८ साउन , काठमाण्डौ ।
दशकौँदेखि नेपाल, भारत र चीनबीचको कूटनीतिक उतारचढाव, भूराजनीतिक दाउपेच र हाम्रा नेताहरूको दिल्ली–बेइजिङ दौडधूपले निरन्तरता पाउँदै आएको थियो। नेपालका थुप्रै सरकारहरू बने र ढले पनि त्यसमध्ये धेरै सरकारहरूले आफ्ना छिमेकीहरूसँग सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा नसोचेको परिणाम पनि व्यहोरे।
आज फेरि देशको राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ। फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट दुईतिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त गरेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसको जगमा बनेको बालेन सरकारको कूटनीतिक परीक्षा यतिबेला निकै पेचिलो मोडमा आइपुगेको छ। सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने जेठ १८ गते भारतको पाँचदिने भ्रमण गरेका थिए।
अब अगस्टको तेस्रो साता उत्तरी छिमेकी चीनको बेइजिङ जाने तयारीमा छन् । दुई ठूला र शक्तिशाली छिमेकीको बीचमा रहेको नेपालले यी भ्रमणहरूबाट के फाइदा लिन सक्छ र हाम्रा छिमेकीहरू हामीबाट आखिर के चाहन्छन्? यसका बारेमा सबैका आ–आफ्ना भनाइ र बुझाइ छन्।
सबैभन्दा पहिला सभापति लामिछानेले यसअघि गरेको भारत भ्रमणको समीक्षा गर्न आवश्यक छ। भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा जेठ १८ गते भारत गएका लामिछानेले त्यहाँ निकै उच्चस्तरको राजनीतिक सम्मान पाए।
पाँचदिने सो भ्रमणका क्रममा उहाँको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनलगायतका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता पनि भयो। एउटा नयाँ र भर्खरै उदाएको दलको नेतालाई भारतको संस्थापन पक्षले दिएको यो स्तरको सम्मान आफैँमा महत्वपूर्णका साथै अर्थपूर्ण थियो।
तर कूटनीतिमा सम्मान, मुस्कान र तस्बिरहरूले मात्र देशको हित गर्दैनन्। हिजो भारत जाँदा रविलाई जुन सम्मान मिल्यो, त्यसको सकारात्मक र ठोस परिणाम हाम्रो देशको हकमा कति आयो भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सभापति लामिछानेले भारत भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्किन नपाउँदै नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल दिल्ली पुगे।
एकातिर मन्त्री र पार्टी सभापतिको स्तरमा भारतसँग यति बाक्लो आउजाउ भइरहेको छ भने, अर्कोतिर देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको टुंगो अझैसम्म लाग्न सकेको छैन। तर यो भारतको अनिच्छा भन्दा पनि बालेनकै इच्छाका कारण रोकिएको घटना क्रमले देखाएका छन् ।
आखिर भारत बालेन सरकारसँग के चाहन्छ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन, हुन त विगतका दृष्टान्तहरू नै काफी छन्। भारत सधैँ नेपालमा यस्तो सरकार चाहन्छ जसले नयाँ दिल्लीको सुरक्षा चासोलाई आँखा चिम्लिएर सम्बोधन गरोस्, भारतको आर्थिक र रणनीतिक स्वार्थमा कुनै ठेस नपुर्याओस् र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय भूमिकालाई अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरोस्।
बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकार परम्परागत राजनीतिक दलहरूभन्दा फरक पृष्ठभूमिबाट आएको, युवाहरूको अत्यधिक समर्थन पाएको र अलिकति ‘राष्ट्रवादी’ र ‘स्वतन्त्र’ छवि बनाएको सरकार हो। भारतलाई यो नयाँ शक्तिको अप्रत्याशित उदय र यसले प्राप्त गरेको दुईतिहाइको जनमतले पक्कै पनि झस्काएको हुनुपर्छ।
