३१ भदौ , काठमाण्डौ ।
सोमबार तीन मन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण गरेर जनतामा सकारात्मक आशा बढाउदै एक्सनमा उत्रिएपनि अझै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको काँधमा १५ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छदैछ ।
बाँकी रहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनका लागि उपयुक्त पात्रको खोजी जारी रहँदा रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री, ओमप्रकाश अर्याल गृह तथा कानुनमन्त्री र कुलमान घिसिङले उर्जासहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहकारी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
अर्थात खनालले एक, अर्यालले दुई र कुलामानले तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । बाँकी १५ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने अझै प्रधानमन्त्री कार्कीकै काँधमा छ । जसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय छ ।
यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय पनि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ । यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि विभागिय मन्त्री विहिन छ ।
अर्थात प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छन् । बाँकी रहेका मन्त्रालयहरुका लागि हर्क साम्पाङदेखि, पारस खड्कासहित पूर्वप्रहरी तथा सेनाका पूर्व अधिकारीहरुका नामसमेत चर्चामा छ । यता नवनियुक्त मन्त्रीहरूले सोमबारदेखि जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
उनीहरुले गरेका पहिलो दिनका निर्णयहरु हिजै मन्त्रीपरिषद्बाट पनि स्वीकृत भइसकेको छ । केही थप निर्णय पनि गरेको छ । जसमा आगामी असोज १ गते शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति १० लाख क्षतिपूर्ति र अन्य खर्चबापत पाँच लाख रुपैयाँ गरी १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, दुर्गममा शव सम्बन्धित स्थानमा लैजान निःशुल्क हेलिकोप्टर वा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
दाहसंस्कारमा पनि सघाउने निर्णय भएको छ । यस्तै आन्दोलनको क्रममा भएको जनधनको क्षति र ज्यादतीको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग (न्यायिक जाँचबुझ आयोग) गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको । त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा निधन भएकाहरूको स्मरणमा जेनजी जागरण स्मरण पार्क निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका सबै प्रस्तावहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । यता नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री घिसिङले पदभार ग्रहण गदै पहिलो निर्णयका रुपमा विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौताबापतको रकम उठाउने निर्णय लिएका छन् ।
डेडिकेटेट फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवादकै कारण प्राधिकरणबाट बर्खास्तीमा परेका उनले मन्त्रीको रूपमा यही निर्णयलाई पहिलो निर्णय भनी हस्ताक्षर गरेका हुन् । उनले सरकारले उठाउनुपर्ने भनिएको तर उद्योगीले टीओडी मिटर नै नभएको भनेको २२ अर्ब रकम छ ।
यसमा सरकारले कसरी निर्धारण गर्छ कति रकम असुल हुनुपर्ने भन्छ यकिन छैन । भौतिक योजनामन्त्रीसमेत रहेका घिसिङले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष कोष खडा गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्न नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई पनि अनुरोध गरेका छन् ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले कोषका बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गर्ने जानकारी गराएका थिए । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफूले शून्य सहनशीलता अपनाउने पनि बताएका छन् । उनले सही मान्छे सही ठाउँमा राख्ने आफ्नो नीति रहेकाले यसमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताए ।
यस्तै कुलमानले चालु अवस्थामा रहेका ठूला आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने र रणनीतिक महत्त्व र रूपान्तरणकारी केही ठूला योजनालाई अगाडि बढाइने र प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गरी परिणाम निक्लने गरी कार्य अगाडि बढाइने निर्णय लिएका छन् ।
यता नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार सम्हाल्दै पूर्वतयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय गरे । उनले अब सिंहदरबारसहित सार्वजनिक र अन्य सम्पत्तिको पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा नहुने भन्दै उनले धेरै खर्च सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने बताए ।
खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल कम हुन नदिने दाबी पनि गरे । अब क्रमिकरुपमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदै जाँदा अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनेहरुले पनि जनतामा आशा बढाउने कदम चाल्नेछन् भन्ने विश्वास गरिएको छ ।
यता यो नागरिक सरकारमाथि अब खण्डहर बनेका सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्मका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्दै ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने प्रमुख दायित्व छ । नियमित खर्च व्यवस्थापन मिलाउँदै पुनर्निर्माण र चुनावी खर्च जुटाएर देशलाई लयमा फर्काउन आर्थिक चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्नेछ ।
सोमबार नै राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको चालू अवस्थाको सूचक सार्वजनिक गरेको छ । अधिकांश सूचकले सरकारलाई सहज अवस्था देखाएको छ । यद्यपि, यो सरकारको कार्यशैलीमा बढी भर पर्नेछ । मुद्रास्फीति न्यून विन्दु (१.६८ प्रतिशत) मा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले सोमबार नै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नबाट रोकेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले सोमबार दिउँसो पेट्रोल २.२९ रुपैयाँ र डिजेल ३.४६ रुपैयाँ प्रतिलिटर बढाएर पठाएको निगमले जनाएको छ ।
सोही दरमा मूल्य बढाउनबाट सरकारले रोकेर मूल्यवृद्धिलाई थप संकुचन गर्ने सरकारी प्रयास छ । बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु सरकारका लागि चुनौती छ । आयातमुखी राजस्व प्रणालीका कारण हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ ।
नेपाल पर्यटकीय मुलुक भए पनि विभिन्न देश घुम्न जाने र विदेश पढ्न जाने नेपालीले गर्ने खर्चको आकार निकै ठुलो छ । त्यसैले, विदेशी पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्चभन्दा नेपालीले विदेशमा साउन महिनामा मात्रै १३ अर्ब ३९ करोड बढी खर्च गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
पछिल्लो समय संख्यात्मक लक्ष्य भेटिए पनि धेरै खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएका पर्यटक भित्र्याउनु चुनौतीपूर्ण छ । रेमिट्यान्सको बढ्दो आप्रवाहले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधानान्तर बचतलाई ठुलो टेवा पुगिरहेको छ ।
तर, अझै पनि शतप्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिन नसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका कारण सरकारले हुन्डी कारोबारलाई थप कडाइ गर्दै रेमिटका लागि विदेशस्थित श्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) पनि प्रतिबद्धताअनुसार भित्रिन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष ०८१–८२ मा प्रतिबद्धता गरेको ४ प्रतिशत मात्रै रकम भित्रिएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । त्यसैले, स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने र विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउने कार्यमा रणनीतिक सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
०८२ साउनमा मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्धिदर) १.६८ प्रतिशत मात्रै छ । गत वर्ष साउनमा यस्तो दर ४.०९ प्रतिशत थियो । वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न नसक्दा मुद्रास्फीति कमजोर हुँदै गएको हो । यसले आर्थिक गतिविधि अझै चलायमान हुन नसकेको देखाउँछ ।
साउन महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २.५ प्रतिशतले बढेको छ । यो महिनामा व्यापारघाटा एक खर्ब १९ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । गत वर्ष साउनमा एक खर्ब १६ अर्ब १५ करोड व्यापारघाटा पुगेको थियो । ०८२ साउनमा एक खर्ब ४३ अर्बको वस्तु आयात भएको छ ।
गत वर्ष साउनमा एक खर्ब २८ अर्बको आयात भएको थियो । ०८२ साउनमा २३ अर्ब ९३ करोडको निर्यात भएको थियो भने ०८१ साउनमा १२ अर्ब २२ करोडको निर्यात भएको थियो । साउनमा खुद सेवा आय १३ अर्ब ३९ करोडले घाटामा छ ।
गत वर्षको साउनमा खुद सेवा आय १५ अर्ब ६ करोडले घाटामा थियो । सेवा खाताअन्तर्गत नेपालीले विदेश गएर गर्ने खर्च र विदेशी पर्यटक नेपाल आएर गर्ने खर्चको समष्टि हो । ०८२ साउनमा विदेशीहरू नेपाल आउँदा हुने भ्रमण आय १२.७ प्रतिशतले बढेर पाँच अर्ब ३८ करोड पुगेको छ ।
गत वर्षको साउनमा यस्तो आय चार अर्ब ७७ करोड थियो । सेवा खाताअन्तर्गत नेपालीले विदेश गएर गर्ने भ्रमण खर्च २.८ प्रतिशतले घटेको छ । ०८२ साउनमा यस्तो खर्च २१ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । यसमध्ये उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश गएका नेपालीले १४ अर्ब ३१ करोड खर्च गरेका छन् ।
