काठमाडौं,असोज २२
पछिल्लो ७ वर्षमा ८ खर्ब ६१ अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि आव २०७४/७५ अवधीमा सो मात्रामा विकास बजेट खर्च भएको हो । यो खर्च कुल पूँजीगत बजेट विनियोजनको ७१।९३ प्रतिशत हुन्छ ।
सात वर्षमा ११ खर्ब ९७ अर्ब पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो । २०६८/६९ देखि संबिधान जारी गर्नु पुर्व अर्थात आव २०७१/७१ सम्म औषत ७७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । तर संबिधान जारी पछि अर्थात २०७२/७३ देखि अघिल्लो आवसम्मको औषत खर्च भने जम्मा ६९ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।
राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले संबिधान जारी गरेपछि पुँजीगत खर्च घटेको निष्कर्ष निकालिनु गलत हुने बताए । उनले स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई उपलब्ध गराईएको ठूलो रकम चालु खर्चमा गणना हुने व्यवस्थाका कारण पुँजीगत खर्च न्युन देखिएको स्पष्टिकरण दिए ।
यद्यपी सचिव ढुंगानाले चालु आवको पहिलो २ महिनामा भने पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नदेखिएको स्वीकार गरे । भदौं मसान्त अवधिमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएका मन्त्रालयहरुको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।
युवा नेताका मन्त्रालयको अवस्था चिन्ताजनक
युवा नेताहरुले सम्हालेका मन्त्रालयहरुको पूँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । युवा नेता रविन्द्र अधिकारीले सम्हालेको पर्यटन मन्त्रालयले शुन्य प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ भने अर्का युवा नेतृ बिना मगरले सम्हालेको खानेपानी मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च पनि १ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।
त्यस्तै अर्का युवा नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले सम्हालेको शहरी विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पनि १ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
