९ मंसिर , काठमाण्डौ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो अर्जुनदृष्टि नै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएकाले त्यो सफलापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि दत्तचित्त भएर लागिपरेको बताउँदै आएको छ । हरेक पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले धारणा राख्दा चुनाव गराउने नै प्रतिबद्धता जनाइरहेका हुन्छन् ।
यसका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारी प्रशासनदेखि अध्यादेश ल्याउने जस्ता प्राविधिक कुरा, साथै दलहरुसंग संवाद गर्ने, राष्ट्रपतिसहितले चुनावमा अग्रसर हुन आह्वान गर्ने, सार्वजनिक अपिल, सूचनाहरु प्रवाह गर्ने कामहरु भइरहेका छन् ।
यता दलहरु पनि निर्वाचन प्रयोजनार्थ निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन गइरहेका छन् । अहिलेसम्म काँग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा, राप्रपा लगायतका ठुला–पुराना पार्टीहरु र कयौं नयाँ गठन भएका दलहरुसहित ६८ दलहरु आयोगमा दर्ता भइसकेका छन् ।
भोलिसम्म दल दर्ताका लागि समय तोकिएको छ । खासगरी एमालेले संसद पुनस्थापना र अन्तरिम सरकार गठनको विरोध गर्दै आएकामा कतै चुनावमा भागै नलिने पो होकि भन्ने आशंका पनि थियो ।
तर उसले आजै सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध रिट दायर गर्दा यता निर्वाचन आयोगमा पनि दल दर्ताका लागि पुगेपछि एमाले समेत चुनावमा भाग लिने पक्का भएको छ ।
आइतबारसम्म पनि चुनावको कुरै गर्न नचाहाने, अहिलेको सरकारले चुनाव नै गराउन नमिल्ने, नसक्ने बताउँदै गरेका स्वयं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले भने एमाले चुनावमा जाने बताएका छन् ।
विशेषगरी काँग्रेसले चुनावमा जाने औपचारिक निर्णय गरेपछि र अदालतमा उसलाई संगै लिएर जाने आफ्नो योजना तुहिएपछि एमाले पनि चुनावमा जान दबाबमा परेको हो । त्यसो नगर्दा उ एक्लै चुनाव बहिस्कार गर्नेमा पथ्र्यो ।
फेरि पार्टीभित्रै पनि चुनावका बारे, अदालत जानेबारे, जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे इतर खेमाले ठूलो विरोध जारी राखेकै छ । सोहीकारण पनि ओली अन्ततः चुनावमा जान बाध्य भएका हुन् ।
अन्य केही दलहरुले त चुनावी कार्यक्रमहरु सुरु गरिरहेका छन्, भोट माग्न समेत थालिसकेका छन् । यद्यपि अझै पनि दलहरुले चुनावका लागि सरकारले निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारहरु र फरार कैदीहरु फिर्ता नआएको अवस्थामा सुरक्षा जोखिम रहेको दलहरुको भनाइ छ । यस्तै दल र नेताहरुलाई ठाउँ ठाउँमा बहिस्कारका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यसमा पनि खासगरी एमालेका नेताहरु बढी लक्षित भएका छन् । बारा, विराटनगर, दुहवी, सुर्खेत लगायतका स्थानमा एमाले नेताहरुविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन् । एमाले नेताहरुलाई स्थानीय युवाहरुले निषेध गरिरहेका छन् ।
यस्तोमा कतिपय ठाउँमा मुठभेडसमेत भएको छ । बारामा त कफ्र्यु नै लगाउनु परेको थियो । अर्कातर्फ केही जेनजी प्रतिनिधि र सरकारका मन्त्री र स्वयं प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पनि नेताहरुविरुद्धका टिप्पणी आएको भन्दै पनि राजनीतिक बृत्तमा प्रश्न उठेका छन् ।
अर्कातर्फ जेनजी समूहहरुले पनि भ्रष्टाचार र भदौ २३ र २४ मा आन्दोलन दमन गर्नेहरुलाई कारबाही, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नभई चुनाव हुन नदिने चेतावनीहरु दिइरहेका छन् । आजमात्रै पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको जेनजीको एउटा टोलीलाई प्रहरीले तितरवितर पार्दै सिंहदरबारबाट लखेटेको थियो ।
