२५ पुष , काठमाण्डौ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला र डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बिहीबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन तत्काल विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्ने पक्ष सँग संवाद थाल्न दबाब दिए ।
तर परिणाम संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनकै दिन तरुण दलको भेला बोलाउन लगायो । यसले काँग्रेसमा देखिएको विवाद मिल्ने भन्दा पनि मुठभेड तर्फ अघि बढेको छ ।
केही दिन अघि पार्टी कार्यालयमा नेताहरू माथि भएको दुव्र्यवहार र सामाजिक सञ्जालमा विशेष महाधिवेशन पक्षधर र नियमित महाधिवेशन पक्षधर बिच चली रहेको जुहारी र भृकुटीमण्डप आउन र नआउनका लागि केन्द्रबाट तल्लो निकायहरूलाई एकपछि अर्को हुँदै गरिएका पत्राचारले काँग्रेस सहज बाटोमा छैन भन्ने कुराको पुष्ट हुन्छ ।
तर भित्र पार्टी विभाजनको रणनीति नै बनाइ सकेका दुवै पक्ष पार्टी विभाजन कुनै हालतमा नहुने भन्दै हिँडी रहेका छन् । निर्वाचनको मिति नजिकीरहेका बेला पार्टीमा देखिएको चरम विवादका कारण कार्यकर्ताहरूमा ठुलो निराशा छाएको छ ।
नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक दल नेपाली काँग्रेस यति बेला गम्भीर आन्तरिक सङ्कटको भुमरीमा फसेको छ। पार्टीभित्र चुलिँदै गएको असन्तुष्टि, नेतृत्वको शैलीप्रति बढ्दो प्रश्न, विधानको फरक–फरक व्याख्या, पुस्तान्तरणको दबाब र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले काँग्रेसलाई फेरि एक पटक विभाजनको सङ्घारमा पु¥याएको छ।
नेताहरू सार्वजनिक रूपमा जति नै एकता र सहमतिको कुरा गरे पनि व्यवहार, वक्तव्य र सङ्गठनात्मक गतिविधिले भने तेस्रो विभाजनको सङ्केत दिइरहेका छन्। यो विवाद केवल सत्ता वा पदको लडाइँ मात्र होइन, काँग्रेस कसरी चल्नुपर्छ, पार्टीको निर्णय प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ र नेतृत्व परिवर्तनको विधि के हो भन्ने गहिरो बहससँग गाँसिएको छ।
विशेष महाधिवेशन आह्वानलाई लिएर सुरु भएको विवाद अब विधान, वैधानिकता र राजनीतिक नैतिकताको प्रश्नमा रूपान्तरण भएको छ। यही सन्दर्भमा काँग्रेसको इतिहास, विगतका विभाजन, विशेष महाधिवेशनको परम्परा र अहिलेको सङ्कटलाई एकसाथ राखेर विश्लेषण गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।
नेपाली काँग्रेसको इतिहासमा विभाजन कुनै नयाँ विषय होइन। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरेको काँग्रेसले २००७ सालमा ऐतिहासिक सफलता त हासिल ग¥यो, तर आन्तरिक कलहका कारण २००९ सालमै पहिलो पटक विभाजनको पीडा भोग्नुप¥यो।
त्यो विभाजन केवल पार्टीभित्रको विवाद मात्र थिएन, त्यसले समग्र नेपाली राजनीतिलाई लामो समयसम्म अस्थिर बनायो। पहिलो विभाजनको केन्द्रमा बिपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबिचको व्यक्तित्व टकराब थियो।
२००८ साल मङ्सिर १ गते मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। मोहन शमशेर नेतृत्वको सरकार ढाल्न मातृका र बिपीबिचको सहकार्य निर्णायक थियो, तर सत्ता सञ्चालनको शैली र अधिकारको विषयमा चाँडै नै दुई कोइरालाबिच गहिरो मतभेद देखा प¥यो।
बिपी कोइरालाले ‘एकै व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन’ भन्दै मातृकाको राजीनामा मागे। तर मातृकाले त्यो माग अस्वीकार गरे। २००९ साल जेठमा जनकपुरमा सम्पन्न काँग्रेस महाधिवेशनबाट बिपी कोइराला पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भए।
पार्टीले सरकारलाई दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नगरेपछि काँग्रेसले मातृकालाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो। मातृकाले अटेर गरेपछि उनीसहित समर्थक नेताहरूले केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिए र अन्ततः पार्टीबाट निष्कासनमा परे।
त्यसपछि काँग्रेस एकैसाथ चार टुक्रा भयो। मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी बन्यो भने भद्रकाली मिश्रको जनकाँग्रेस र बालचन्द्र शर्माको नेपाली काँग्रेस वामपन्थी गठन भए। यो विभाजनको प्रत्यक्ष असर संविधानसभा निर्वाचन रोकिएर राजनीतिक सङ्क्रमण लम्बिनुमा प¥यो।
अन्ततः २०१७ सालको शाही कू का लागि यही अस्थिरताले वातावरण तयार ग¥यो। काँग्रेसको दोस्रो ठुलो विभाजन २०५९ सालमा भयो। त्यस बेला पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री।
माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष उत्कर्षमा थियो, मुलुक गहिरो राजनीतिक सङ्कटमा फसेको थियो। काँग्रेस केन्द्रीय समितिले सङ्कटकाल नलम्ब्याउन दिएको निर्देशन प्रधानमन्त्री देउवाले नमानेपछि टकराब चुलियो। २०५९ जेठ ८ गते देउवाले संसद् विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरे।
