२३ असोज , काठमाण्डौ ।
पाकिस्तानका शक्तिशाली सेना प्रमुख फिल्ड मार्सल असिम मुनिरले देशका ऐतिहासिक चार प्रशासनिक प्रान्तहरूलाई टुक्य्राएर एक दर्जनभन्दा बढी साना प्रान्त वा प्रशासनिक एकाइहरूमा विभाजन गर्ने योजना अघि सारेको खुलासा भएको छ ।
दी इकोनोमिस्टको एक रिपोर्टअनुसार, देशका औपचारिक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि रहेर वास्तविक सत्ता चलाइरहेका मुनिरले आफ्नो शक्ति थप सुदृढ गर्न यो रणनीति अपनाउन लागेका हुन् । सन् १९४७ मा पाकिस्तान स्थापना भएदेखि नै त्यहाँ पञ्जाब, सिन्ध, खैबर पख्तुनख्वा र बलुचिस्तान गरी चार प्रमुख प्रशासनिक प्रान्तहरू अस्तित्वमा छन् ।
यी प्रान्तहरूबीच जनसंख्या र भूगोलको ठूलो असमानता छ । सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको पञ्जाबमा १२ करोड ८० लाख मानिस बसोबास गर्छन्, जुन देशको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हो । अर्कोतर्फ, सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको बलुचिस्तानमा कुल जनसंख्याको करिब ६ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५० लाख नागरिक मात्र छन् ।
प्रशासन सुधारका पक्षधरहरूले लामो समयदेखि यस्तो संरचनाका कारण सुशासन कायम गर्न असहज भएको तर्क गर्दै आएका छन् । यही बहानामा पाकिस्तानका ‘वास्तविक शासक’ मानिने मुनिरले देशको नक्सा नै फेरबदल गर्दै चार प्रान्तको सट्टा १२, १५ वा १६० वटासम्म साना प्रशासनिक एकाइहरू बनाउन चाहेको बताइएको छ ।
प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट यो योजना तर्कसंगत देखिए तापनि यसको भित्री उद्देश्य भने शंकास्पद रहेको विश्लेषकहरूको ठहर छ । दी इकोनोमिस्टका अनुसार, विभाजनपछि बन्ने नयाँ साना इकाइहरूमा निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रान्तीय वा जिल्ला सभा, अथवा सेना प्रमुखद्वारा मनोनीत गरिएका व्यक्तिहरूले शासन गर्नेछन् ।
यसले गर्दा अन्ततः सम्पूर्ण नियन्त्रण मुनिरकै हातमा पुग्नेछ । मुनिरले प्रान्तहरू धेरै ठूला भएकाले प्रभावकारी शासन सञ्चालन हुन नसकेको र देश आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
हाल पाकिस्तान दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति र भारतको तुलनामा आधाभन्दा कम आर्थिक वृद्धिसँग जुधिरहेको छ । तर विज्ञहरूका अनुसार, देशको यो दुरवस्थाको प्रमुख कारण प्रान्तको आकार नभई स्वयं पाकिस्तानी सेना नै हो ।
रिपोर्टमा औंल्याइएअनुसार, पाकिस्तानी सेनाले जनताको करबाट संकलित बजेटको ठूलो हिस्सा उपभोग गर्छ, देशको सबैभन्दा मूल्यवान जमिन ओगटेको छ र व्यावसायिक क्षेत्रमा एकाधिकार जमाएर प्रतिस्पर्धीहरूलाई दबाउने गर्छ ।
आफ्नो स्थापनाको दुई–तिहाइभन्दा बढी समय प्रत्यक्ष वा परोक्ष सैनिक शासन बेहोरेको पाकिस्तानमा अहिलेको शहबाज शरिफ नेतृत्वको नागरिक सरकार पनि सेनालाई चिढ्याउन डराउने अवस्थामा छ । यसका साथै भारतसँग निरन्तर शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नु देशको विकासका लागि घातक भए पनि सैन्य बजेट सुरक्षित राख्न सेनाका लागि लाभदायक बन्दै आएको छ ।
दी इकोनोमिस्टले असिम मुनिरको यस योजनाप्रति सतर्क हुनुपर्ने दुई मुख्य कारण औंल्याएको छ । पहिलो कारण, प्रान्तीय शक्ति सन्तुलन भत्काउने प्रयास हो । पञ्जाब र सिन्ध प्रान्त क्रमशः पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका परम्परागत राजनीतिक किल्ला हुन् ।
विगतका सैन्य तानाशाहीको समयमा पनि यी ठूला प्रान्तहरूले केन्द्रको शक्तिका विरुद्ध वैकल्पिक शक्ति सन्तुलनको काम गरेका थिए । मुनिरले ती शक्ति केन्द्रहरूलाई कमजोर बनाउन साना प्रान्तको चाल चलेको देखिन्छ । दोस्रो कारण, मुनिरको हातमा शक्ति केन्द्रित गर्ने महत्त्वाकांक्षा हो ।
मुनिरले आफ्ना विरोधीहरूलाई निर्मम रूपमा दबाउँदै सत्तामा पूर्ण पकड जमाएका छन् । उनले पीएमएल–एन र पीपीपीलाई सहवरण गर्दै कमजोर प्रधानमन्त्री र अझ कमजोर राष्ट्रपति बनाएका छन् भने तेस्रो प्रमुख दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई जेलमा कोचेका छन् ।
खानको समर्थनमा हुने प्रदर्शनहरूमाथि प्रतिबन्ध र दमन गरिएको छ भने सञ्चारमाध्यमहरूले उनको नाम लिनसमेत डराउने अवस्था छ ।
त्यसैले मुनिरको प्रान्त विभाजनको योजना पाकिस्तानी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन वा सुशासन दिन नभई प्रान्तीय राजनीतिलाई कमजोर पारी राजनीतिज्ञहरूलाई सेनाको निर्देशनमा थप लाचार र आज्ञाकारी बनाउने षड्यन्त्र भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
यता पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको रिहाईको मागलाई लिएर पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफको लन्ग मार्च पनि अगाडि बढिरहेको छ । यो र्याली पेशावरबाट लगातार इस्लामाबाद तर्फ बढिरहेको छ । उता शेहबाज शरीफ सरकारका रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफले चेतावनी दिएका छन् कि यो मार्चको आडमा वा दबावमा इमरान खानलाई कुनै पनि राहत दिइने छैन ।
जबकि पीटीआईले यो मार्चलाई आफ्नो राजनीतिक र संवैधानिक अधिकारको लडाई बताएको छ । तर सरकारले भने पार्टीमाथि आतंकवादीसंग मिलीभगत जस्तो गंभीर आरोप लगाएको छ । यसैबीच पाकिस्तानी पीएम शेहबाज शरीफका लागि पीओकेबाट पनि तनाव बढाउने खबर छ ।
पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको कश्मीरमा स्थानीयहरुले आफ्नो अधिकारीका लागि आंदोलन तीव्र पार्ने घोषणा गरेका छन् ।