त्यसैले भारत अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री बालेनलाई रातो कार्पेट ओछ्याउनुअघि भारत यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छ कि यो सरकारले चीनतर्फ बढी ढल्किएर भारतीय स्वार्थमा कुनै असर त गर्ने छैन? जबसम्म भारतले आफ्ना स्वार्थहरूको ग्यारेन्टी देख्दैन, तबसम्म प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई अल्झाइरहने रणनीति नयाँ दिल्लीले अख्तियार गरेको कतिपय विश्लेषण गर्दछन् ।
यही जटिल भूराजनीतिक पृष्ठभूमिका बीच अब रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा जाने तयारीमा जुटेका छन्। फागुन २१ को चुनावबाट दुईतिहाइ जनमत पाएलगत्तै चीनले उनलाई भ्रमणको निम्तो दिएको थियो। तर, सरकार गठनको चटारो, पार्टीको महाधिवेशनलगायतका आन्तरिक कार्यव्यस्तताले गर्दा उहाँ त्यतिबेला जान सक्नुभएको थिएन।
अब भने अगस्टको तेस्रो साता बेइजिङ जाने गरी उनको सचिवालयले तयारी गरिरहेको छ। मिति ठ्याक्कै तय नभइसके पनि यस भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखलगायतसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुने गरी कार्यतालिका बनाउन लागिएको छ।
यसअघि नै नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीनको उपलब्धिमूलक भ्रमण गरिसकेको सन्दर्भमा सभापति लामिछानेको यो भ्रमणलाई थप महत्वका साथ हेरिएको छ। भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हित, आपसी सम्बन्ध र विकास परियोजनामा साझेदारीका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
तर, यहाँनिर हामीले बुझ्नैपर्ने एउटा निर्मम यथार्थ के हो भने चीनले पनि नेपाललाई गर्ने व्यवहार विशुद्ध परोपकारी पक्कै होइन। यी दुई ठूला देशको चेपुवामा परेको नेपाललाई उनीहरू किन सधैँ आफ्नो हितमा मात्र प्रयोग गर्ने गर्छन्? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कोही कसैको स्थायी मित्र हुँदैन, केवल स्थायी स्वार्थ हुन्छ।
भारतका लागि नेपाल उसको राष्ट्रिय सुरक्षाको ‘बफर जोन’ हो, जहाँ तेस्रो शक्तिको (विशेष गरी चीनको) उपस्थिति उसलाई सह्य हुँदैन। भारत खुला सिमाना, पानी, र बजारको कारण नेपालमा आफ्नो एकलौटी प्रभाव चाहन्छ। अर्कोतर्फ, चीनका लागि नेपाल उसको सबैभन्दा संवेदनशील स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको छिमेकी हो ।
नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतमा कुनै पनि बाह्य शक्तिले चलखेल नगरोस् भन्ने चीनको पहिलो र मुख्य सुरक्षा चासो हो। पछिल्लो समय चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बीआरआई’ (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) र अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी’ को भूराजनीतिक टकरावको बाछिटा पनि नेपालमा परेको छ।
तसर्थ, चीन नेपालमा यस्तो बलियो र स्थिर सरकार चाहन्छ जसले पश्चिमा र भारतीय प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न सकोस् र चिनियाँ सुरक्षा चासोमा पूर्ण प्रतिबद्धता जनाओस्। यी दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू आर्थिक र सैन्य रूपमा महाशक्ति बन्ने दौडमा छन्। उनीहरूका आ–आफ्ना विश्वव्यापी र क्षेत्रीय स्वार्थहरू छन्।