पार्टी निर्णयको अवज्ञा गरेको भन्दै काँग्रेस केन्द्रीय समितिले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन ग¥यो। अनुशासन समितिमा देउवाले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएपछि स्थिति झन् बिग्रियो।
संस्थापन पक्षमाथि दबाब दिन देउवा पक्षले २०५९ असार २ गते नयाँ बानेश्वरमा भेला बोलायो। सहमतिको प्रयास असफल भएपछि त्यो भेला महाधिवेशनमै परिणत भयो। बानेश्वर सम्मेलनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पार्टीबाट निष्कासन ग¥यो र देउवालाई सभापति चयन ग¥यो।
यसरी नेपाली काँग्रेस पुनः फुट्यो र नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) जन्मियो। यो विभाजनले मुलुकलाई थप अस्थिर बनायो र अन्ततः शाही हस्तक्षेपको बाटो खोल्यो। २००९ सालको विभाजनले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत हुन दिएन भने २०५९ सालको विभाजनले प्रजातन्त्रमाथि प्रत्यक्ष प्रहार निम्त्यायो।
आज काँग्रेस फेरि त्यही चौराहामा उभिएको छ। फरक यति मात्र हो कि यस पटक विवाद सत्ता भन्दा पनि नेतृत्व परिवर्तन, विधानको व्याख्या र पार्टीको भविष्यसँग गाँसिएको छ।
जेनजी विद्रोह अघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा बनेको सरकार सञ्चालनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलमा महामन्त्री गगन थापा सदस्य थिए।
जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिले काँग्रेसभित्र गहिरो आत्म समीक्षाको माग ग¥यो। नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य भएको निष्कर्षमा महामन्त्री गगन थापा पुगे भने अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त्यसमा साथ दिए।
विधानतः चार वर्षभित्र नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान बन्यो। संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नदेखेपछि महामन्त्रीद्वयले पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे।
उनीहरूको दाबी छ– ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरले यो प्रक्रिया वैधानिक बनाएको छ। तर सभापति देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिको निर्णयबिना विशेष महाधिवेशन बोलाउन नमिल्ने भन्दै त्यसलाई अवैधानिक ठहर गरेको छ।
विवादको चुरो विधानमै छ। काँग्रेस विधानको धारा १७(२०) अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
महामन्त्री द्वय यही धारालाई आधार बनाएर विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको दाबी गरिरहेका छन्। संस्थापन पक्षको तर्क भने फरक छ। उनीहरूका अनुसार महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिको सामूहिक निर्णयबाट मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ, व्यक्तिगत रूपमा महामन्त्रीहरूले यस्तो घोषणा गर्न सक्दैनन्।
मङ्सिर १५ को बैठकले नियमित महाधिवेशनको समय सारिसकेकाले विशेष महाधिवेशनको विषय समाप्त भइसकेको उनीहरूको दाबी छ। यो टकराबले काँग्रेसलाई गम्भीर जोखिमतर्फ धकेलेको छ। पहिलो, वैधानिक सङ्कट ।
यदि महामन्त्री पक्षले छुट्टै महाधिवेशन गरे र संस्थापन पक्षले कारबाहीको बाटो रोजे भने काँग्रेस औपचारिक विभाजनतर्फ जानेछ। निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता, झण्डा र चिन्हका लागि कानुनी लडाइँ सुरु हुन सक्छ।
दोस्रो, कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ । गाउँ–गाउँमा रहेका कार्यकर्ताहरू कुन पक्षमा जाने भन्ने अन्योलमा पर्नेछन्। यसले सङ्गठनलाई जरा–जरा बाट कमजोर बनाएको छ। जसका कारण फागुन २१ को चुनाव काँग्रेसका लागि महँगो पर्ने पक्का छ ।
फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आन्तरिक कलहले काँग्रेसको साख कमजोर बनाउने निश्चित छ। इतिहासले देखाइसकेको छ, फुटेको काँग्रेस चुनावमा कहिल्यै बलियो बनेको छैन। विधानलाई आ–आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने परिपाटीले पार्टीभित्र संस्थागत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेछ र गुट तन्त्रलाई बल पु¥याउनेछ।
अहिले काँग्रेसका सबै पक्षले इगो त्यागेर संवादको बाटो रोज्नुपर्ने समय हो। पार्टी बचाउने कि गुट बलियो बनाउने भन्ने निर्णय अब काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि र शीर्ष नेताहरूको काँधमा पुगेको छ।
इतिहासको यो संवेदनशील घडीमा सही निर्णय गर्न सके काँग्रेस अझै पनि लोकतन्त्रको भरोसायोग्य स्तम्भ बन्न सक्छ, नत्र भने तेस्रो विभाजनले काँग्रेसलाई लामो समयसम्म उठ्न नसक्ने घाउ दिन सक्छ।
