२८ साउन , काठमाण्डौ ।
नेसपा(नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले भेटेर आएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेका छन् ।
रविलाई तत्काल काठमाडौंको कारागारमा सरुवा गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लामिछाने बुटवलको सुप्रिक सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २५ देखि जिल्ला कारगार भैरहवामा छन् ।
पार्टीको चुनाव लक्षित कार्यक्रममा सहभागी हुन भैरहवा आएका लिङ्देनले कारागार पुगेर लामिछानेलाई मंगलबार भेटेपछि भैरहवा कारागार सुविधा र सुरक्षा दुवै दृष्टिकोणले अनुपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौं सरुवा गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
देशको एउटा महत्वपूर्ण पार्टीको सभापतिलाई थुनामा राख्दा सामान्यतया आफूले रोजेको कारागारमा बस्न दिनुपर्ने न्यूनतम सुविधाबाट पनि सरकारले वञ्चित गरेको देख्दा दुःख लागेको उल्लेख गर्दै लिङदेनले लामिछानेलाई तत्काल काठमाडौं सार्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका हुन् ।
लिङ्देनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, आज दोस्रो पटक भैरहवा कारागार पुगेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरें ।
भेटमा सन्चो बिसन्चो, राष्ट्रिय राजनीति, संसदको गतिविधि, रुपन्देहीमा हुने उपनिर्वाचन लगायत विविध पक्षमा कुराकानी भयो । देशको एउटा महत्वपूर्ण पार्टीको सभापतिलाई थुनामा राख्दा सामान्यतया आफूले रोजेको कारागारमा बस्न दिनुपर्ने न्यूनतम सुविधाबाट पनि सरकारले वञ्चित गरेको देख्दा दुःख लागेको छ ।
भैरहवा कारागार सुविधा र सुरक्षा दुवै दृष्टिकोणले अनुपयुक्त छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु उहाँलाई तत्काल काठमाडौँ सार्न उपयुक्त हुन्छ ।
लामिछानेले कारागार सरुवाका लागि दिएको निवेदनमा अदालतले स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको थियो । तर, गृह प्रशासनले काठमाडौंमा पनि रविविरुद्ध मुद्दा रहेको लगायत तर्क गरेर स्थानान्तरण गर्न रोकेको छ ।
१९५० मा बनेको रुपन्देही कारागारमा क्षमताभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी ६२४ जना कैदीबन्दी र थुनुवा रहेको कारागारका प्रमुख सुरेश भण्डारीले बताए ।
रविलाई भने सानो कोठामा छुट्टै राखिएको उनले बताएका छन् । यसअघि मानवअधिकार आयोगको टोलीले पनि त्यहाँ पुगेर निरिक्षण गरेको थियो ।
त्यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई रविलाई भेट्न पुगेका थिए । यसबीच लामिछानेले थुनामुक्त हुन गरेको माग जिल्ला अदालत रूपन्देहीले अस्वीकार गरेको छ ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको १० नम्बर इजलासले लामिछानेको निवेदन अस्वीकार गर्दै थुनामै राख्ने आदेश गरेको हो ।
लामिछानेले मुलुकी कार्यविधि फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई सोही दफाको ७१ बमोजिम थुनामुक्त हुनका लागि आग्रह गर्दै साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए ।
उनीविरुद्ध संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर पनि छ । लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा यही साउन १९ गते सोमबार निवेदन दिएका थिए ।
लामिछाने आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालतको आदेशलाई उनको सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ । पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका रवि लामिछानेले बाहिर निस्कन उपाय खोजिरहेका बेला यता उनको दलमा भने उनकै कारण विवाद बढ्न थालेको छ ।