यी सबै हेर्दा चुनावका लागि माहौल अझै तयार भइनसकेको पनि देखिन्छ । यसैका लागि काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि सबैको सहमतिमा चुनाव केहीपछि अनुकुल समयमा सार्न सकिने पनि बताएका छन् ।
यता सरकारले भने तोकिएकै समयमा चुनावका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले लुटिएका धेरै हतियारहरु र फरार कैदीबन्दी समेत पक्राउ परिसकेको भन्दै चुनाव सहज रुपमा सम्पन्न हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरेका छन् ।
यसैबीच २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि साढे तीन महिनाअघि नै सेना परिचालन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । बिहीबार बसेको सुरक्षा परिषद् बैठकले निर्वाचनमा सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालनका लागि स्वीकृति दिने संवैधानिक प्रावधान छ । अघिल्लो निर्वाचनमा एक महिनाअघि मात्रै सेना परिचालित भएको थियो । तर, यसपटक सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण तीन महिनाअघि नै सेना परिचालित हुने देखिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट औपचारिक स्वीकृति आएपछि निर्वाचन अवधिभर सेना शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिनेछ । संविधानको धारा २६६ को उपधारा १ बमोजिम नेपाली सेनाको परिचालन सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने उल्लेख छ ।
परिषद्का सदस्यसचिवसमेत रहेका तत्कालिन रक्षासचिव जो बुधबारबाट लागु हुने गरी मुख्यसचिव नियुक्त भएका छन, सुमनराज अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्भावित चुनौतीबारे छलफल भएको थियो ।
‘राष्ट्रिय सुरक्षामा आउन सक्ने विविध चुनौतीहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखा परेका पछिल्लो घटनाक्रमले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्न सक्ने प्रभाव तथा चुनौतीहरू र अपनाउनुपर्ने भावी रणनीतिहरूका सम्बन्धमा छलफल भयो,’ रक्षासचिव अर्यालको विज्ञप्तिमा छ ।
यता सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार सेना अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘विगतमा झैँ प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सेना प्रतिबद्ध छ,’ बस्नेतले भने ।
उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले तयार गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८२ का आधारमा सुरक्षा निकायले काम गर्नेछन् । ‘सुरक्षा योजना र निर्देशिका तयार भएको छ र केन्द्रीय सुरक्षा समितिले स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत भएको एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार प्रादेशिक र जिल्लास्तरमा पनि एकीकृत सुरक्षा योजना बन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ,’ सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले भने ।
सैनिक अधिकारीका अनुसार निर्वाचनका लागि विगतमा झैँ यसपटक पनि कम्पनी अपरेटिङ बेस (सिओपी) तथा पल्टुन अपरेटिङ बेस (पिओबी) स्थापना हुनेछन् । सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएका विमानस्थल, सम्पदा तथा कारागारलगायतमा सेना खटिनेछ ।
सेनाले निर्वाचन आयोगको मुख्यालयको सुरक्षा दिनेछ भने मतदान सामग्री, मतपत्रको सुरक्षा र प्याकेजिङमा सेनाको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । सेनाले हवाई साधनद्वारा मतपत्र ढुवानी गर्नेछ ।
‘एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सधैँजसो नेपाली सेना निर्वाचनको अवधिमा मतदानस्थलको बाहिरी सुरक्षामा खटिन्छ, यसपटक पनि बाहिरी सुरक्षामा नै खटिने हो, तर यसपालिको सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा समग्र सुरक्षामा सेनाले नै निगरानी गर्नेछ,’ एक उच्च सैनिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
