२३ असार , काठमाडौं।
कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणमा अन्ततः संसदीय छानबिन समिति गठनमा सहमति भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे पहलमा बसेको कार्य ब्यवस्था समितिको बैठकमा ७ सदस्सीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम (८) बमोजिम ’संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ गठन गरिएको हो । सो समितिले २१ दिनको समय सिमा पाएको छ ।
सो छानबिन समितिमा दलीय आधारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २–२ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट १–१ जना सदस्य रहनेछन् ।
जसअनुसार नेपाली कांग्रेसवाट जीवन परियार र सुशिला थिंग, एमालेवाट सांसद नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती र राप्रपावाट रोशन कार्की तथा माओवादीबाट माधव सापकोटा र रास्वपाबाट गणेश पराजुली रहेका छन् ।
संघीय निजामती सेवा बिधेयकमा सहमति बिपरित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाएर संसदमा प्रतिबेदन पेश गरेको भन्दै राज्य ब्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडा र सचिव दुरा माथी छानबिन गर्न माग पछि सो समिति गठन गरिएको हो ।
यसैबीच यो समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिमा नजाने घोषणा गरेका छन् ।
समिति गठन भएसँगै आफू केही दिन समितिमा नजाने र सभापति भएबापत पाएको गाडी सुविधा पनि छोड्ने बताएका हुन् ।
’म केही दिन समिति जान्न । आजै गाडी फिर्ता दिएर आफ्नै गाडी चढ्छु,’ उनले भने, ’समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म आजदेखि मैले बैठकको नेतृत्व गर्दिनँ।’
निजामती विधेयकमा रहेको सेवा निवृत्त उच्च पदस्त कर्मचारीले २ वर्षपछि मात्रै सरकारी नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्णसभाबाट पारित भएर आउँदा अर्कै विषय रहेको पाइएपछि विवाद भएको थियो ।
