२० असार, काठमाडौं ।
युक्रेनसँगको युद्धमा रुसले आफ्ना उपकमाण्डर गुमाएको छ । रुसको कुस्र्क क्षेत्रमा जारी भिडन्तका क्रममा रुसी नौसेनाका उप कमाण्डरका रुपमा कार्यरत एक उच्च पदस्थ जनरलको मृत्यु भएको छ ।
जनरल मिखाइल गुडकोभको मृत्यु भएको रूसी अधिकारीले बताएका छन् । सन् २००० देखि सेनामा कार्यरत ४२ वर्षीय मिखाइल गुडकोभलाई सन् २०२३ मा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘हिरो अफ द रसियन फेडेरेसन’ घोषणा गरेका थिए ।
सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा मस्कोले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेयता मारिएका उनी वरिष्ठ रुसी सैन्य अधिकारीमध्ये एक हुन् । सन् २०२५ जुलाई २ मा कुस्र्क क्षेत्रको एक सीमा क्षेत्रमा युद्ध अभियानको क्रममा मेजर जनरल मिखाइल गुडकोभ मारिएको रुसको रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै सरकारी समाचार संस्था आरआइएले जनाएको छ ।
रुसको सुदूर पूर्वको प्रिमोरी क्षेत्रका प्रमुख ओलेग कोझेम्याकोले गुड्कोभ ‘अफिसरको रूपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा मारिएको’ बताएका छन् ।
कोझेम्याकोले गुड्कोभसँग आफूले वर्षौंदेखि ‘धेरै’ कुरा गरेको भन्दै उनको प्रशंसा गर्दै उनलाई ’बलियो योद्धा’ को संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार गुड्कोभ रुसी सुदूर पूर्वमा रहेको प्यासिफिक क्षेत्रको १५५ औं ‘गाड्र्स नेभल इन्फेन्ट्री ब्रिगेड’का पूर्व कमान्डर रहेका थिए।
गभर्नरले भने, ‘रूसी नौसेनाको उपकमान्डर बनेपछि पनि गुडकोभ ‘व्यक्तिगत रूपमा’ रूसी नौसेनाको गतिविधिमा सक्रियताका साथ काम गर्दै आउनुभएको थियो ।’
युक्रेनी सेनाले सन् २०२२ मा सुरु भएको रुसको पूर्ण अभियानको प्रतिक्रियास्वरुप गत वर्ष कुस्र्कको ठूलो भाग कब्जा गरेको थियो । गत अप्रिलमा रुसले उक्त क्षेत्र पूर्णरुपमा कब्जामा लिएको बताएको थियो । त्यसयता सीमा क्षेत्रमा भिडन्त जारी छ ।
यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धविरामका लागि गरेको प्रस्ताव रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अस्वीकार गरेका छन् । ट्रम्पले रुस–युक्रेन युद्धमा सम्भावित युद्धविरामको विषयमा पुटिनसँग फोनमा कुराकानी गरे पनि युद्धविरामबारे कुनै प्रगति हुन नसकेको बताएका छन् ।
“हामीले फोनमा निकै लामो कुराकानी ग¥यौँ । हामीले इरानलगायत धेरै कुरा ग¥यौँ,” ट्रम्पले पत्रकाहरूसँग भने, “युक्रेनसँगको युद्धबारे पनि कुरा भयो । तर म यसबाट खुसी हुन सकिनँ ।”
पुटिनका सहयोगी युरी उसाकोभले ट्रम्पले तत्काल युद्धविरामका लागि गरेको प्रस्तावमा पुटिनले सहमति नजनाएको बताए । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले रुसले द्वन्द्वमा आफ्नो निर्दिष्ट उद्देश्यहरू पूरा गर्ने र वार्तामार्फत द्वन्द्वको राजनीतिक समाधान खोजिरहने उसाकोभले बताए ।
यसैबीच रुसले अफगानिस्तानको तालिबान शासकलाई मान्यता दिएको छ । यससंगै रुस तालिबानी शासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश बनेको छ ।
अफगान विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले यसलाई ‘साहसी’ निर्णय भनी प्रशंसा गरेका छन् । रुसी राजदूत दिमित्री झिरनोभले बिहीबार काबुलमा अफगान विदेशमन्त्रीलाई भेट्दै अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्सलाई मान्यता दिने आफ्नो सरकारको निर्णय आधिकारिक रूपमा जानकारी गराएका हुन् ।
मुत्ताकीले भने, ‘यो सकारात्मक सम्बन्ध, पारस्परिक सम्मान र रचनात्मक साझेदारीको नयाँ चरण हो र यो परिवर्तन अन्य देशका लागि उदाहरण बन्नेछ।’
अगस्ट २०२१ मा सत्तामा फर्केदेखि तालिबानले बढ्दो मानव अधिकार उल्लंघनबारे रिपोर्टका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लगानी खोजेको छ ।
रुसको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘हामी विश्वास गर्छौं– अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्सको सरकारलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिनाले हाम्रा देशबीच द्विपक्षीय सहयोगको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ।’
साथै रुसले ऊर्जा, यातायात, कृषि र पूर्वाधारमा व्यापार र आर्थिक सहयोगको सम्भावना देखिएको र आतंकवाद तथा लागुपदार्थ तस्करीको खतरासँग लड्न काबुललाई मद्दत गर्न जारी राखिने जनाएको छ ।
२०२१ मा अफगानिस्तानमा आफ्नो दूतावास बन्द नगर्ने धेरै कम देशमध्ये रुस पनि एक थियो । २०२२ मा तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो देश पनि रुस थियो ।
यस सम्झौताअन्तर्गत यसले अफगानिस्तानलाई तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्ति गर्न सहमति जनाएको थियो । रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्ष अप्रिलमा तालिबानलाई रुसको आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाइएको थियो ।
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि गत वर्ष जुलाईमा आतंकवादसँग लड्न तालिबानलाई ‘सहयोगी’ भनेका थिए । तालिबान प्रतिनिधिहरूले २०१८ को सुरुमा वार्ताका लागि रुसको राजधानी मस्कोको भ्रमण गरेका थिए ।
यद्यपि दुई देशको इतिहास धेरै जटिल छ । १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा आक्रमण ग¥यो र नौ वर्षसम्म युद्ध लड्यो । यस युद्धमा १५ हजार सोभियत संघका सैनिक मारिए र अन्ततः फेब्रुअरी १९८९ मा अफगानिस्तानबाट फिर्ता भए ।
तालिवानले पहिलो पटक सत्ता कब्जा गर्दा उनीहरूको सरकारलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र भने पाकिस्तान थियो। पाकिस्तानले सन् १९९७ मा तालिवान सरकारलाई मान्यता दिएको थियो।
त्यसपछि साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि मान्यता दिएका थिए। त्यस समयमा यी तीन राष्ट्रहरूले मात्र तालिवानको “इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तान“ लाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएका थिए।
पछिल्लो समय तालिवान सरकारलाई मान्यता दिने रुस एक्लो राष्ट्र हो । यद्यपि, केही देशहरूले तालिवानसँग व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् र उनीहरूसँग काम गरिरहेका छन्।
चीन तालिवानद्वारा नियुक्त राजदूतलाई स्वीकार गर्ने पहिलो प्रमुख राष्ट्र हो। पाकिस्तान, रुस, इरान, र अन्य छिमेकी देशहरूः यी देशहरूले काबुलमा आफ्ना दूतावासहरू खुला राखेका छन् र तालिवान अधिकारीहरूसँग सिधै सम्पर्क र सहकार्य गर्छन् ।
