२८ साउन , काठमाण्डौ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछानेले गृहमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र लेखेकी छन् ।
आम थुनुवाले पाउने अड्डासारको सुविधा, मेरै श्रीमानका हकमा अदालत पुग्छ, अदालतले आदेश नै गर्दा पनि तपाईँको निर्देशनमा रोकिन्छ, किन भन्दै उनले गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेकी छन्।
अदालतमा मुद्दाको पेसी चढेपछि तपाईँकै निर्देशनमा तपाईँकै मान्छेबाट न्यायिक परिषद्मा उजुरी पर्छ, तपाईँकै कार्यकक्षमा बन्छ उजुरीको ड्राफ्ट, कसरी ?
उजुरीको ड्राफ्ट आफ्नै कोठामा तयार गरेर त्यस्तो समाचारको लिङ्क आफ्नो सचिवालयलाई सम्बन्धित सबैका मोबाइल मोबाइलमा पठाउन आदेश दिँदै न्यायाधीश तर्साउन नाङ्गिएर लाग्नुहुन्छ किन ?
मुद्दाको पेशी चढेकै दिन न्यायपरिषदमा उजुरी पुगेपछि तपाईँहरू जस्ताको मुठ्ठीमा रहेको वर्तमान संरचनामा रहेका कुन न्यायमूर्तिले आफ्नो करियरलाई दाउमा राखेर सही फैसला गर्ने आँट गर्ला ?
न्यायालयलाई खुल्लमखुल्ला धम्क्याउने यो ऑट तपाईंलाई कहाँबाट आउँछ ? रुपन्देही कारागारमा श्रीमान भेट्न घरबाट निस्किएपछि मेरो पछि पछि किन र के का डरले लगाउनुहुन्छ तपाईँका संगठन र संरचना ?
मैले केही सांसदहरूले भनेको सुनेको थिएँ न्यायाधीशहरूलाई प्रधानमन्त्रीको, कानुनमन्त्रीको, गृहमन्त्रीको सिधै फोन जान्छ तर, त्यति बेला मलाई त्यो कुरा विश्वास लागेको थिएन। आज मैले त्यो किन विश्वास नगर्ने ?
यस्तै उनले प्रधानन्यायाधीशलाई समेत प्रश्न गरेकी छन् । सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यू,अब म जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्न जाउँ कि नजाउँ रु हाम्रो मुद्दाको हरेक बहसमा सरकारी पक्ष नाजवाफ हुन्छ।
तर फैसला कहिल्यै हाम्रो पक्षमा आउँदैन। इजलासले सोधेको प्रश्नको जवाफ सरकारी पक्षले कहिले दिन सक्दैन, इजलासमा उपस्थित सबले प्रस्ट देख्छन्, सुन्छन् । तर प्रत्येक अदालतमा आदेश आउने बेलामा अनेक अस्वाभाविक गतिविधि देखिन्छन् ।
दिउँसै बहस सकिँदा पनि आदेश आउन रात पर्छ, घण्टौँ लाग्छ, कपी पेस्ट हुन्छन् ,पेनड्राइभ डुल्छ, मिडिया ट्रायल हुन्छ, न्यायपरिषदमा उजुरी पुग्छ,अस्वाभाविक मानिसहरूको आवतजावत चल्छ अनि बहसको ठिक विपरीत आदेशहरू आउँछन्।
दुई तिहाइको सरकार छ, एउटा विपक्षी दलको नेतामाथि भइरहेको यो खुल्लमखुल्ला अन्याय विरुद्ध म कहाँ जाउँ ? उनले रविको मानवअधिकारको विषय पनि उठाएकी छन् ।
न्यायका दृष्टिकोणले,मानव अधिकारको दृष्टिकोणले जे भइरहेको छ के सही भइरहेको छ ? आफ्नै देशको न्यायालयलाई कसरी विश्वास नगरौं। विश्वास गरौँ भने गृहमन्त्रीको कोठामा बसेर न्यायालयलाई धम्काउने पत्र तयार हुन्छ।
यो सब हेर्ने कसले ? न्याय दिने कसले ? हप्तै पिछे ३,४ वटा उच्च अदालतमा पेशी चढ्छ। कता लड्नु, कता सार्नु, बेहाल भएको छ। फलानोको बेन्चमा प¥यो भने त बरबाद हुन्छ, भनेको सुन्छु ।
न्यायाधीशको सरुवा बढुवा छ त्यसैले न्याय दिन आँट गर्दैनन् भनेको पनि सुन्छु। बढुवाको मुखमा हामीलाई न्याय दिएर दुई तिहाईको सरकारसँग पंगा लिन आँट गर्ने को होला ?
