काठमाडौँ, असोज २०
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ ।
क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठन नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारसँग संवाद गर्न चाहेमा आवश्यक वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
“सरकार वार्ताका लागि गम्भीर छ, हामी पार्टीलाई लिखित पत्र दिएर वार्ताका लागि आह्वान गर्छौं भन्ने भनाइ सरकारबाट आएको छ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई लाग्यो भने वार्ताको वातावरण बन्छ”, सदस्य पाठकले भने ।
उनले मानव अधिकारको सवालमा कतिपय कमीकमजोरी हुनसक्ने भन्दै त्यसबाट सच्चिएर अझै क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विचार लिएर जाने स्वतन्त्रतालाई सरकारले रोक्न नहुने उनको भनाइ छ ।
सदस्य पाठकले राजनीतिक कुरा राजनीतिकरुपमै टुङ्ग्याउन बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सुझाव दिदैं एकले अर्काको सम्मान गर्न, वैचारिक सङ्घर्ष मात्रै गर्न र साझा एजेण्डाका साथ देश विकासमा लाग्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरे ।
अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विसं २०७२ को संविधान अग्रगामी हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा लागू नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए । नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव खम्बबहादुर खातीले सबै नेपालीको हकअधिकार संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले मानव अधिकार, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने काम भइरहेको भन्दै यसमाथि गम्भीर अनुगमन गर्न आयोगलाई आग्रह गरे ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले पत्रकारलाई फौजदारी कानूनअन्तर्गत कारवाही गर्नेगरी आएको कानून नसच्याएसम्म महासङ्घले आन्दोलन जारी राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
प्रजातान्त्रिक कानून व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर केसी, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठनका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रे, अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष बन्धु चन्द लगायतले मानव अधिकार, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
रासस