रवि निकट मानिएका दीपक बोहोरालाई रास्वपाको सहमहामन्त्री बनाउने प्रस्तावले सो पार्टीमा विवाद सिर्जना गरेको हो । साउन २३ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनलाई आएको सो प्रस्तावले नेताहरूलाई दुईधारमा उभ्याएको केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ छ ।
यो प्रस्तावमा क्रान्तिशिखा धितालसहित रास्वपा सांसदहरू सुमना श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की र हरि ढकालले पनि आपत्ति जनाएका छन् । ६५ जना केन्द्रीय सदस्य भए पनि सो बैठकमा कोरम मात्र पुगेको थियो।
चार जना नेता विरोधमा उत्रिएपछि महामन्त्री बुर्लाकोटी प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भए । रास्वपाको तेस्रो संशोधित विधान अनुसार एक महिलासहित ३ जना सहमहामन्त्री रहन्छन् ।
यद्यपि, राष्ट्रिय महाधिवेशन भइनसकेकोले रास्वपाले अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाकै विधान कार्यान्वयनमा छ । जसअनुसार दुईवटा सहमहामन्त्री पद छ ।
ती दुई पदमा विपिन आचार्य र सुमना श्रेष्ठ थिए । तर, पार्टीमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी हुनुपर्ने भन्दै सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठले चैत १८ गते राजीनामा दिइन्। जेठ ११ गते उनको राजीनामा स्वीकृत भयो ।
त्यसयता रास्वपाको एउटा सहमहामन्त्री पद रिक्त छ । पटकपटक नेताहरूले सहमहामन्त्री रिक्त नराख्न आग्रह गर्दा सुनुवाइ नभएको केन्द्रीय सदस्य क्रान्तिशिखा धितालले बताइन् ।
तर, साउन २३ गते बसेको बैठकमा महामन्त्री बुर्लाकोटीले दीपक बोहोरालाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गर्दा धितालले विरोध गरिन् । अरू दलभन्दा फरक हुनकै लागि उम्मेदवार चयनमा विधि बनाएकोमा त्यसलाई मिचिएको उनको भनाइ थियो ।
तोसिमा कार्कीले पनि एजेन्डामै नभएको विषय प्रवेश गराउन नपाइने उनले अडान राखिन् । ‘दुवै पुरुष राख्न पाइँदैन, यो पद महिलाकै लागि हो,’ कार्कीले भनिन् ।
त्यसपछि सांसद हरि ढकालले पनि एजेन्डाबाहिरको विषयस्वीकार गर्न नसकिने बताए। सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि उनीहरूकै भनाइमा साथ दिइन् । ‘महिलाको पद महिलालाई दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।
त्यसपछि सो प्रस्ताव फिर्ता लिन बुर्लाकोटी बाध्य भएका हुन् । नेताहरूका अनुसार सचिवालयमा यसबारे बृहत् छलफल नभई सिधै केन्द्रीय समितिमा ल्याइएकोले आशंका जन्मिएको हो ।
सभापति लामिछानेको थुना लम्बिँदै गएपछि उनको समूह र पार्टीका नयाँ पदाधिकारीहरूबीच दूरी बढ्दै गएको रास्वपा नेताहरू बताउँछन् ।
कारागारमा रहेका रविलाई समेत यसबारे जानकारी रहेको नेताहरु बताउँछन् । कार्यवाहक सभापति अर्याल र महामन्त्री बुर्लाकोटीहरूले बोहरा, प्रतिभा रावल, रमेश प्रसाईं लगायतका नेताहरूसँग समन्वय नगरेको भन्दै लामिछाने क्रुद्ध छन् ।
त्यसैले रविलाई रिझाउन बोहोरालाई सहमहामन्त्रीमा अघि सारिएको एक नेताले बताए । रास्वपाले एक जना सहमहामन्त्रीलाई संगठन विभागको प्रमुख बनाउँदैछ।
त्यसो हुँदा बोहराले त्यो अवसर पाउनेछन् । एक समहामन्त्री विपिन आचार्य अभियान तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख छन् । तर साउन २३ गते रोकिए पनि बोहरा नै सहमहामन्त्री बन्ने नेताहरू दाबी गर्छन् ।
अहिले रविलाई बिच्काएर जाने पक्षमा कोही नभएको र, रविको चाहना पनि संगठनको जिम्मा बोहोरोलाई नै दिने रहेको देखिन्छ । सम्भवतः अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले त्यसबारे निर्णय लिनेछ ।
र अब हुने सहमहामन्त्री संगठन विभाग प्रमुख हुन्छ । धिताल लगायत केही नेताले पनि सहमहामन्त्री बन्ने इच्छा देखाएका छन् ।