उनका अनुसार विगतमा झैँ यसपटक पनि सेनाले हवाई र स्थल गस्ती गर्नेछ । सम्भावित विस्फोटक पदार्थको नियन्त्रण तथा निष्क्रिय गर्नेलगायतका कार्यमा पनि सेना खटिनेछ । सेनाले बम डिस्पोजल टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
आमनिर्वाचन आउन तीन महिना बाँकी छँदै सेना परिचालनको सिफारिस गरिएको यो विषयमा कतिपयले भने चासो प्रकट गरिरहेका छन । तर सुरक्षा तथा निर्वाचन प्रक्रियाका जानकारहरूले असामान्य परिस्थितिमा यस्तो सिफारिस उचित हुने बताएका छन् ।
विसं २०४८ देखि २०७९ सालसम्मको निर्वाचन हेर्दा निर्वाचनको सुरक्षाका हकमा सरकारले निर्वाचन घोषणा भएको मितिको एक महिनाअघिबाटमात्रै सेना परिचालन गरेको देखिन्छ ।
तर प्रहरीको खस्किँदो मनोबललाई उकास्न र असामान्य स्थितिको निर्वाचनको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिएको देखिएकाले त्यो स्वागतयोग्य रहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
यद्यपि सुरक्षा परिषद्को उक्त सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनै बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २६७ को उपधारा ४ मा ’नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुनबमोजिम विकासनिर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २६६ को उपधारा १ ले त्यसको सिफारिस गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई दिएको छ । उक्त परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन्। रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सदस्य रहने उक्त परिषद्मा रक्षासचिवले सदस्यसचिवको भूमिका निर्वाह गर्छन्।
केही राजनीतिक दलहरूले जेन जी आन्दोलनका क्रममा हराएका सुरक्षा निकायका हतियार र फरार भएका कैदीबन्दीहरूलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
हराएका ५०० भन्दा बढी हतियार र भागेका ५,००० भन्दा बढी कैदीबन्दीहरू अहिले पनि राज्यको पहुँचबाहिर रहेका छन् । यस्तोमा सेनासहितका सुरक्षा संयन्त्रले कुनै पनि तरिकाले ती हतियार प्राप्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हुन्छ ।
यसबारेमा सेनाका प्रवक्ताले पनि एकीकृत सुरक्षा योजना तयार पार्ने क्रममा नै त्यसबारे चर्चा भएको बताएका छन् । “यस्ता चुनौतीहरू पहिले पनि धेरै थिए र त्यो अवस्थामा पनि हामीले सुरक्षित ढङ्गले निर्वाचन गरेका नजिरहरू छन्,“ उनले भने, “सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुद बनाउनेबारे एकीकृत योजनाले परिकल्पना गरिसकेको अवस्था छ।“
उक्त योजना कार्यदलका संयोजक तथा गृहप्रवक्ताले पनि सबै सुरक्षा निकायहरू त्यसमा लागिरहेको र संयुक्त कारबाहीका क्रममा केही हतियार प्राप्त समेत भएका दाबी गरेका छन् । यद्यपि उनले त्यसको सङ्ख्या खुलाएनन् ।
केही निर्वाचन प्रक्रिया विज्ञहरु तोकिएकै समयमा र सुरक्षित तवरले निर्वाचन सम्पन्न हुन हालै सिमरामा भएकाजस्ता घटना नदोहोरिने समेत सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँछन्। अन्यथा सङ्क्रमणकाल लम्बिन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
सिमरासहित देशका विभिन्न ठाउँमा देखिन थालेको राजनीतिक तथा सामाजिक तनावले आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने आकलन गर्दै सुरक्षा परिषद्ले समयमै सेना परिचालनको तयारी थाल्न सरकारलाई सुझाएको हो।
परिषद्को भनाइअनुसार, स्वच्छ, सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नै अहिलेको प्राथमिकता बनेको छ । यसबारे आफ्ना धारणा अवस्यक व्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ ।
यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
