६ भदौ , काठमाण्डौ ।
भारत र चीनले नेपालको पूर्वसहमति र परामर्शबिना नेपाली भूमि लिपुलेक नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रति चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमण अघि भएको यो सम्झौताका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीले कडा रुपमा नेपालको अडान राख्नुपर्ने सत्तापक्ष र प्रति पक्षदलका सांसदहरुले सुझाव दिइरहेका छन् ।
नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नयाँ नक्सा संसदबाट जारी गर्न एकजुट भएका नेपालका राजनीतिक दलहरु भरत र चीनको पछिल्लो सहमतिका विरुद्ध पनि एकजुट देखिएका छन् ।
भारत र चीनको सहमतिको पछिल्लो समय डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँशक्ति) ले पनिगम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस कदमलाई नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता प्रति देखाइएको गम्भीर उपेक्षा र अपमानका रूपमा चित्रण गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको स्पष्ट आपत्तिका बाबजुद पनि भारत र चीनले पुनः त्यही गल्ती दोहो¥याउनु दुःखद मात्र नभई छिमेकी मुलुक हरूको हेपाहा प्रवृत्ति हो।’
पार्टीले सीमा विवाद र कूटनीतिक संवेदनशील विषयहरू को समाधानका लागि नेपालले प्रभावकारी, सशक्त र परिणाम मुखी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
पार्टीले नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै भारत–चीन–नेपालबीच समानता, आपसी सम्मान र परस्पर विश्वासमा आधारित त्रिदेशीय सहमतीय ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री को चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा भएको सहमतिबाटै लिपुलेक लाई भारत–चीन व्यापारिक मार्गका रूपमाप्रयोग गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै पार्टीले त्यतिबेलै नेपाल सरकारले कूटनीतिक असहमति जनाएको स्मरण गराएको छ।
यस मामलामा नेपाल सरकारको कमजोरीलाई पनिऔंल्याउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको कूटनीतिक सक्रियता र दृढताको अभावले सीमा र राष्ट्रिय हितसम्बन्धी संवेदनशील विषयलाई अझ जटिल बनाएको छ।’
विज्ञप्तिमा नेपालकुनै पनि शक्तिको ‘हेपाइवा चेपुवामा पर्ने देश नभएको’ र दुई विशाल अर्थतन्त्र बीच गतिशील पुलका रूपमा नेपालको भूमिका अझ मजबुत बनाउनुपर्ने बताइएको छ।
पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारलाई स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक कदम चाल्न जोडदार अपिल गरिएको छ।
यस्तै नयाँशक्तिका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय हितमा दरोसँग उभिएर कुरा गर्न सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
चीन—भारत बीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक सहमति हुनुले नेपालको भौगोलिक अखण्डता माथि आँचपुगेको भन्दै उनले नझुकीकन स्पष्टसँग दुवै छिमेकीसँग कुरा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले दुवै छिमेकी देशका प्रतिनिधिसँग शुरुमा छुट्टाछुट्टै वार्तागर्ने र पछि संयुक्त रुपमा वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले झुक्ने नभइ दरोसँगले यि तथ्य प्रमाणले लिपुलेक नेपालको हो भन्न सक्नुपर्ने बताएका छन् ।
रोइ, कराइगर्ने भन्दापनि अहिलेको समस्या लाई बुद्धिमता र चातुर्यताका साथ रणनीतिक कदम चालेर अवसरमा बदल्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
सोध्दै नसोधिकन नेपालको भूभागबाट व्यापार मार्ग खोल्ने कुरा गम्भीर विषय भएकाले नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट ढंगले राख्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
कसैलाई चिढ्याउँदा पनि नचिढ्याउने र कसैसँग अनावश्यक ढंगले लम्पसार पनिनपर्ने नीति अपनाउन सके भारत र चीनदुवैसँग सम्बन्ध अघि बढाएर जान सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी बीच भएको उक्त सहमति सँगै नेपाल भारत बीच देखिएको पछिल्लो विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै छिमेकी को भ्रमण गर्न लागेका विवरण माझ सार्वजनिक भएको हो।
