२६ चैत , काठमाण्डौ।
जेन–जी आन्दोलनमा दमन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक आज थुनामुक्त हुने सम्भावना छ । दुवै नेताविरुद्ध अब म्याद थप नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशका आधारमा उनीहरू रिहा हुने सम्भावना छ ।
दुवैलाई हाजिरी जमानीमा प्रहरीले छाड्न सक्छ । तर आजै प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलमार्फत अदालतलमा अभियोजन दर्ता गरी थुनछेक बहससमेत सुरु भएका खण्डमा भने ओली र लेखक तत्काल रिहा हुने छैनन् । त्यसपछि भने उनीहरू रिहा हुने–नहुने विषय सम्बन्धित अदालतले तय गर्नेछ ।
थुनछेक बहसपछि अदालतले थुनामा पठाउने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा साधारण तारेखमा छोड्नेमध्ये एक आदेश दिन सक्छ । ओली र लेखकविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले तेस्रोपटक ५ दिनको लागि लिएको म्याद आज सकिन लागेको हो । उनीहरुलाई प्रहरीले १४ चैतमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो ।
यसबीच सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि म्याद थपको कुनै तयारी भएको छैन तर उनीहरुमाथिको अनुसन्धान पनि सकिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार ओली र लेखकलाई सशर्त थुनामुक्तको आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशपछि उनीहरुलाई हाजिरी जमानीमा छाड्ने तयारी गरिएको पनि बुझिन्छ ।
थपिएको पाँचदिन भित्र ओली–लेखकमाथि मुद्दा अभियोजन नभए उनीहरूलाई हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो । “जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।१२।२२ मा भएको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्यसम्पन्न भई मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चान् अर्थात् तेस्रोपटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पुरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ ।
अभियुक्तहरूको बयान कार्य सम्पन्न भइसकेको र अनुसन्धानका काम पूरा भएकाले थुनामा राख्न नपर्ने कारण देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । तर प्रहरी उच्च अधिकारीका अनुसार ओली र लेखकमाथिको अनुसन्धान पूरा भएको छैन । “अनुसन्धान त पूरा भएको छैन, तर सर्वोच्च अदालतले अब म्याद थप नगर्नू भन्ने आदेश दिइसकेपछि हाजिरी जमानीमा छाड्ने तयारी छ,” प्रहरीको एक उच्च स्रोतले भन्यो ।
उनका अनुसार ‘सरकारकै उच्च तहबाटै राख्नुपर्छ’ भन्ने आदेश आएको अवस्थामा बाहेक उनीहरुलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिनेछ । ओली र लेखकमाथिको कसुरअनुसार प्रत्यक्षदर्शीको बयान पनि नभएको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ अनुसार छाड्न लागिएको हो । (संहिता) २०७४ को दफा १५ अनुसार हाजिरी जमानीमा छाड्ने तयारी भएको छ ।
दफा १५ अनुसार हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले छाड्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ –यस ऐन बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखीरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमति लिइ वा तत्काल त्यस्तो सहमति लिन सकिने अवस्था नभएमा कारणसहितको पर्चा खडा गरी त्यस्तो व्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिइ वा निजलाई कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्नेछ ।”
उपदफा (२)मा मुद्दा चलाउने अवस्थामा उपस्थित हुनेगरी कागज गराएर छाड्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार ओली र लेखकलाई छाड्न लागिएको हो । चैत १४ गते बिहानै पक्राउ परेका उनीहरुमाथि भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको र अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको हुँदा त्यसको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक हुनुपर्ने आरोप उनीहरुमाथि छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उनीहरुलाई १०–१० वर्षसम्मको सजाय हुन सक्नेगरी कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । सोही सिफारिसका आधारमा ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । यसबीच महान्यायाधीवक्ता कार्यालयस्रोतका अनुसार अहिले ज्यान मुद्दामा थप भएको म्याद फेरि थप्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै रिहाई गर्ने र लगत्तै अर्को कुनै मुद्दामा पुनः हिरासतमा राख्ने विकल्प बाँकी छ ।
अर्को मुद्दा के हुनसक्छ भन्ने खोजीका निम्ति प्रहरीको उच्च नेतृत्व र महान्यायाधीवक्ताबीच कुराकानी भइरहेको बताइन्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ओली–लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्नका लागि प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकिलको राय नलिए पनि पर्चा खडा गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् ।
तर, उच्च राजनीतिक दबाबका बीच प्रहरी त्यस्तो जोखिम मोल्ने पक्षमा छैन । त्यसैले उसले बुधबार नै सरकारी वकिलको कार्यालयसँग लिखित राय माग गरेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयसँग पनि उस्तै जोखिम भएका कारण उसले बुधबार दिनभर लिखित वा मौखिक कुनै राय दिएन ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसएसपी रमेश थापाले बिहान ९ बजे कार्यालय समय खुलेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट जे खबर आउँछ, त्यही गर्ने बताएका छन् । ‘हामीले हिजै लिखित रुपमा राय मागेका थियौँ, आज उहाँहरुले केही न केही राय दिनुुहोला र जे गर्ने हो, ९ बजेपछि हुन्छ,’ उनले भने ।
उता पक्राउ पूर्जी जारी भएर फरार सूचिमा नाम आएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल स्वदेश नफर्किने संकेत दिएका छन् । साथै उनले आफू र आफ्नो परिवारको सम्पत्तिबारे झुटा प्रचारबाजी भएको दाबी गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको मागअनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बुधबार उनी र उनकी पत्नी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाबिरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो ।
देउवा दम्पत्ति अहिले हङकङमा छन् । देउवाको सामाजिक सञ्जालबाट बुधबार बेलुका जारी गरिएको सन्देशमा उनले लेखेका छन– म र मेरो परिवारका बारेमा सम्पत्ति सम्बन्धि विषयमा भ्रामक र झुटा प्रचारबाजी भएको जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालको कानुन अनुसार हामीले सार्वजनिक पदमा रहँदा हाम्रो सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेश गरेको अवगत गराउन चाहन्छु।
उनले आफू र आफ्नो परिवारको बारेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि अनुसन्धान सुरु गरिएको भन्ने जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै आफ्नो जीवन खुला पुस्तकका रूपमा रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
उनले भनेका छन– ‘देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायापालिका, पारदर्शीतासँगै राज्यका अंगहरु स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका लागि मैले सिंगो जीवन संघर्षमै व्यथित गरेको हुँ।’ उनले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्दै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न आफू गृहमन्त्री हुँदा आफ्नै अग्रसरतामा २०४८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लागू गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
उनले आफू अहिले स्वास्थ्य उपचारका निम्ति विदेशमा रहेको तथा उपचारको क्रम जारी रहेको पनि बताएका छन् । देउवाले लेखेका छन– ‘वास्तविकता समयक्रमसँगै खुल्दै जाने नै छ। अतिरञ्जना गरी सार्वजिनक भएका विवरणहरुबाट भ्रममा नपर्न सबैमा अपिल गर्दछु।’ यता देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा छानबिन सुरु भइसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले देउवा परिवारका नाममा भएको चल–अचल सम्पत्ति पनि रोक्का गरिसकेको छ ।
