२४ भदौ , काठमाण्डौ ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडिएनए) को विवरण यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गठन गरेको एक कार्यदलले तयार गरिरहेको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडिएनए) र विश्व बैङ्कले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक मूल्याङ्कनबारे छलफल गर्दै उनले आयोग र विश्व बैङ्कका नेपाल प्रतिनिधिहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
“पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “सरकारले ठीक निर्णय गर्न र लगानी जुटाउन आरडिएनए र ग्रेड यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित भएर एउटा राष्ट्रिय डकुमेन्ट बन्नुपर्छ ।”
योजना आयोगले बाढीले पु¥याएको भौतिक क्षति र मानवीय क्षतिको द्रुत तथा प्रारम्भिक चरणको आकलन प्रतिवेदनको खाका तयार गरिरहेको छ । विश्व बैङ्कले भने क्षतिको प्रारम्भिक आकलन तयार पारेको छ । सोही खाकाका प्रारम्भिक विवरणलाई यकिन गरेर साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्न मङ्गलबार सरोकारवालासँग अर्थमन्त्री वाग्लेले छलफल गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहित आयोगका उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी भएको छलफलमा बाढीका कारण भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको आरडिएनए गर्न चार फरक–फरक क्षेत्रमा छुट्याएर मूल्याङ्कन गरिएको जानकारी गराइयो । त्यसमा सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रका रूपमा विभाजन गरिएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी भवन र संरचना, सार्वजनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको अध्ययन नतिजा समावेश गरिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय र आर्थिक गतिविधिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।
जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जाको उपयोग, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य तथा सिँचाइ एवं नदी व्यवस्थापनको कार्यलाई पूर्वाधार क्षेत्रका रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष र जोखिमयुक्त फोहोरको अवस्थालाई पनि चौथो क्षेत्र (अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तु) का रूपमा समावेश गरेर मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
दुवै प्रतिवेदनलाई समेटेर सरकारले एक साझा आरडिएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहितका सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई राखेर आरडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहतको व्यवस्थादेखि लगानीको स्रोत जुटाउने र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउनेछ । यता प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा कुल रु. ११ अर्ब ९५ करोड १७ लाख मौज्दात रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार भदौ २३ गते साँझ ५ बजेसम्म कोषका नौ वटा नेपाली रुपैयाँ खातामा रु. ८ अर्ब ७६ करोड ६९ लाख तथा दुई वटा अमेरिकी डलर खातामा २ करोड ११ लाख ८ हजार ४७१ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको छ ।
अमेरिकी डलरलाई प्रतिडलर रु. १५०.८८ का दरले रूपान्तरण गर्दा कोषमा उपलब्ध कुल मौज्दात रु. ११ अर्ब ९५ करोड १७ लाख पुगेको हो । रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि कोषमा थप रु. ७ अर्ब ६८ करोड ४४ लाख तथा २ करोड ५ लाख २२ हजार ४२३ अमेरिकी डलर सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ।
उक्त रकम विपद्अघिको कोषमा रहेको रु. २ अर्ब ८ करोड २४ लाख मौज्दात बाहेकको हो । भदौ २३ गते मात्रै कोषमा रु. ३० करोड ६२ लाख तथा १ लाख १२ हजार ३२ अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको छ । यसैबीच, बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावितको राहत तथा उद्धारका लागि भदौ १६ गते रु. १ अर्ब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई निरन्तर सहयोग गर्ने स्वदेश तथा विदेशका व्यक्ति, संस्था तथा सहयोगदाताप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । सरकारले राहत कोषमा सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई आधिकारिक पोर्टलमार्फत योगदान गर्न आग्रह गरेको छ ।
भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ३६६ पुगेको छ । मंगलबार बेलुकी ८ बजेसम्मको विवरण अनुसार ५३३ पुरूष, ३३१ महिला र ५०२ जनाको आंशिक अंगसहित १३६६ जनाको शव भेटिएको हो । अहिलेसम्म १०२ जनाको मात्रै शव हस्तान्तरण गरिएको छ ।
