२४ असार , काठमाडौं ।
नेपालमा बर्षेनी सयौँ जनता बाढीमा बग्छन् ,पहिरोले पुर्छ अनि आगोमा जल्न पुग्छन् । नदी तथा खोलाहरूमा पुल छैनन् । खोलाकिनारका बस्तीहरू चुवानमा पर्छन् ।
एकातिर राज्यको सुरक्षा निकायसँग आवश्यकता अनुसारको उद्धारका लागि दक्ष जनशिक्त छैन भने अर्को तर्फ उद्धार सामाग्रीको अभावमा सुरक्षा निकाय नै तड्पिरहेको छ ।
तर सरकार काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भने जसरी यति बेला नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई हतियार किन्ने दाउमा लागेको छ ।
२०७९ को निर्वाचनको मुखमा सरकारले दुवै प्रहरीलाई हतियार किन्न बजेट विनियोजन गरेको थियो ।नेपालप्रहरीकालागि करिब एकअर्बको र सशस्त्रकालागि करिब५० करोड रुपैयाँको हतियार किन्ने ठेक्का सम्झौता नै भएको थियो ।
दुवै प्रहरीको ठेक्का विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टका कम्पनीहरूले हात पारेका थिए ।तर, खरिद प्रक्रियामा मिलेमतोको प्रश्न उठेपछि तत्कालीन अवस्थामा प्रतिपक्ष दल रहेको नेकपा एमालेले विरोध गरेपछि त्यतिखेर हतियार खरिद स्थगित गरिएको थियो ।
अहिले एमाले कै नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला त्यही ठेक्का ब्युँताएर हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास भईरहेको छ।
विवादास्पद व्यापारी, बिचौलिया, राजनीतिक र प्रशासनिक नेताहरूको सक्रियतामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी, अनैतिक र संस्थागत विचलनको प्रतीक बनी रहेको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रमुख र सशस्त्र प्रहरी दुवैका नेतृत्वले पुरानै प्रक्रिया अपनाउँदा कानुनी फसाद र मुद्दा मामिलामा पर्नुपर्ने त्रास व्यक्त गर्दै नयाँ, पारदर्शी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
सशस्त्र प्रहरीले स्पष्ट रूपमा पुरानो ठेक्काको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापाले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबाट नयाँ प्रक्रियामार्फत मात्रै हतियार खरिद गर्ने बताएका छन्। यो घटनाले तीन तहका गम्भीर प्रश्नहरू खडा गर्छ।
पहिलो, सुरक्षा निकायलाई प्रभावमा पारेर राज्यको खर्चमा गरिएको खरिद प्रक्रिया कसरी एउटा व्यापारीको स्वार्थमा परिचालित हुन सक्छ? दोस्रो, सार्वजनिक खरिदका नियमावलीहरूलाई व्यापारिक फाइदाका लागि पटक–पटक संशोधन गर्न दिने सरकारको नियत के हो? र तेस्रो, कमिसनको भागबन्डा हुने हतियार किनबेचमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूको चासो किन यति गहिरो छ?
यसरी, सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र व्यावसायिकता कायम नगर्ने हो भने प्रहरीजस्तो संवेदनशील निकायसमेत राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थका औजार बन्नेछन्।
साँचो सुरक्षाको लागि चाहिएको हो नीति, निष्ठा र नैतिकता, हतियारका लागि पक्कै होइन। नेपाल जस्तो देश जहाँ बाढी–पहिरोको समयमा उद्धार सामग्रीसमेत अभाव हुन्छ, सुरक्षाकर्मीहरू भूकम्प र विपद्मा आवश्यक साधनविना काम गर्न बाध्य छन्, त्यहाँ हतियार खरिदलाई प्राथमिकता दिँदा जनताको करले सञ्चित बजेट कुन उद्देश्यमा खर्च गरिँदै छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
अहिले आवश्यक परेको हतियार होइन, संस्थागत आचरण र पारदर्शिता हो । हतियार खरिदको बहानामा कमिसनको खेल र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले लोकतन्त्रको मूल आत्मा नै खलबल्याउने खतरा रहेको छ।
तीन वर्षअघि सशस्त्रमा १९ लाख ६६ हजार डलरको पेस्तोल तथा १७ लाख ८२ हजार डलरको सट गन खरिदको सम्झौता भएर प्रतीतपत्र (एलसी)समेत खोलिएको थियो ।
पछि मन्त्रिपरिषद्लेनै स्थगन गर्ने निर्णयसँगै एलसी बापतको पैसा सरकारको राजस्व खातामा जम्मा भइसकेकोछ ।
नौएमएमको दुईहजार तीनसय थान पेस्तोल खरिदका लागि मक्र्युर (मिनेर्भाे कर्पाेरेसनको स्थानीय प्रतिनिधि) तथा दुईहजार थान सटगन खरिदकालागि पेरुन इन्टरप्राइजेज(एरियाज टेक्नोलोजी, हङकङको स्थानीय प्रतिनिधि) सँग सम्झौता भएको थियो ।
पेस्तोल८५५ अमेरिकी डलर तथा सटगन ८९१ अमेरिकी डलरका दरले खरिद गर्न १६असार ०७९मासम्झौता भएकोमा २७असारमा एलसीसमेत खोलिएको थियो ।
सटगनको १७लाख ८२ हजार डलरको ठेक्का पेरुन तथा १९लाख६६ हजार पेस्तोल खरिदको ठेक्का मक्र्युरले पाएको थियो । भदौ अन्तिममा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले एक वर्षका लागि भनेर ठेक्काको म्याद थप गरेका थिए ।
जसअनुसार आगामी भदौसम्म सो ठेक्काको म्याद छ ।त्यतिवेला दबाबको भरमा कानुन मिचेर म्याद थप गरिएको पाइएको छ ।सोहीअनुसार अहिलेपनि सोही प्रक्रिया ब्युँताउन भनिएको छ ।
तर, सो खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेको र त्यसका लागि बजेट नआएकाले नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ ।
नेपालप्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापा प्रहरीलाई पेस्तोल र भिड नियन्त्रणका सामान आवश्यक भएको र त्यो नयाँप्रक्रियाबाट खरिद गरिने बताउँछन् ।
हतियार खरिदमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कमिसनको चलखेल हुने भएकाले राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरू पनि चासोअनुसार सक्रिय भएर लागेका छन् ।
हतियार खरिदकालागि मन्त्रिपरिषद्को समेत स्वीकृति आवश्यक हुने भएकाले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको मिलेमतो र सहमतिविना यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले उनीहरूलाई पनि मनाएर प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको छ ।
