२८ साउन , काठमाण्डौ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीचको राजनीतिक टकरावले आज प्रतिनिधिसभामा विस्फोटक रूप लिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लामिछानेमाथि आफ्नो स्वार्थका लागि इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ गरेको र देशको बदनाम गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली लामिछानेविरुद्ध आगो बनेर खनिएका थिए।
लामिछाने र उनको पार्टीले सहकारी प्रकरणलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिइरहेकोमा कडा असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले यो केवल एउटा झुटो भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भएको बताए।
एकजनालाई प्रतिशोध हो भने, जेलमा रहेका अरूलाई के भएको हो? उनले प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने मात्र नभई पूर्वमन्त्री, सांसद र मेयरलगायत सयौं व्यक्तिमाथि मुद्दा चलेको र दर्जनौं थुनामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे।
उनले प्रश्न गरे, “अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ।
एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिमाथि के भएको हो? त्योचाहिँ कानुनी कारबाही हो? सत्तापक्षकै मानिसहरू पनि थुनिएका छन्, त्यो सरकारले भनेरै हो त?“
उनले भीडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै त्यस्ता व्यक्तिको पछि लाग्ने भीड “अचम्मको मात्र होइन, दयालाग्दो पनि“ भएको टिप्पणी गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले लामिछानेको विगत कोट्याउँदै व्यक्तिगत टिप्पणीसमेत गरे। उनले भने, “भिजिट भिसामा गएर उतैको नागरिकता लिएर, नेपालमा आएर नागरिकता पुनः प्राप्त नगरी मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्त र भिजिट भिसामै गएर उतै दुई–दुई पटक बिहे गरेकाले समेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्लेन चढ्ने सबै मानिस ’बेचिए’ भन्ने ढंगले इमोशनल ब्ल्याकमेलमार्फत स्वार्थको रोटी सेक्दैछन्।“
ओलीले यस्ता गतिविधिले मुलुक र नागरिकको हित नगर्ने, बरु पेशेवर मास म्यानुपुलेसन मार्फत संसद्, सरकार र न्यायालयजस्ता लोकतान्त्रिक अंगहरूमाथि आक्रमण गर्ने खतरनाक प्रवृत्तिलाई बढावा दिने बताए।
उनले भने, ‘यस्ता कुरालाई लिएर लगातार संसद् अवरुद्ध गरी विस्मयकारी, भावनात्मक र हानीकारक उत्तेजनाको एकालापमा मुलुकलाई लैजानु कदापि उचित हुँदैन । स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णय सरकार अनुकूल वा प्रतिकूल जेसुकै भए पनि त्यसमा सरकारको हात हुँदैन।
संसद्, सरकार, न्यायालय लगायत आफ्नो काम गर्नु पर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीका सबैजसो अंगहरुलाई पेशेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’को आक्रमणबाट वचाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले यो काम गर्नै पर्छ ।’
भिजिट भिसामा विदेश गएर उतैको नागरिकता लिएर, उताको नागरिकता नत्यागी नेपाल फर्केर मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्तहरु र भिजिट भिसामा गएर उतै दुईदुई पटक बिहे गरिसकेका व्यक्तिहरुले समेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्लेन चढ्ने सबै नागरिकलाई ‘बेचिएको’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेको बताए।
उनले थपे, ‘यसका पछाडी मुलुक र नागरिकको हित जोडिएको छैन, यसले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ मार्फत आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रवृत्ति मात्र उजागर गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले भने–सहकारी ठगीमा धेरै जनप्रतिनिधि र नेता कार्यकर्ता जेलमा छन्, रविलाई प्रतिशोध साँधिएको हो भने अरुलाई के गरेको भन्ने ? सयौं व्यक्तिमाथि पूर्वमन्त्री,पूर्व सांसद,मेयर लगायत विभिन्न ओहोदा रहेका दर्जनौं व्यक्तिमाथि मुद्दा चलेको छ ।
अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका एकजनामाथि प्रतिशोध साँधेको भनेर जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ । त्यसो भए अरुमाथि के भएको हो त?सत्तापक्षका मानिस पनि थुनिएका सरकारले भनेरै हो त ?
अर्कोतिर भिजिट भिसाको बारेमा देशको बदनाम गराउन खोजिएको छ । भिजिट भिसामा गएर उतैको नागरिकता लिएर,नेपालमा आएर नागरिकता पुनः प्राप्त नगरी मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्त र भिजिट भिसामै गएर उतै २ पटक विहे गरेकाले समेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्लेन चढने सबै मानिस बेचिए भन्ने ढंगले इमोशनल ब्ल्याकमेलमार्फत स्वार्थको रोटी सेक्दैछन् ।
भिडद्धारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्ने यस्ताका पछि लागेर कुद्ने भिड अचम्ममात्र होइन दयालाग्दो छ ।संसद,सरकार,न्यायलयलगायत सबै अंगलाई पेशेवेर मास म्यानिपुलेसनको आक्रमणबाट बचाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो आक्रामक अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने लामिछानेलाई कारागारमा कुनै सुविधाबाट वञ्चित नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
बुधवार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेलाई मानवोचित व्यवहार गरिएको र न्यूनतम सुविधा दिइएको बताए। “उहाँलाई सानै भए पनि अलग्गै कोठामा राखिएको छ।
कारागार प्रशासनले उहाँलाई केही समस्या छ कि भनेर निरन्तर सोधखोज गरिरहेको छ,“ लेखकले भने, “उहाँलाई विशेष सुविधा दिइएको पनि होइन, तर न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित पनि गरिएको छैन।“
उनले लामिछानेको कारागार सार्ने (अड्डासार) प्रक्रिया सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
गृहमन्त्रीको यो भनाइ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लामिछाने बसेको कोठाको अवस्था शौचालयसहित एउटै कोठा, हावा आवतजावत नहुने स्वास्थ्यअनुकूल नरहेको र अदालतको आदेशका बाबजुद जेल सरुवा रोकिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भोलिपल्ट आएको हो।
