७ वैशाख , काठमाण्डौ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वाेच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका छन् । आफुलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै रविले आइतबार रिट दर्ता गराएका हुन् ।
लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको रकम खर्च गर्ने भूमिकामा रहेको भन्दै सहकारी ठगीको मुद्दामा उनी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका हुन् ।
जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाडेकोमा उच्च अदालतले गत २२ चैतमा उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सोही दिन राति प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध उनले सर्वाेच्चमा निवेदन दिइसकेका छन् ।
उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ । तर त्यसमा आदेश हुन समय लाग्ने भएपछि उनले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट पनि दर्ता गराएका हुन् । सो रिटमा भोलि सोमबारलाई पेशी तोकिएको सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनिएको वा पक्राउ गरिएको भए, उक्त व्यक्तिलाई न्यायालयमा उपस्थित गराई किन, कसरी र कुन आधारमा थुनिएको हो भन्ने स्पष्ट गर्न राज्य वा सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने संवैधानिक अधिकार हो।
सरल भाषामा बुझ्दा यदि कसैलाई सरकार वा कुनै निकायले नियमबिना, कारण नदेखाई वा कानुनविपरीत थुन्छ वा नियन्त्रणमा राख्छ भने, पीडित व्यक्ति स्वयंले वा उसको तर्फबाट अरू कसैले पनि अदालतमा गएर ’बन्दीप्रत्यक्षीकरण’ को माग गर्न सक्छ।
अदालतले त्यस व्यक्तिलाई उपस्थित गराउन आदेश दिन्छ, र यदि थुनाको आधार उचित छैन भने तुरुन्तै रिहा गर्न आदेश दिन्छ।“ नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २० (व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक) अन्तर्गत, व्यक्तिको स्वतन्त्रता सुरक्षित गरिएको छ।
त्यसैअनुसार, कसैलाई कानूनबिना पक्राउ गर्न वा थुनामा राख्न पाइँदैन। यदि राखिएको छ भने, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट मार्फत अदालतबाट न्याय खोज्न सकिन्छ। कनन व्यवसायीका अनुशार यो छिटो न्याय पाउने प्रक्रिया हो।
अब यसको सुनुवाइका क्रममा यदि अदालतले मूल्याङ्कन गर्दा रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने प्रक्रिया नै कानुनबमोजिम गरिएको छैन भन्ने देखिन्छ भने वा पक्राउ गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनको प्रक्रिया उल्लङ्घन गरिएको आदि देखिन्छ भने सर्वोच्चले तुरुन्त रिहा गर्न आदेश दिन सक्छ।
अदालतले सुनुवाइको क्रममा थुनामा राख्न यथोचित प्रमाण वा आधार छ कि छैन भन्ने समेत हेर्नेछ । यो थुनामा राख्ने कार्य राजनीतिक प्रतिशोध वा प्रभावमा आधारित छ भने वा कानुनभन्दा बाहिरको दबाबले थुनिएको देखिएमा पनि ’बन्दीप्रत्यक्षीकरण’ अनुरुप अदालतले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको पक्षमा उभिँदै थुनामुक्त गर्ने आदेश दिन सक्छ।
कानुन व्यवसायीहरुका अनुशार अदालतमा मुद्दा अघि नबढाइएको अवस्था, केवल ’शंकाको आधारमा’ राखिएको अवस्था रहेछ भने पनि अदालतले रिहा गर्न सक्नेछ । तर यी आधारहरु नदेखिएमा रवि थुनामै रहनुपर्नेछ ।
रवि पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि उनको पार्टी रास्वपामा भने कलह देखिन थालेको छ । हालै पार्टी सहमहामन्त्रीबाट सांसदसमेत रहेकी सुमना श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि रास्वपाभित्र असन्तुष्टिहरु बढेको विश्लेषण गरिएको छ ।
महाधिवेशन समेत सरेको छ। यसअघि नै पार्टी भित्रको विवाद बुझेर रवि पुनः सभापतिको कुर्सीमा फर्किएका थिए । तर उच्च अदालतको आदेशपछि उनी कारागार चलान भएका छन् ।
