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
नेपालमा पाकिस्तानको जस्तो “हाइब्रिड शासन मोडेल” सम्भव होला ?|| Nepal Times
May 22, 2026

अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, चिनियाँ सामानमा १०४% कर

२६ चैत्र २०८१

२७ चैत , एजेन्सी ।

अमेरिकी एक अर्बपति बिल एकम्यानले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएको नयाँ कर नीति आर्थिक परमाणु युद्ध भनिरहँदा वास्तावमै यसले विश्वबजारमा नयाँ व्यापार युद्ध सुरु गराएको छ । यसले विश्वका दुई सुपरपावर अमेरिका र चीनलाई आमनेसामने ल्याइदिएको छ ।

Advertisement
Advertisement

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथि ३४ प्रतिशत कर लगाउँदा नै यो युद्ध सुरु भइसकेको थियो । अब त झनै ट्रम्पले १ं०४ प्रतिशत करको भार चीनमाथि थोपरिदिएका छन् । ट्रम्पले चीनविरुद्ध थप ५० प्रतिशत कर (भन्सार शुल्क) लगाएका हुन् ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुमै ट्रम्पले चीनलाई २० प्रतिशत कर लगाए भने यसपछि सम्पूर्ण विश्वमा कर घोषणा गर्दा उनले चीनलाई थप ३४ लगाए । अब अहिले ५० प्रतिशत थप्दा चीनविरुद्ध कूल भन्सार महसुल १०४ प्रतिशत पुगेको हो ।

उनले चिनियाँ बस्तुमाथि थप अतिरिक्त भन्सार शुल्क लागू गरेपछि फेरि बजारमा गिरावट देखिएको छ । मंगलबार पहिलो प्रहरमा वित्तीय बजारमा भारी गिरावट आएकामा ह्वाइट हाउसले चीनमाथि थप ट्यारिफको पुष्टि गर्नासाथ फेरि बजार ओरालो लागेको हो ।

ह्वाइट हाउसले केही चिनियाँ बस्तुमाथि १०४ प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएको छ । यो ट्यारिफको पुष्टिअघि ट्रम्पले आफ्नो योजनाको उच्च प्रशंसा गरेका थिए । उनले आफ्नो ‘विस्फोटक’ ट्यारिफको प्रशंसा गर्दै अमेरिकाको लागि यो नै उचित रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

ह्वाइट हाउसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’चीनले अमेरिकाविरुद्ध बदला लिने घोषणा गरेपछि यो कदम चालिएको हो।’ बेइजिङले प्रतिशोधात्मक भन्सार शुल्क फिर्ता लिन ट्रम्पले दिएको समय सीमा उल्लंघन गरेको आरोप वासिंटनले लगाएको छ ।

ट्रम्पले सोमबार नै चीनले अमेरिकी सामानमा आयात शुल्क लगाउने निर्णय फिर्ता नलिएमा थप ५० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । ट्रम्पको भनाइको जवाफमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकी ’ब्ल्याकमेल’ स्वीकार नगर्ने र यसविरुद्ध अन्त्यसम्म लड्ने बताइसकेको छ ।

वुधबार रातीदेखि सर्बत्र लागू हुने ट्रम्पको आयातकर योजनाका कारण ६० मुलुक प्रभावित हुने बताइएको छ । केहीले अमेरिकी ट्यारिफको स्वागत गरेपनि अधिकांश मन्दीको त्रासले भयभित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

यसबीच अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने सामानमा कर बढाउँदा पाकिस्तानमा एउटा आईफोनको मूल्य १० लाख पाकिस्तानी रुपैयाँसम्म पुग्ने भएको छ । आईफोनलगायतका धेरैजसो अमेरिकी ब्राण्डका उत्पादनहरू चीनमा निर्माण हुने भएकाले चीनमाथि लागेको करले ती सामानको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरबाट आयात हुने सामानमा उच्च भन्सार शुल्क लगाउने नीति अघि सारेपछि वस्तु मूल्यमा असर पर्न थालेको हो । यो व्यापार युद्धको असर भारत, पाकिस्तानलगायतका दक्षिण एशियाली देशहरूमा पनि पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्ता देशहरुमा विदेशी प्रविधि उत्पादनहरूको मूल्यमा धेरै बढ्न सक्ने बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ । यसैबीच टेक्सासबाट हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ (तल्लो सदन) सदस्य अल ग्रीनले राष्ट्रपतिको पदमा बस्न वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ‘योग्य नभएको’ भन्दै आगामी ३० दिनभित्र ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने बताएका छन् ।

