१९ भदौ , काठमाण्डौ ।
नेपाल सरकारले फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगायतका प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सूचीकरणमा नआएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई देखाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि दिएको सात दिने म्याद सकिएपछि यी प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो कदमले लाखौं नेपालीको जनजीवन, रोजगारी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र देशको समग्र डिजिटल भविष्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गर्दै प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्न अनिवार्य गरेको छ।
यसका लागि पटकपटक सूचना जारी गरे पनि मेटा, अल्फाबेट (गुगल), एक्स लगायतका ठूला कम्पनीहरू सम्पर्कमा आएका छैनन्। सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गरेको बताए पनि प्रविधि विज्ञहरूले यसलाई अदालतको फैसलाको अपव्याख्या भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
इन्जिनियर उत्तम कार्कीका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले ऐन बनाएर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न भनेको हो, न कि दर्ता नगरी रोक्न। यसअघि टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र पछि उसले सर्तहरू मान्न राजी भएपछि फुकुवा गरिएको दृष्टान्तले पनि सरकारको प्राथमिकता नियमनभन्दा पनि सूचीकरणमा रहेको देखिन्छ ।
यद्यपि, टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पोपो लाइभ जस्ता केही प्लेटफर्महरू भने सूचीकृत भइसकेका छन्। सरकारको यो निर्णयले हजारौंको रोजगारी र व्यवसायमाथि बज्रपात परेको छ । फेसबुकले भर्खरै नेपालका लागि मनिटाइजेशन सुरु गरेको र युट्युबबाट हजारौं नेपाली युवाहरूले आम्दानी गरिरहेका थिए।
कन्टेन्ट क्रिएटरहरू, भ्लगरहरू, डिजिटल मार्केटरहरूले यसैबाट आफ्नो र परिवारको गुजारा चलाएका थिए। यो प्रतिबन्धले उनीहरूको आयस्रोत बन्द गरिदिएको छ, जसले गर्दा सयौंलाई परिवारको पेट पाल्नकै लागि फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
फेसबुक र इन्स्टाग्राम हजारौं साना तथा मझौला व्यवसायीहरूका लागि ‘डिजिटल पसल’ बनेका छन्। कपडा, खाद्यान्न, हस्तकला लगायतका उत्पादनहरू सिधै ग्राहकसम्म पु¥याउने यो सबैभन्दा सजिलो र प्रभावकारी माध्यम थियो। प्लेटफर्म बन्द हुँदा उनीहरूको मुख्य व्यापारिक च्यानल नै समाप्त हुनेछ यसबाट हजारौं व्यवसाय बन्द भई बेरोजगारी बढ्छ ।
नेपालका धेरै विज्ञापन एजेन्सीहरू र स्वतन्त्र डिजिटल मार्केटरहरूको मुख्य काम नै यी प्लेटफर्ममा विज्ञापन चलाएर व्यवसाय टिकाउनु हो। यो उद्योग नै संकटमा परेसँगै यसमा आश्रित हजारौं युवाको रोजगारी अब गुम्नेछ । विदेशी पर्यटकहरूले नेपालबारे जानकारी पाउन र आफ्नो अनुभव बाँड्न यी प्लेटफर्मको व्यापक प्रयोग गर्छन्।
सञ्जाल बन्द हुँदा नेपालको सुन्दरता र पर्यटकीय स्थलहरूको विश्वव्यापी प्रचारमा ठूलो धक्का लाग्छ। यसका साथै लोकतन्त्रमा नागरिकलाई आफ्नो विचार राख्ने र सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल यो अधिकार प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो र सहज मञ्च हो।
यसलाई बन्द गरेर सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष अंकुश लगाउने काम गरेको प्रतिपक्ष दल माओवादीले टिप्पणी गरिसकेको छ। अधिकांश नेपालीहरूले समाचार र सूचनाका लागि सामाजिक सञ्जालमा रहेका समाचार पोर्टलहरू र युट्युब च्यानलहरू पछ्याउँछन्।
यी सञ्जाल बन्द हुँदा सत्य–तथ्य र विविध समाचारमा नागरिकको पहुँच घट्छ र सरकारले नियन्त्रण गरेका सीमित मिडियामा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यतिमात्रै होइन सामाजिक सञ्जालले हरेक नागरिकलाई ‘नागरिक पत्रकार’ बनाएको छ।
कुनै पनि अन्याय वा विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउन र सामाजिक अभियान चलाउन यो माध्यम निकै प्रभावकारी छ। यसलाई बन्द गर्दा नागरिक जागरण र सामाजिक अभियानहरू कमजोर हुन्छन्। यसअघि नै सुचनाको डिजिटल माध्याम अनलाइन पोर्टल दर्ता र नवीकरणको जिम्मा जिल्ला प्रशासनलाई दिएर उल्टै अनावश्यक झन्झट थप्ने काम भएको छ ।