बाँकीको डिएनए नमूना लिइएको छ। १२८६ शवको डिएनएन संकलन सकिँदा मृतकका आफन्तहरू १४१२ जनाको डिएनए संकलन भएको छ । बाढीमा परेका ४ हजार ७७ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । तीमध्ये नेपाली नागरिकहरू २ हजार ९०७ पुरूष, ५७२ महिला तथा विदेशी नागरिकहरू २६९ पुरूष र ३२९ जना सम्पर्कविहीन रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरीको विवरण अनुसार फेला परेका झण्डै १४ सय वटा शवहरूमध्ये करिब पाँच सयको आंशिक अङ्ग मात्र छन्। तिमध्ये करिब एक सयवटा शव मात्र उनीहरूका परिवारजनले बुझ्न सकेको बताइएको छ । यता बेपत्ताको सङ्ख्यामा सरकारकै दुई निकाय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र प्रहरीबीचको सङ्ख्यामा करिब तेह्र सयको अन्तर छ ।
केन्द्रीय प्रवक्ता अबि नारायण १० भदौको उक्त विपद्मा परेर सम्पर्कविहीन बनेका कैयौँका परिवारले “लास वा सास“ दुवैको आशा मारेर दिवङ्गतको प्रतिमाका रूपमा कुशको शव बनाउँदै अन्तिम संस्कार गरेका छन् । एकजना सेवा निर्वित्त फरेन्सिक विशेषज्ञ डा हरिहर वस्तीले हाल फेला परेका शव र तिनका अवशेषकै डीएनए म्याचिङ गर्दै मृत्यु पुष्टि गर्ने काममा सरकारलाई महिनौँ लाग्ने ठान्छन् ।
यता प्रहरी प्रवत्ता काफ्लेले अब प्रहरीले चीनतर्फको सीमादेखि भारतसम्मै खोलाका दुवै किनारामा पुरिएका घर, ओडार लगायतका संरचना खोजतलाज गर्ने एउटा ठूलो अभियान सुरु गर्न लागेको बताउछन् । “ड्रोन, तालिमप्राप्त कुकुर, बाइनाकुलर सहितको प्रयोग गर्दै हामी ठूलो जनशक्ति प्रयोग गरेर त्यस्तो काम गर्दैछौँ,“ काफ्लेले भने ।
रसुवागढी नाकाभन्दा तलपट्टि दुई सय किलोमिटर भन्दा पर त्रिवेणीधामनजिक करिब दुई साता पुग्दै गर्दा पनि शवहरू सङ्कलन गरिएको छ । भारततर्फको सीमावर्ती जिल्ला नवलपरासी पश्चिमका प्रहरी प्रवक्ता मदन थापा भन्छनः “हामीले सग्लै भेटेका शव पनि अनुहारका भरमा पहिचान गर्न सक्ने एउटै थिएन । अवशेषका रूपमा भेटिएका शवको त झनै ठूला चुनौती छन्।“
प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले आफूहरूका लागि वर्षौँ चल्ने “ठूलो र निरन्तर“को जिम्मेवारीका रूपमा रहने बताउँछन् । उनी भन्छनः “ठूलो गेगरानमा शवहरू पुरिएका छन्। जुन वा तिनका शव बर्खा सकिएपछि वा आउँदा बर्खाका भेलमा बिस्तारै निस्कन सक्छन्। यो देशभित्र र बाहिरका हजारौँ परिवारको लामो पीडासँग जोडिने विषय पनि हो। जसको जहिले भए पनि ससम्मान सङ्कलन र पुष्टि गर्ने काम प्रहरीले गर्नेछ।“
नेपालले कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गर्दै भारतमा समेत शवहरू पुगेको हुनसक्ने जनाए तापनि हालसम्म त्यहाँबाट कम्तीमा १९ वटा शव भारतबाट नेपाल पठाइएको विवरण रहे तापनि त्यस्तो वास्तविक सङ्ख्या उच्च हुनसक्ने अधिकारीहरूको आकलन छ ।
हाल मुख्यतः नेपाल प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला र खुमालटारस्थित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा डीएनए परीक्षण हुने गरेको छ । “यसअघि धेरैजसो फौजदारी विषयको अनुसन्धानका क्रममा वा सम्बन्ध कायम सम्बन्धी प्रयोजनमा ती प्रयोग हुन्थे। त्यसमा पहिल्यैका नमूनाका काम बाँकी पनि छन्,“ प्रहरी प्रवक्ता काफ्ले भन्छन् ।
अधिकारीहरूले ती दुवै प्रयोगशालामा गरेर यसअघि वर्षमा एक हजारभन्दा कम डीएनए ’म्याचिङ’ र ’प्रोफाइलिङ’का काम हुने गरेको बताउँछन् । प्रहरी विवरण अनुसार हालसम्म शवको र सम्पर्कविहीनका परिवारको गरेर डीएनए म्याचिङका लागि २६०० भन्दा धेरै नमूना सङ्कलन गरिएको छ ।
प्रहरीले सम्पर्कविहीन रहेकाहरूकाको परिवारलाई ७६ वटा जिल्लाबाटै नमूना दिन सक्ने जनाएको छ । विपद्को तेस्रो दिन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालसँग “सीमित फरेन्सिक सुविधा रहेको“ भन्दै त्यसको पहिचानमा विदेशी सहयोगको “अपेक्षा“ राखेको बताएका थिए ।
अधिकारीहरूले हाल भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर लगायतका विभिन्न देशबाट सहायतामा त्यससम्बन्धी उपकरणहरू र विदेशी विज्ञहरू पनि नेपाल आएको प्रहरीले जनाएको छ । अधिकारीहरूले हताहत भएकाको सङ्ख्या निकै ठूलो बताउँदै जेसुकै भए पनि वास्तविक जानकारी दिलाउने काम महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् ।
प्राधिकरण प्रवक्ता शान्ति महतले हालको कानुन अनुसार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएकालाई मात्र मृत घोषित हुने भएकामा अभूतपूर्व विपद्का बेला भएकोले “अब केही महिनामा झार्ने गरी निर्णय गर्नेबारे छलफल भइरहेको“ बताउँछिन् ।
