असोज २५, विराटनगर
प्रदेश नं १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा सम्म ८२ लाख ४८ हजार रुपैया मात्र खर्च गरेको छ । विकास बजेट खर्चको अवस्था भने हालसम्म शून्य छ । प्रदेश सरकारले २०७५÷०७६ को लागि पूँजीगततर्फ १८ अर्व ७७ करोड ७४ लाख ५१ हजार रुपैया विनियोजन गरेको छ ।
यो खर्च प्रशासनिक तर्फको मात्रै पूँजीगत बजेट हो । तर प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । विकास बजेट शिर्षकमा विनियोजन गरिएको कत्ति पनि रकम भुक्तानी भएको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख बालकृष्ण थापाका अनुसार यदि मन्त्रालयहरुले तत्काल आफ्ना संरचना निर्माण गरी काम नगर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा विकास बजेट खर्च शून्य हुने देखिन्छ । पूँजीगत मात्र होइन कार्यक्रमतर्फको विकास बजेट पनि मन्त्रालयहरुले खर्च गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालयहरुले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा न्युनतम १८ देखि २८ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। सोही अनुसार विभिन्न योजनाहरुमा बजेट बाँडफाँड पनि गरिएको छ । तर, पहिलो चौमासिकको तीन महिना बित्नै लाग्दासमेत मन्त्रालयहरु भने विकास बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा अगाडी वढने सकेका देखिएका छैनन् । यो वर्ष पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै सुस्त र फितलो देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ८ लाख ५९ हजार रुपैया विनियोजन गरेको छ ।
मुख्य चुनौती कर्मचारी अभाव संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नपठाउदा प्रदेश सरकारको काम कार्वाही प्रभावित हुदै आएको छ । त्यसको मार मुख्यतय विकासे बजेट कार्वान्वयमा पनि देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङम्बोले कर्मचारीको अभावदेखि आवश्यक संरचनाहरु नहुँदा विकास बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।‘प्रदेश मन्त्रालयहरुमा नै यतिबेला आवश्यक कर्मचारी छैनन्।’, मन्त्री आङम्बोले भने । मन्त्रालयको कामको प्रकृति अनुसार चाहिएजस्तो दरबन्दी नभएकोले विकास बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । उनले स्वीकृत भएको दरबन्दीको आधाभन्दा बढी कर्मचारी नै पदपूर्ति हुन नसक्दा पनि समस्या हुने गरेको जनाए । मन्त्री आङम्बोका अनुसार बजेट कार्यान्वयको लागि आवश्यक संरचना र कर्मचारी अहिले मुख्य चुनौति देखिएको छ ।
कर्मचारी अभाव
प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग थप ६१३ कर्मचारी दरबन्दी माग गरेको भएपनि संघीय सरकारले अस्विकृत गरिदिएको छ । हाल ३ हजार ७२१ कर्मचारी दरबन्दी दिएकाकोमा थप ६१३ कर्मचारी संघीय सरकारसंग प्रदेश सरकारले माग गरेको थियो । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा समेत कर्मचारी अभाव भएकाले संघीय सरकारलाई थप कर्मचारी पठाइदिन माग गरेकोमा संघीय सरकारले अस्विकृत गरिदिएको जानकारी दिए । हाल दरबन्दी कायम भएका मध्येपनि झण्डै आधा मात्र हाजिर भएका छन् । हाल प्रदेशमा २ हजार ११३ कर्मचारी कार्यरत छन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सभामा हाल ३६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । प्रदेश सरकारले यसलाई ६० र्पुयाउन माग गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा ५२ कर्मचारी छन् । त्यहाँ भने दुई कर्मचारी घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा ३८ दरबन्दी रहेकोमा ४४ तथा आर्थिक मामिलामा ६७ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा ९६ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हाल ६४४ कर्मचारीको दरबन्दी छ । यसलाई ८१६ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । भूमि व्यवस्थामा ५३१ रहेकोमा ५९७, उद्योगमा ११९४ रहेकोमा १२ सय ४६ र समाजिक विकास मामिला मन्त्रालय, त्यस अन्तरगतका निकाय र अस्पतालमा गरी १२४८ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा १४ सय ६ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले मुख्यन्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा १९ कर्मचारी दरबन्दी बनाउन माग गरिएको छ । हाल त्यहाँ ११ कर्मचारी दरबन्दी छ । प्रदेश सरकारले भखरैमात्र आफना संरचनाहरु शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषि र पशु निर्देशनालय निर्माण गरिसकेको छ ।
कृषि, पर्यटन, सिँचाइमा आधारित बजेट
प्रदेश नं १ को सरकारले कृषि, पर्यटन, सिँचाइ, सडक र जलविद्युत् क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन रु ५२ अर्ब, ५० करोड ९४ लाख रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रको ४८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणमा बढी जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते प्रदेशसभाको बैठकमा सार्वजनिक गरेको बजेटको केन्द्रबिन्दुका रुपमा कृषि क्षेत्रको माध्यमबाट बेरोजगारी समस्याको समाधान गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति अघि सारेको छ । कृषि क्षेत्रका लागि प्रदेशमा उपलब्ध जमीनको अधिकतम उपयोग गर्न भूउपयोग नीति बनाइ कार्यान्वयन गर्ने तथा बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्नका लागि कृषिलाई पूर्णरुपमा व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको छ । प्रदेश नं १ को १४ वटा जिल्लामध्ये हिमाली क्षेत्रका रुपमा रहेको ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखम्बुलाई जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको विकास गर्नुका साथै चिया, अलैँची, रुद्राक्ष र अदुवाको उत्पादनमा वृद्धि गरी व्यवसायीकरण गर्ने नीति लिइएको छ ।