अब विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरू आफ्नो परिवारसँग जोडिने मुख्य माध्यम फेसबुक मेसेन्जर र ह्वाट्सएप हुन्। यी सञ्जाल बन्द हुँदा पारिवारिक सञ्चार कठिन र महँगो बन्न जान्छ, जसले सामाजिक र भावनात्मक दूरी बढाउँछ।
फेसबुकमा बनेका विभिन्न समूहहरू (पूर्वविद्यार्थी, पेसागत, टोल सुधार समिति, साहित्यिक समूह) ले मानिसहरूलाई एक ठाउँमा जोडेको छ। यी ‘डिजिटल चौतारी’ हरू बन्द हुँदा मानिसहरूको सामाजिक सम्बन्ध र सञ्जाल टुट्छ।
कलाकार, गायक, लेखक र अन्य सर्जकहरूले आफ्नो सिर्जना आम मानिससम्म पु¥याउन यी प्लेटफर्मलाई माध्यम बनाएका छन्। यो बन्द हुँदा उनीहरूको कला र संस्कृतिलाई फराकिलो दर्शकमाझ पु¥याउने अवसर पनि गुम्नेछ ।
आपतकालीन अवस्था जस्तैः रगत चाहियो, आर्थिक सहयोग चाहियोमा सामाजिक सञ्जालमार्फत छिटोभन्दा छिटो सहयोग जुट्ने गरेको छ। यो माध्यम बन्द हुँदा यस्ता मानवीय कार्यहरूमा ढिलाइ र अवरोध हुनेछ । प्राविधिक ज्ञान भएका प्रयोगकर्ताहरूले भीपीएनको प्रयोग गरेर यी सञ्जालहरू चलाउन थाल्छन्।
यसले गर्दा सरकारको निर्णय प्रभावहीन देखिनेछ । निःशुल्क भीपीएनको प्रयोगले नागरिकको व्यक्तिगत डाटा चोरी हुने र साइबर सुरक्षाको जोखिम बढ्छ। वास्तविक साइबर अपराधीलाई पहिचान गर्न झनै कठिन हुनेछ । यस्तै सरकार आफैँले पनि आफ्ना निर्णय र सूचनाहरू जनतासम्म पु¥याउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छ। यो बन्द हुँदा सरकार र जनताबीचको सीधा सञ्चारमा पनि असर पर्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादी केन्द्र लगायतका राजनीतिक दलहरूले सरकारको यो कदमको विरोध गर्दै वार्ता र रणनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। विश्वका धेरै देशहरूमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कानुन वा निर्देशिकाहरू छन्, तर ती नियमन नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने वा रोजगारी खोस्नेभन्दा पनि उत्तरदायित्व बढाउने दिशातर्फ केन्द्रित छन्।
सरकारले नियमन र व्यवस्थापनको आवश्यकता बुझ्नु स्वाभाविक हो। तर, त्यसका लागि प्रतिबन्ध अन्तिम विकल्प हुनु हुँदैन। संवाद, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालको कानुन र सार्वभौमिकताको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
अहिलेको अवस्थामा प्रतिबन्धले सरकारको आयु धेरै लामो नहुने चेतावनी प्रविधि विज्ञहरूले दिएका छन्, किनकि यसले देशलाई अस्तव्यस्तता र डिजिटल अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको छ। सरकारले लाखौं नागरिकको स्वरोजगार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र देशको भविष्यमा पर्ने गम्भीर असरलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
फेसबुक र युट्युबजस्ता प्लेटफर्महरूले हजारौं नेपालीलाई स्वरोजगार बन्ने अवसर दिएका थिए । यसैबाट धेरैले परिवार पालिरहेका छन् र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताबाट समेत मुक्त भएका थिए । सामाजिक सञ्जालमार्फत आम्दानी गर्नेहरूले मनग्गे कमाईसँगै आफ्नो क्षमता विकास, सिप प्रस्फुटन र नयाँ ज्ञान–सीप सिक्ने अवसर पाएका थिए ।
तर, यिनै सम्भावनाहरूलाई बढावा दिनुको साटो सरकारले सामाजिक सञ्जालमै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ, जुन पूर्णरूपमा पश्चगामी कदम हो । प्रविधिको प्रयोग गरेर स्वरोजगार सृजना गर्ने बाटो खोल्नुको सट्टा सरकारले फेरि युवालाई झोला बोकेर विदेशिन बाध्य पार्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
यस निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर हजारौं मानिसहरूको आम्दानी मात्र होइन, तिनका परिवारको भविष्यसमेत संकटमा पर्नेछ । सरकारले बेरोजगारी अन्त्य गर्न ठोस योजना ल्याएको छैन, स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै काम गरेको छैन, तर स्वरोजगार सिर्जना गरिरहेका डिजिटल प्लेटफर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।
