२७ साउन , काठमाण्डौ ।
संघीयताको मर्म जनताको घरदैलोमा अधिकार र विकास पु¥याउनु थियो । तर नेपालका प्रदेश सभाहरू यतिबेला मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएका छन्।
यहाँ जनसेवाको नारा केवल सत्ताको भ¥याङ बन्न पुगेको छ भने त्याग र समर्पणका आदर्शहरू पद र शक्तिको भोकसामु निरीह बनेका छन्।
यसको सबैभन्दा ज्वलन्त र लज्जाजनक उदाहरण हालै बागमती प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर अर्का नेताले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन्।
यो कुनै राजनीतिक वा वैचारिक मतभेदको परिणाम थिएन, यो केवल मुख्यमन्त्री बन्ने एक व्यक्तिको उत्कट आकांक्षाको उपज थियो। नेपाली कांग्रेसका इन्द्र बानियाँले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामालाई अल्पमतमा पारेर राजीनामा दिन बाध्य बनाए।
यो घटनाले प्रदेशमा राजनीति अब नीति र सिद्धान्तमा होइन, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र गुटगत स्वार्थमा टिकेको प्रष्ट पारेको छ । लामाको बहिर्गमन र बानियाँको सत्तारोहणले देखाउँछ कि यहाँ नेताहरू जनताको सेवा गर्न होइन, आफ्नै सेवा र सत्ताको भोग गर्न तल्लीन छन्।
नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले यही प्रवृत्तिप्रति कटाक्ष गर्दै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले वर्तमान प्रदेश संरचनाले संघीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
रिजालले प्रदेशसभालाई ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादनको कारखाना’ को संज्ञा दिँदै त्यहाँ सांसदहरूले विभिन्न पदहरू मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, समिति सभापति, सचेतक प्राप्त गर्ने लोभमा रमाइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘प्रदेशसभामा आएपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, समितिका सभापति, दलका सचेतक नभएर पाँच वर्षमा कोही पनि रित्तो हात घर फर्किनु नपर्ने अवस्था देखिएको छ । आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीले पनि दलका सदस्यको चित्त बुझाउन नसकेर बीचैमा छाड्नु परिरहेको छ ।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘यसको समाधानका लागि स्थानीय तहमा जस्तै प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्छ । यसबाट संघीयतालाई अलि स्थिर र उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ ।
नत्र संघमा समीकरण परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा असर त पर्दछ नै, प्रदेशमै कुरा नमिल्दा पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइरहँदा यसले आम मानिसमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराइरहन्छ ।’
उनको विश्लेषणले प्रदेश राजनीतिको यथार्थलाई नङ्ग्याइदिएको छ। रिजालले भनेझैँ, “प्रदेशसभामा आएपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, समितिका सभापति, दलका सचेतक नभएर पाँच वर्षमा कोही पनि रित्तो हात घर फर्किनु नपर्ने“ अवस्थाले राजनीतिलाई कसरी कमाउ र सत्तामुखी बनाएको छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ।
पछिल्लो समय बाग्मती प्रदेशमा कांग्रेसकै मुख्यमन्त्रीलाई काग्रेसभित्रैबाट अल्पमतमा पारी दलको नेताबाट हटाएर मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको छ ।
बागमतीमा अरु कुनै कारणले नभएर मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि ईन्द्र बानियाँले आफ्नै पार्टीका बहादुर सिंह लामाको सरकारलाई अपदस्थ गराएका थिए । प्रदेश सभा गठन भएयता नै सरकार बनाउने र भत्काउने क्रम चलिरहेको छ ।
वागमती प्रदेशको छैठौं मुख्यमन्त्री नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्र बानियाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । बानियाँलाई काँग्रेसका ३७ र नेकपा एमालेका २७ सांसद गरि ६४ जना सांसदको समर्थन छ ।
कुल ११० सदस्य रहेको वागमती प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ५६ जना सांसद आवश्यक पर्छ । निःवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले १८ साउनमा राजिनामा दिए पछि बानियाँले १९ साउनमा मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी पेश गरेका थिए ।
आफ्नै पार्टीबाट राजनितीक दबाब बढ्दै गएपछि लामाले राजीनामा दिएका थिए । बानियाँको नेतृत्वमा ८ जनाले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् जसमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरुमा शिवराज अधिकारी मन्त्रालय पछि तोकिने र कृष्ण कुमार तामाङ खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय रहेका छन् ।
त्यसै गरी सत्ता साझेदार नेकपा एमालेको तर्फबाट किरण थापा मगरलाई पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
साथै जयराम थापालाई श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री, भरतबहादुर केसीलाई वन तथा वातावरण मन्त्री, मधुसुदन पौडेललाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री, डा दिनेशचन्द्र देवकोटालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र बिन्दु श्रेष्ठलाई उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
प्रदेश सभा गठन भएदेखि नै सबै प्रदेशमा जारी रहेको सरकार बनाउने र भत्काउने यो फोहोरी खेलले आम नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै गहिरो वितृष्णा पैदा गरेको छ।
नेपालमा संघीयता लागू भएदेखि हालसम्म सात वटै प्रदेशमा गरी ३३ पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। राजनीतिक अस्थिरताका कारण कतिपय प्रदेशमा छोटो समयमै सरकार परिवर्तन हुने र एउटै व्यक्ति पटक–पटक मुख्यमन्त्री बन्ने क्रम चलेको छ।
इसमा सबैभन्दा अस्थिर प्रदेश हो कोशी प्रदेश । राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा अस्थिर देखिएको कोशी प्रदेशमा हालसम्म ६ जना व्यक्ति मुख्यमन्त्री भएका छन् र ९ पटक सरकार गठन भएको छ।
स्थिरमा मधेस प्रदेश रहेको छ । मधेश प्रदेशमा हालसम्म ३ जना मात्रै मुख्यमन्त्री बनेका छन्। यस्तै बागमती प्रदेशमा हालसम्म ६ जनाले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ४ जना मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ६ जना व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने हालसम्म ४ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
यो तथ्यांकले प्रदेश सरकारहरूमा राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थालाई स्पष्ट पार्दछ । जहाँ बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा नीतिगत निरन्तरता र विकास निर्माणका काममा समेत असर पर्ने गरेको छ।
जब नेताहरू जनताको मतलाई केवल आफ्नो पद सुरक्षित गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छन्, तब लोकतन्त्रको जग कमजोर हुन्छ। आज प्रदेशहरूमा देखिएको यही पदलोलुपताले संघीयताको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
नेताहरू त्याग, समर्पण र जनसेवाको कुरा गर्छन्, तर उनीहरूको हरेक कदमले देखाउँछ कि उनीहरू सत्ता र पदका लागि जे पनि गर्न तयार छन्।
बागमतीको घटनाले दिएको सन्देश निराशाजनक र चिन्ताजनक छ। जबसम्म राजनीतिलाई व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थको माध्यम बनाइन्छ, तबसम्म जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्ने छैनन् र व्यवस्थाप्रति उनीहरूको विश्वास टुट्दै जानेछ।