केही सातामै प्रधानमन्त्री केपी ओली शाङ्घाई कर्पोरेशन अगर्नाइजेशनको सम्मेलनमा भाग लिन चीन जान लागेको बताइएको छ। त्यहाँबाट फर्किएपछि उनले भारतको भ्रमण गर्ने भनिएको छ।
यसै साता भारतका विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले काठमाण्डौं आएर ओलीलाई दिल्ली भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै विपक्षीदल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले दुवै देशका सरकार प्रमुखको तहमा लिपुलेकको विषय उठाइ नुपर्ने बताएका छन् ।
यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनको भ्रमण रोक्नुपर्ने भन्दै उनले भने, “तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाएर यो सहमतिको संयुक्त रूपमाविरोध गर्दै समस्या समाधानको लागिदुवै देशको ध्यानाकर्षण गराउनपनि म अनुरोध गर्छु।“
सन् २०२० मा केपीओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा नै नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्साजारी गरेको थियो। कश्मीरको विशेष हैसियत समाप्तपार्ने क्रममा भारतले नेपालले आफ्नो भन्दै आएको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो देशको नक्सामा राखेपछि उक्त निर्णय लिइएको त्यस बेला नेपाली पक्षले बताएको थियो।
नक्सा विवादले नेपाल–भारत सम्बन्धमा तिक्तता बढाएको थियो र त्यसपछि भारतीय संस्थापन तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीचको सम्बन्धमा कटुता देखा परेको थियो।
अहिले चीन र भारतले गरेको पछिल्लो सहमतिले यहीभदौ महिनामा दुवै देशको भ्रमण गर्न लागेका प्रधानमन्त्री ओली माथि सीमा मुद्दा उठाउन कूटनीतिक दबाव पर्ने कतिपय विश्लेषकहरूले ठानिरहेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत–चीन सहमतिबारे तीन बुँदामाआफ्नो धारणा राखेको भोलि पल्ट बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले चीनको विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत डिपार्टमेन्ट अफ एशि
अन अफेअर्सका महानिर्देशक लिऊ जिनसोङसँग भेटवार्ता गरेका छन्। त्यसबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र चीनस्थित नेपाली राजदूतावासले कुनै विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
तर चिनियाँ विदेशमन्त्रालयले दुई पक्षबीचचीन–नेपाल सम्बन्ध र विकास परियोजना हरूबारे मित्रतापूर्ण र गहनविचार आदानप्रदान भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशकगाओ ल्याङ दिल्ली र बेइजिङबीचभएको समझदारीले पुरानो धारणामा कुनै परिवर्तन नल्याएको बताउँछन्।
बीबीसीलाई लिखित प्रतिक्रियादिँदै उनले भनेका छन्, “पछिल्लो घटनाक्रमले विद्यमान यथास्थितिमा फेर बदल गर्दैन। चीनले आफ्ना सबै मित्र र छिमेकीको भौगोलिक सार्वभौम सत्ताप्रति सम्मान गर्छ तर कालापानीको विषय ज्यादै विवादित छ र यसलाई भारत र नेपालले हलगर्नुपर्छ।
“उनले सन् २०२० को मे मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले कालापानीको विषय नेपाल र भारत बीचको सवाल भएको र दुई देशले संवाद तथा परामर्श मार्फत् यसलाई हलगर्ने विश्वास लिएको पनिउनले उल्लेख गरेका छन् ।
सन् १९५४ को एप्रिलमा बेइजिङमा भारत र चीनले लिपुलेक सहित ६ वटा पास व्यापारी र तीर्थयात्री हरूका लागि खुला गर्ने समझदारी गरेका थिए।
सन् १९९१ र सन् १९९२ माभारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यक्ति, वस्तु र सवारी साधनका लागि प्रवेश तथा बहिर्गमन बिन्दु तोकिएको घोषणा गर्दै समझदारी गरेका थिए।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्दा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने समझदारी गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर असहमति जनाएको थियो।
लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु नजिकै भएको भन्दै विज्ञहरूले पछिल्लो समय चीनपनि यो विवादको पक्ष बन्न पुगेपछि थप जटिलता उत्पन्न भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
