बजेटमा राखिएको प्रवधानविपरीत सांसदहरुले आफुखुसी योजना छनोट र खर्च गर्न मिल्ने नियमावली सरकारले जारी गरेको छ। बजेटको प्रावधानअनुसार ४ करोड रुपैयाँका पाँचवटा योजनामात्र सांसदले छनोट गर्न पाउनेछन्।
मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावलीमा २० वटासम्म योजना छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सांसदबाट पाारित भएको विनियोजनसम्बधी ऐनविपरीत नियमावली बनाएर सरकारले संसादहरुलई मनलाग्दो खर्च गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो समााचार छ ।
सांसदहरुले तीनवर्षभित्र सकिने खालका योजना छनोट गरी प्रत्येक वर्ष ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा छ।त्यसअनुसार खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, सडक क्षेत्रका बढमा ५ वटामात्र योजनामा खर्च गर्नुपथ्यो। तर, अहिले नियमावलीले २० वटासम्म जनसुकै क्षेत्रका योजनामा खर्च सक्ने व्यवस्था छ।