नेपाल उनीहरूका लागि एउटा यस्तो भूराजनीतिक विन्दु हो, जसलाई आफ्नो पक्षमा नराखे अर्कोले फाइदा उठाउँछ भन्ने डर दुवैलाई छ। यही डर र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण उनीहरू नेपालका नेताहरूलाई बेलाबेलामा बोलाउने, उच्च सम्मान दिने, आश्वासन बाँड्ने तर ठोस विकास निर्माण वा नेपालको दीर्घकालीन हितका विषयमा भने मौन बस्ने नीति अपनाउँछन्।
नेपालमा अस्थिरता भइरहँदा दुवै देशलाई आफ्ना ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ का एजेन्डा लागू गर्न सजिलो हुने भएकाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष चलखेल निरन्तर भइरहेको हुन्छ। हाम्रा नेताहरू पनि सत्ता टिकाउन वा सत्तामा पुग्न दिल्ली र बेइजिङको आशीर्वाद अपरिहार्य छ भन्ने गलत मानसिकताबाट ग्रसित छन्।
यही कमजोरीलाई बुझेर नै उनीहरूले नेपाललाई आफ्नो हितमा मात्र प्रयोग गर्दै आएका हुन्। अब प्रश्न उठ्छ, रविको आसन्न चीन भ्रमणले देशलाई के उपलब्धि हुन्छ त? यदि यो भ्रमण पनि भारत भ्रमण जस्तै केवल फोटो खिचाउन, विदेशको आतिथ्यता ग्रहण गर्न र आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरिएको देखाउन मात्र सीमित भयो भने यसबाट देशले पाउने केही छैन।
चीनले नेपालसँग गरेका पारवहन सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, तातोपानी र केरुङ जस्ता नाकाहरूलाई बाह्रै महिना पूर्ण क्षमतामा सुचारु गर्ने विषय, र नेपालको पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने जस्ता ठोस एजेन्डामा लामिछानेले कत्तिको दरिलो रूपमा कुरा राख्न सक्छन्, त्यसमा भ्रमणको उपलब्धि निर्भर हुनेछ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले चीन भ्रमणका क्रममा बनाएको सकारात्मक आधारलाई सभापति लामिछानेले विकास परियोजनाहरूको साझेदारीमा कसरी रूपान्तरण गर्छन भन्ने कुराले नै यसको वास्तविक मूल्यांकन गर्नेछ। बालेन नेतृत्वको सरकार र दुईतिहाइको जनमत बोकेको रास्वपाले ५० वर्षदेखिको यो कूटनीतिक नियतिलाई बदल्ने साहस गर्नुपर्छ।
विदेश नीति कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक खपतको विषय हुनुहुँदैन। भारत जाँदा भारतकै जस्तो र चीन जाँदा चीनकै जस्तो कुरा गर्ने हाम्रो पुरानो नेतृत्वको दोहोरो चरित्रलाई अबको नयाँ पुस्ताले त्याग्न सक्नुपर्छ। नेपालको हित केमा छ भन्ने स्पष्ट खाका बनाएर, दुवै छिमेकीसँग समदूरीको सन्तुलित तर निर्भिक कूटनीति सञ्चालन गर्नुको अब कुनै विकल्प छैन।
रविको चीन भ्रमणलाई भारतलाई तर्साउने हतियारको रूपमा नभई, नेपालको स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिको अभ्यासको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। जबसम्म नेपालका नेताहरूले दिल्ली र बेइजिङको धावनमार्गमा आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिको विमान अवतरण गर्ने सोच त्याग्दैनन्, तबसम्म नेपाल यी दुई ढुंगाको चेपुवामा पिसिइरहनेछ।
आशा गरौं, वर्तमान सरकार र सभापति लामिछानेले इतिहासका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै, नेपाललाई अरुको रणनीतिक मैदान बन्नबाट रोकेर आफ्नै देशको समृद्धि र स्वाभिमानको पक्षमा उभिने कूटनीतिक परिपक्वता देखाउनेछन् ।अनि नेपालले छिमेकीबाट अपेक्षा गर्ने समदूरी, सम्मान, सहअस्थित्व, समृद्धि र विकासको स्वार्थको जग रविले बसाल्नेछन् ।