न्यायालयको यो हरिबिजोगले यो देश कसरी चलेको छ भन्ने कुराले म आश्चर्यचकित परेको छु। उस्तै दुरुस्तै आइडेन्टिकल केसमा सर्वोच्च अदालतले समेत मान्छेलाई धरौटीमा छोड्नु भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ।
तर त्यसका विपरीत एउटा रवि लामिछाने चाहिँ थुनिएको थुनियै छ। पेसी चढेकै दिन न्यायपरिषदमा उजुरी गएपछि अदालतमा स्वतन्त्र बहस गर्ने वातावरण कसरी बन्ला ?
आम मान्छेले बुझेका छन् तर व्याख्या गर्न सक्दैनन् । व्याख्या गर्न सक्नेहरू रवि लामिछानेलाई राखेको काल कोठरीमा एसी छ कि कुलर छ कि पंखा भनेर बहस गरिरहेका छन्।
हामी देशमा मान्छे बसेन भनेर पिर गर्छौँ। को बस्न चाहन्छ यो अन्यायी समाजमा रु को बस्न चाहन्छ यो अन्याय विरुद्ध बोल्न नसक्ने समाजमा ? को बस्न चाहन्छ व्यक्ति हेरी फरक फरक न्याय दिने यो समाजमा ?
मेरो श्रीमान माथि लागेका सबै मुद्दा रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछिका मात्र छन्। कुनै एउटा पनि मुद्दा हदम्यादमा छैनन् । मेरो श्रीमानले आफ्नो अपिल मार्फत भन्नुभएको छ कि राज्यका सबै निकायहरूलाई यिनीहरूले कब्जा गरेका छन्।
देशका सबै निकाय एउटै रावणका फरक फरक टाउका हुन् । उहाँले त्यसो भने पनि म चाहिँ लड्छु। न्याय पाउँछु पाउँदिन भन्ने कुराको परवाह नगरी म कानुनले दिएका, संविधानले दिएका सबै ढोकाहरू निरन्तर ढकढक्याउँछु ।
मलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो अन्याय विरुद्ध बोल्नका लागि मद्दत चाहिने भएको हुनाले पहुँच पुगेका व्यक्तिहरूले मद्दत गर्नुहोला। उनले थप लेखेकी छन्, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यू ,
तपाईंको कार्यकाल बाँकी छँदै आफ्नो कार्यकालमा भएको खुल्ला अन्याय बारे सोच्नुहोला । कार्यकाल सकिएपछि छाप्ने पुस्तकले न्याय दिँदैन कार्यकाल छँदै लेखेको आदेशले दिने हो न्याय।
अस्तिका दिन हाम्रो मुद्दा चलेको बेलामा गरिएको उजुरी र मिडिया ट्रायलका कारण न्यायालयमा पारिएको दबाब विरुद्ध म न्याय परिषद् जान्छु र स्वतन्त्र न्याय सम्पादनमा बाधा पुगेका बेला न्याय सम्पादन भएको रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध म उच्च अदालत बुटवल पनि जान्छु।
न्याय पाउँछु पाउँदिन थाहा छैन तर म जान्छु, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जान्छु। न्याय नपाउन्जेल लड्छु। रवि अहिले भैरहवा कारागारमा सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
दुई दिन अघि मात्रै रविले अदालतमा मुद्धा दायर गर्दा दाबी गरिएको बिगो वमोजिम आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाखको बैंक ग्यारेन्टीसहित रुपन्देही अदालतमा जमानतमा रिहा हुन्का लागि निवेदन दिएकोमा अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ ।
यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालय उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गयो भने लामिछाने पनि धरौटी रकम बढी भएको भन्दै उच्च अदालतमै पुगे।
२०८१ चैत २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो।
उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे पनि उनले राहत पाएनन् र सर्वोच्चले उच्चकै आदेश सदर ग¥यो। त्यसपछि उनले थुनामुक्तिको यो नयाँ उपायका रूपमा बिगो बराबरको बैंक जमानत दाखिला गरेका हुन्।
लामिछानेविरुद्ध कास्की , काठमाडौंँ, चितवन र पर्सामा पनि सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन्। यही कारण उनी सांसद पदबाट निलम्बित छन् ।
पछिल्लो समय राष्टिय मानवअधिकार आयोगले रविलाई राखिएको कारागारको अनुगमन गरेर रविलाई स्वास्थ्यप्रतिकल हुने कोठामा राखिएको धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
यस्तै आयोगले रविलाई कारागार स्थानान्तरणका लागि अदालतले आदेश दिएपनि रोकिएको बताएको छ ।
