२८ असोज , काठमाण्डौ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रकरणबारे सर्वोच्च र उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरुले आफ्नो आधिकारिक धारणा तय गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीशहरुको छलफलले यो प्रकरणपछि न्यायाधीशमा सन्त्रास फैलिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशले न्यायिक मर्यादा र न्यायिक आचारणको बेवास्ता गर्दा न्यायिक क्षेत्र विवादित बनेको निक्र्योलसमेत समेत गरिएको छ । न्यायपालिकामा भएका पछिल्ला घटनाक्रममा ठोस धारणा तय गर्न मंगलबार पूर्वन्यायाधीश फोरमको पहलमा छलफल डाकिएको थियो ।
छलफलपछि संविधानले राज्यका तीनै अंगहरूका क्षेत्राधिकार र सीमा निर्धारण गरिदिएको बताउँदै आफ्नो सीमाभित्र रहेर सबै अंगहरू परिचालित हुनुपर्ने निष्कर्ष पूर्वन्यायाधीश बैठकको छ ।
बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले भनेका छन् , “एकपटकको न्यायाधीश सँधै न्यायाधीश भन्ने सार्वभौम सिद्धान्त रहेकाले बहालवाला मात्र होइन पूर्वन्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश समेतबाट न्यायपालिकाको गरिमा उच्च राख्न न्यायिक आचरण पालना गरिनुपर्ने हुन्छ ।“
बहालवाला वा सेवानिवृत्त न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशहरूबाट समेत न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक आचरण जोगाई राख्न सबै सजग र सतर्क रहनुपर्ने खबरदारीसमेत पूर्वन्यायाधीशले गरेका छन् । “तर, केही पूर्वन्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले न्यायिक मर्यादा तथा न्यायिक आचरणको बेवास्ता गर्ने गरेबाट न्यायिक क्षेत्र विवादित हुन पुगेको पाइन्छ,’’ पूर्वन्यायाधीश छलफलको निक्र्योल छ, “तसर्थ बहालवाला वा सेवानिवृत्त न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशहरूबाट समेत न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक आचरण जोगाई राख्न सजग र सतर्क रहनुपर्छ ।“
हालै एकजना पूर्वन्यायाधीश पक्राउ प्रकरणले पूर्व मात्र होइन बहालवाला न्यायाधीशसमेतका बीच सन्त्रास फैलन पुगेको बैठकको ठहर छ ।“कसैले कानुनविपरीत आचरण वा कार्य गरेको रहेछ भने निजलाई कानुनबमोजिम उचित प्रक्रियाअनुसार कारबाही गरिनुपर्ने हुन्छ,“ बैठकको निष्कर्ष छ, “अन्यथा, राज्य आतंक सिर्जना भई विधिको शासन सिद्धान्तको उपहास हुन जान्छ ।“
न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश वा सेवानिवृत्त न्यायाधीशको न्यायिक आचरणबाट न्यायपालिकालाई जीवन्त बनाउने धारणा उनीहरूको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवम् उत्तरदायी न्यायपालिकाले मात्र मुलुकमा विधिको शासन कायम गरी सुशासन बहाल गर्न सक्छ ।
“कथंकदाचित् न्यायपालिकाले आफूलाई सुम्पेको भूमिका सक्षमताका साथ निर्वाह नगरेमा मुलुकमा अशान्ति तथा अराजकताले टाउको उठाउने अवसर पाउने हुन्छ,“ पूर्वन्यायाधीशहरूको धारणा छ । छलफलले न्यायपरिषद्बाट केही दिनअघि भएको न्यायाधीश सिफारिसप्रति पनि गम्भीर सरोकार जनाएको छ ।
सर्वोच्चमा पाँचजना न्यायाधीशहरूको पद रिक्त रहेको अवस्थामा चारजना मात्र नियुक्त भएको, नियुक्ति मनोमानी ढंगबाट चयनमुखी र अपारदर्शी रूपमा भएको ठहर उनीहरूको छ । यस्तो कार्यले बहालवाला न्यायाधीशहरू निरुत्साहित भई मनोवल ह्रासोन्मुख हुँदा न्यायपालिका कमजोर हुने वास्तविकताप्रति हेक्का राख्नुपर्ने जनाइएको छ ।
“एकातिर न्यायपालिकाविरुद्ध औँला ठड्याउन पाउने अवसर रहन्छ भने अर्कोतर्फ बहालवाला न्यायाधीशहरू निरुत्साहित हुनुका साथै निजहरूको मनोवल ह्रासोन्मुख भई न्यायपालिका कमजोर हुन पुग्छ भन्ने वास्तविकता प्रति हेक्का राख्नु अपरिहार्य छ,“ पूर्वन्यायाधीश छलफलको निष्कर्ष छ, “तसर्थ, न्यायपालिका बलियो बनाउनुपर्ने सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हो ।“
गत ११ असोजमा प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबरालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पक्राउ प्रकरणमा नै संवेदनशील सूचना चुहाएको भन्दै सशस्त्रका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई बर्खास्त गरिएको छ ।
