२१ साउन , काठमाण्डौ ।
पश्चिम नेपालको उर्वर भूमि बाँके जिल्ला कृषि उत्पादनको अपार सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। तर, विडम्बना नै भनौ, नेपालकै अत्यधिक गर्मी हुने र सुख्खा क्षेत्रभित्र पर्ने बाँकेका किसानहरूले वर्षौंदेखि आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्दै आएका छन् ।
यहाँको कृषि उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो र वर्षौंदेखिको बाधक नै सिँचाइको अभाव बन्दै आएको छ। यही समस्याबाट बाँकेका किसानहरूलाई सदाका लागि मुक्ति दिलाउन र कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने उद्देश्यका साथ आजभन्दा करिब दुई दशकभन्दा बढी समयअघि एउटा ठूलो परिकल्पना गरिएको आयोजना थियो सिक्टा सिँचाइ आयोजना।
राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना बाँकेका करिब ४७ हजार घरधुरीका साढे ४ लाखभन्दा बढी किसानहरूको जीवनस्तर बदल्ने र ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य बोकेर अघि बढाइएको थियो।
तर, विडम्बनाको विषय, सुरु भएको २२ वर्ष बितिसक्दासमेत यो आयोजना अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्र ५१ प्रतिशत छ भने २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने कुल लागत झन्डै ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
यहीबिच बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले यो आयोजनालाई अबको ५ वर्षभित्रै जसरी पनि सम्पन्न गर्ने कडा निर्देशन दिएको छ । आखिर २२ वर्षमा आधा मात्र काम भएको यो आयोजना अबको ५ वर्षमा कसरी होला त ? आज हामी सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण किन २२ वर्षसम्म अधुरै रह्यो ? के यो अबको ५ वर्षमै पूरा होला त ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्न गइरहेका छौ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको कथा हामीले सोचेभन्दा धेरै पुरानो छ । किनभने यसको औपचारिक अवधारणा आजभन्दा करिब पाँच दशकअघि नै उठिसकेको थियो। वि.सं. २०३२ मा पश्चिम राप्ती बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमै पहिलोपटक सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको प्रसंग जोडिएको थियो।
तत्कालीन समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा जर्मन परामर्शदाता ‘मर्फ’ ले यसको विस्तृत अध्ययन गरी वि.सं. २०३६ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, दुर्भाग्यवश भनौ, एसियाली विकास बैंकबाट समयमै पर्याप्त आर्थिक सहायता जुट्न नसक्दा सुरुवाती चरणमै यो आयोजना अलपत्र प¥यो।
त्यसपछि पनि देशका विभिन्न निकायबाट पटक–पटक अध्ययन हुने क्रम रोकिएन। वि.सं. २०४० सालमा क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयले र फेरि वि.सं. २०५९ सालमा युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा अन्तिमपटक सम्भाव्यता अध्ययन गरियो।
उक्त अध्ययनले आयोजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान जोडदार सिफारिस ग¥यो। त्यतिबेला यसको अनुमानित लागत जम्मा ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो र ७ वर्षभित्रै काम सकिने दाबी गरिएको थियो। तर, कागजमा कोरिएका ती सुन्दर योजना सहितका सपनाहरू धेरै वर्षसम्म दराजमै थन्किए ।
लामो समयसम्म बाह्य दातृ निकायको भर पर्दापर्दा जब कुरा बन्न सकेन, तब मात्रै अन्ततः नेपाल सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोत र बलबूतामा नै यो आयोजना अघि बढाउने निर्णय गर्यो। अनी २०६१ चैत २४ गतेदेखि १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको लागतमा औपचारिक रूपमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरियो।
त्यतिबेला आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ सम्ममा सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।तर, जतिजति समय बित्दै गयो, आयोजनाको आकार, लागत र चुनौतीहरू पनि त्यति नै ठूला बन्दै गए । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा आइपुग्दा यसलाई सरकारले ’राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ को रूपमा सूचीकृत गर्यो।
