×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
लिपुलेक बारे चीन के भन्छ ? सीले ओलीसँग के भनेका थिए ? || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
Watch Top15 News Of The Day in 6 Minutes || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
गल्फ खेल्दाखेल्दै अचानक ह्वाइट हाउस फर्किए ट्रम्प, हम लाको तयारी ? || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
इरानी एयरस्पेस बन्द, इजरेलभर साइरन, व्हाइट हाउसमा छुट्टी रद्द|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
सम्बन्ध सुधार हुने ठानिएको परराष्ट्रमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण स्थगित|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
World News: ७०० किलोको ‘डोनाल्ड ट्रम्प’को कु र्बानी, Iranले Israelमा हम*ला गर्ने || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
जेठ १५ देखि ‘लगेज ट्याग प्रणाली’ लागू|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
बारामा बैठकबाटै लखेटिए रास्वपाका सांसदहरु, प्रहरीले ग¥यो उद्धार|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
भारतपछि पाकिस्‍तानमा पनि चल्यो कक्रोच अभियान|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-23-2026 || Nepal Times
May 23, 2026

विराटनगरलाईनै स्थायी राजधानी बनाउन माग गर्दै ६३ संघ संस्थाद्धारा ज्ञापनपत्र

१८ आश्विन २०७५

विराटनगर, असोज १८
१ नं. प्रदेशको स्थायी विराटनगरलाई नै बनाउन माग गर्दै विराटनगरका ६३ वटा विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाले १ नम्बर प्रदेशसभाका सभामुख र मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

पर्याप्त पूर्वाधार र सामथ्र्यका आधारमा राजधानी बन्न विराटनगर नै उपयुक्त भएको उनीहरुको तर्क छ । उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघको अगुबाईमा विभिन्न संघ संस्थाले राजधानी हुने आधार सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

Advertisement
Advertisement

उद्योगी व्यावसायीहरुले राजधानीको पर्याप्त आधार हुँदा हुँदै अन्यत्र लगे संघीयता र समृद्धिको नारा सार्थक नहुने भन्दै सभामुख भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले विराटनगरका सरोकारवाले उठाएका उपयुक्त सुझावको विषयमा सम्बन्धीत ठाउँमा जानकारी दिने बताए ।

यस्तै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले राजधानीको विषयमा संसदले ठोस निर्णय गर्ने भएको कारण अहिले नै आत्तिन नहुने बताए । प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन नेकपाको संसदीय दलमा छलफल भइसकेको छ भने नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक जारी छ ।

Advertisement
Advertisement

प्रदेशसभाको २ तिहाई मतले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले संसदको यही अधिवेशनमा यो विषयलाई टुंग्याउने तयारी गरेको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top