गत वर्षको साउनमा भ्रमण व्यय २२ अर्ब ३२ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय १४ अर्ब ९६ करोड थियो । ०८२ साउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २९.९ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ७७ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको साउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह एक खर्ब ३६ अर्ब ६० करोड थियो ।
०८२ साउनमा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २५ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब २७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष साउनमा डलरमा यस्तो आप्रवाह १५.८ प्रतिशतले बढेको थियो । ०८२ साउनमा चालू खाता ७८ अर्ब १४ करोडले बचतमा छ ।
गत वर्षको साउनमा चालू खाता ३३ अर्ब आठ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा गत वर्षको साउनमा २५ करोडले बचतमा रहेकामा यो वर्ष साउनमा चालू खाता ५६ करोडले बचतमा छ । ०८२ साउनमा ६९ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ८० करोड थियो । वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नुपर्ने ठुलो चुनौती छ । साउनमा शोधनान्तर स्थिति ८९ अर्ब ३० करोडले बचतमा छ ।
गत वर्षको साउनमा शोधनान्तर स्थिति ४० अर्ब ९० करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३१ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ६४ करोडले बचतमा छ ।
०८२ असार मसान्तमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड थियो । एक महिनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ४.८ प्रतिशतले बढेर २८ खर्ब ६ अर्ब चार करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ०८२ असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा साउन मसान्तमा २.७ प्रतिशतले बढेर २० अर्ब तीन करोड पुगेको छ ।
०८२ साउनको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०.४ महिनाको वस्तु आयात र १६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ०८२ साउनमा संघीय सरकारको कुल खर्च ४६ अर्ब ३१ करोड छ ।
साउनमा चालू खर्च १८ अर्ब ४८ करोड, पुँजीगत खर्च ७३ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च २७ अर्ब १० करोड छ । साउनमा सरकारको कुल राजस्व संकलन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ८४ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ ।
यसअन्तर्गत कर राजस्व ८० अर्ब ६७ करोड र गैरकर राजस्व तीन अर्ब ८० करोड संकलन भएको छ । २९ भदौसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले अहिलेसम्म एक खर्ब ३० अर्ब १३ करोडको बजेट खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ चार अर्ब ९८ करोड खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, यस अवधिमा एक खर्ब ५० अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । ०८२ साउन मसान्तमा केन्द्रीय बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा दुई खर्ब २६ अर्ब ६४ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात छ ।
०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात एक खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड थियो । तर, संघीय बजेट भने घाटामा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप संकलन २४ भदौसम्म ७२ खर्ब ६९ अर्ब कायम भएको छ । गत वर्षको साउनसम्ममा यस्तो निक्षेप ४३ अर्ब ४५ करोडले घटेको थियो ।
२४ भदौसम्म कर्जा प्रवाह ५६ खर्ब २१ अर्ब कायम भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा ४.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान छ ।
पछिल्लो समय राजनीतिक अन्योलताले सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको थियो । गत १३ साउनमा ३००२.०८ विन्दुमा पुगेको बजार २३ भदौमा आइपुग्दा २६७२.२५ विन्दुमा झरेको छ । यसबिच बजार ३२९.८३ अंकले घटेको छ ।
अर्थतन्त्रको ऐना मानिने बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा राजनीतिक अन्योलताले परिसूचकलाई घटाएको हो । साउन मसान्तसम्म सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको दायित्व २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्म यस्तो ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड थियो । साउन महिनामा मात्र १४ अर्ब दुई करोड ऋण बढेको छ । साउनमा सरकारले कुल ४४ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ऋण लिएको थियो ।
तर, साउनमै ३६ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी गरेकाले ऋणको आकार ठुलो अंकले नबढेको हो ।