आयोजनाको दायरा र क्षमता विस्तार गरियो। वि.सं. २०७० सालमा संशोधित लागत २५ अर्ब २ करोड पु¥याउँदै यसलाई २०७६÷७७ सम्म सिध्याउने अर्को लक्ष्य तोकियो। तर, तोकिएको त्यो समयसीमामा पनि काम आधा बाँकीनै रह्यो। त्यसपछि पनी पुनः समयावधि र लागत थप्ने क्रम चल्यो।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आइपुग्दा कुल लागत बढेर ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुग्यो र आयोजना सम्पन्न गर्ने नयाँ म्याद आर्थिक वर्ष २०८९÷९० लाई तोकियो। यसरी हेर्दा, लागत थपिँदै गयो, समय लम्बिँदै गयो, तर बाँकेका किसानहरूको खेतमा पुग्नुपर्ने पानी भने अझै पूर्ण रूपमा बग्न सकेको छैन।
यसको मुख्य ढाँचा भनेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकास्थित अगैयामा राप्ती नदीमा ३१७ मिटर लामो ब्यारेज (बाँध) निर्माण गरी त्यहाँबाट पानीलाई दुई मुख्य नहरमार्फत पूर्व र पश्चिमतर्फ लैजाने हो। जहाँ पूर्वी मूल नहर ५३.५ किलोमिटर लामो छ भने क्षमता १४.९ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेको छ ।
यस खण्डमा अहिलेसम्म ३७ किलोमिटर नहर निर्माणको काम सकिएको छ र यसले करिब ९ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी पश्चिमतर्फको मूल नहर ५० किलोमिटर लामो छ र यसको क्षमता ५० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड छ।
यस खण्डमा ४५ किलोमिटर मूल नहरको काम सकिइसकेको छ भने यसले ३३,७६६ हेक्टर जमिन ओगटेको छ। साथै, यस क्षेत्रका शाखा तथा उपशाखा नहर बनाउने काम करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ।पूर्व र पश्चिमतर्फका मूल नहरबाहेक कुल २२३ किलोमिटर लामो शाखा तथा उपशाखा नहरहरू बनाउनुपर्ने छ।
यसका साथै डिसिल्टिङ बेसिन, फ्लसिङ च्यानल, तटबन्ध निर्माणका साथै आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणको काम पनि सँगसँगै अघि बढिरहेको छ। यद्यपि, आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने करिब १०० हेक्टर जमिन अझै पनि अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको छ ।
सबै काम पुरा हुन बाँकी नै रहेतापनि पूर्ण रूपमा काम नभएको भने होइन। आयोजनाले वि.सं. २०७५ सालदेखि नै चरणबद्ध रूपमा हरेक वर्ष २ देखि ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा पानी छोड्न सुरु गरेको थियो। हालसम्म निर्माण भएका नहरहरूमार्फत बाँकेका करिब २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगिसकेको छ।
यसबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ, जानकी, खजुरा, डुडुवा, राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकालगायतका हजारौं किसानहरू अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भइरहेका छन्।
जब सुख्खा जमिनमा नहरको पानी बग्न थाल्छ, तब किसानहरूको मुहारमा छुट्टै चमक देखिन्छ। बाह्रै महिना सिँचाइको भरपर्दो स्रोत नहुँदा धान रोप्न आकाश ताक्नुपर्ने बाँकेका किसानहरूका लागि यो पानी अमृत समान बनेको छ।
अहिले सरकारले नयाँ नेतृत्वको निर्देशनस्वरूप आगामी ५ वर्षभित्रै सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिसक्ने दृढ संकल्प सार्वजनिक गरेको छ। जतिबेला आयोजनाको नियमित सम्पन्न गर्ने तालिका आर्थिक वर्ष २०८९÷९० सम्म रहेको छ।
२२ वर्षको यो लामो समयमा भौतिक प्रगति केवल ५१ प्रतिशत मात्र हुनुले हाम्रो देशको विकास निर्माणको ढिलासुस्ती, बजेटको व्यवस्थापनमा हुने समस्या, भौगोलिक तथा प्राविधिक जटिलताहरूलाई प्रष्ट्याउँछ। तर, यदि सरकारले उच्च राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउने, पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता गर्दै कडा निगरानीमा राखेर काम गराउने हो भने असम्भव भने छैन।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना केवल केही किलोमिटर नहर खन्ने वा संरचना बनाउने मात्र काम नभई ,यो त बाँकेको अर्थतन्त्र उकास्ने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र साढे ४ लाखभन्दा बढी किसानहरूको भविष्यसँग जोडिएको एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प हो।