गत हप्ता अमेरिकामा देशव्यापी रूपमा भएको ट्रम्प र इलन मस्क विरोधी प्रदर्शन ‘ह्याण्ड्स अफ’ लाई सम्बोधन गर्दै ग्रीनले उक्त कुरा गरेका हुन् । उक्त प्रदर्शनमा देशभर झन्डै ६ लाख नागरिक प्रदर्शनमा सहभागी भएका अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

ग्रीनले वासिङ्टन डीसीमा ट्रम्पविरोधी प्रदर्शन ‘ह्याण्ड्स अफ’ लाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘हामीलाई अहिले ट्रम्पलाई दोषी ठहर गर्न सक्ने सिनेट चाहिन्छ र म तपाईंहरूलाई मनैबाट भन्न चाहन्छु, उहाँ एक गोलियथ जस्तै हुनुहुन्छ । उहाँसँग सेनाका जनरलहरू, न्याय विभाग र रिपब्लिकन पार्टीको नियन्त्रण छ । तर मेरा साथीहरू, प्रत्येक गोलियथका लागि एक डेभिड हुन्छ।’

ग्रीनले उल्लेख गरेको गोलियथ बाइबलको एक कथा ‘डेभिड र गोलियथ’ का एक पात्र हुन्, जो साह्रै ठूलो, शक्तिशाली र डरलाग्दो योद्धा थिए जसलाई कसैले हराउन नसक्ने ठानिन्थ्यो । तर डेभिड नाम गरेका एक युवा गोठालोले ढुंगा प्रहार गरेर उसलाई हराएका थिए ।

सामान्यतः प्रतिकात्मक रूपमा गोलियथलाई सामना गर्न गाह्रो हुने सत्ता, शक्ति वा अन्यायपूर्ण शक्तिशाली व्यक्ति वा संस्थालाई जनाइन्छ । ग्रीनले भने, ‘र म तपाईंलाई जानकारी दिन चाहन्छु, राष्ट्रपतिजी, यो डेभिड तपाईंविरुद्ध ३० दिनभित्र महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउँदैछ। म तपाईंलाई लक्षित गर्दैछु। राष्ट्रपतिजी, यो डेभिड तपाईंलाई चुनौती दिन आइरहेको छ ।’

झन्डै दुई महिना अघि ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने वाचा गरेका ग्रीनले राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू बसेको पद ‘ढंगले सम्हाल्न नसकेको’ तर्क गरेका छन्। यसैबीच, ह्वाइट हाउसकी सहायक सञ्चार सचिव लिज हस्टनले इमेलमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेकी छन्, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको धारणा स्पष्ट छः उहाँ सधैं योग्य लाभग्राहीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर र मेडिकेडको रक्षा गर्नुहुनेछ।’

हस्टनले थपेकी छन्, ‘यसको विपरीत, डेमोक्र्याटहरूको नीतिले अवैध आप्रवासीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर र मेडिकेड जस्ता सुविधा दिने योजना बनाएको छ, जसले यी कार्यक्रमहरूलाई पंगु बनाउनेछ र अमेरिकी वृद्ध नागरिकहरूलाई ठूलो भार पार्नेछ।’

ग्रिनले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि धेरै पटक महाभियोग लगाउने प्रयास गरेका थिए, तर ती सबै प्रयास सफल हुन सकेका थिएनन् । अमेरिकी संविधानको धारा १, खण्ड २ ले प्रतिनिधिसभालाई महाअभियोगको मुद्दा ल्याउने अधिकार दिएको छ ।

Advertisement
Advertisement

कुनै पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्यले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वा संघीय अधिकारीहरूलाई ‘राजद्रोह, भ्रष्टाचार वा अन्य उच्च अपराध र दुष्कर्महरू’ को लागि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । प्रतिनिधिसभाको बहुमतले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेपछि, यो सिनेटमा पठाइन्छ । सिनेटलाई महाअभियोगको मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने अधिकार छ । राष्ट्रपतिलाई दोषी ठहर गर्न सिनेटको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top