सशस्त्रका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) वंशीराज दाहालले पदीय आचरणविपरीत गतिविधि गरेको निष्कर्ष जाँचबुझ समितिले निकालेको छ । राणालाई पक्राउ गरिएलगत्तै उनी टेकुस्थित प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेका थिए ।
त्यसपछि राणा पक्राउ परेको सूचना बाहिरिएको थियो । सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई गोप्य रूपमा पक्राउ गरी सोधपुछ गर्न खोजेको थियोे । ‘विभिन्न मुद्दामा चलखेल गर्दै सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको’ भन्दै प्रधानमन्त्री सचिवालयको ठाडो निर्देशनमा उनी पक्राउ परेका थिए ।
निलम्बित एआईजी दाहाल राणाका नातेदार हुन् । गृह मन्त्रालयले दाहाललाई रातारात राणालाई भेट्न जानुपर्ने कारणबारे सोधपुछ गरेको थियो । उनले पारिवारिक व्यक्ति भएका कारण पक्राउ परेको खबर परिवारबाट प्राप्त भएको र भेट्न पुगेको भनेका थिए ।
सरकारले सुरक्षाका लागि घरबाट प्रहरी कार्यालय लगिएको दाबी गरे पनि उनलाई नियन्त्रणमा लिएपछि मोबाइल पनि जाँच गरेको थियो। जबरासँग कनेक्सन देखिएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई कारागार सरुवा गरिएको छ।
उनलाई ललितपुरको नक्खुबाट सिन्धुपाल्चोक कारागार लगिएको छ। जबराले बिचौलिया इनम सापकोटा मार्फत भट्टसँग कुरा गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीले सुरक्षा चुनौती भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले उनीमाथि न्यायिक कामकारबाहीमा चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
उनीहरूको दाबीमा चोलेन्द्रले भट्टका लागि समेत सहजीकरण गर्न खोजेका थिए । त्यसपछि प्रहरीले चोलेन्द्रनिकट केही व्यक्तिहरूसँग समेत केरकार गरेको दाबी छ । त्यसपछि भट्टलाई सिन्धुपाल्चोक सरुवा गर्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको पनि दाबी छ ।
जबरा भने प्रहरी हिरासतबाट फर्किएपछि निवासमै छन्। उनको घरसहित निकट ६ घरमा समेत शुद्धीकरण विभागले छापा मारिसकेको छ । यसको आलोचना भएपनि सरकारले यसलाई नियमित काम भनेको छ ।
२०७५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि निलम्बित उनी महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए पनि सर्वोच्च अदालत फर्किन पाएनन् र यहीबिच उनको कार्यकाल समाप्त भएको थियो।
महाअभियोग सिफारिस समितिले उनीविरुद्ध विभिन्न २१ अभियोग लगाइएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन अघि बढाएको थियो। तर तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्तावको अन्तिम टुंगो लगाउन सकेन। त्यसपछि जबरा सर्वोच्च अदालतमा पुनः प्रधानन्यायाधीशका रूपमा फर्किन भने पाएनन्।
उनको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा, न्यायिक नियुक्ति तथा मुद्दाको पेसी व्यवस्थापनलगायत विषयमा प्रश्न उठेका थिए। तर संसद्को कार्यकाल तथा राजनीतिक घटनाक्रमका कारण महाअभियोग प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
त्यसपछि जबराको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यकाल पनि समाप्त भयो। अहिले फेरि उनी राजनीतिक चलखेलमा लागेको आरोपसहित सरकारको निगरानीमा परेका छन् । झापा दमकका इनम सापकोटा भने १८ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन्। यी ३१ वर्षीय युवकले यो महिना नेपाली राज्य संयन्त्रमै तरंग ल्याए।
उनकै कारण नक्खु कारागारमा रहेका व्यवसायी भट्टलाई सिन्धुपाल्चोक पु¥याउन प¥यो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रहरीले १२ घण्टा नियन्त्रणमा लियो। सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहालको जागिर नै गयो।
दाहालको एआईजीमा चार वर्षे पदावधि सकिन लागेपछि एक वर्ष म्याद थपका लागि फाइल गृह मन्त्रालय पुगेको थियो। तर, गृह मन्त्रालयले सापकोटासँग कनेक्सन देखिएपछि छानबिन समिति बनायो। समितिले तीन दिनमै प्रतिवेदन दिँदा पदावधि सकिनु तीनदिन अघि उनी बर्खास्तीमा परे।
