२९ असोज , काठमाण्डौ ।
पछिल्लो पटक करिब चार वर्ष अघि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले २०८० जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। त्यस बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतले १५ वटा मुर्रा जातका राँगा उपहार दिएको थियो, जसले नेपालमा लामो समयसम्म ब्यग्यात्मक चर्चा पाएको थियो।
प्रचण्डपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री बने तर अथक प्रयास गर्दा पनि उनको एक वर्ष १ महिनाको कार्यकालमा भारतको भ्रमण गर्ने इच्छा पूरा हुन सकेन। करिब चार वर्षपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले औपचारिक भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारत जाने अन्तिम तयारीमा छन्। नेपाल र भारतबीच मुख्य रूपमा सीमा विवाद छ। सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन र व्यापारिक विषयहरूमा मतभेद रहँदै आएको छ । दुई देशबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र खुला सीमाका कारण गहिरो सम्बन्ध भए तापनि केही मुख्य विषयहरूमा लामो समयदेखि विवाद जारी छ।
तर नेपालबाट जाने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको हितमा कुरा उठाउनको साटो अहिलेसम्म भारतीय पक्षलाई खुसी राख्न सके आफ्नो कुर्सी जोगिन्छ कि भन्ने सोचभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन। त्यसको उदाहरणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतमा पाएका मुर्रा राँगा उपहार नै काफी छ।
अब जेनजी विद्रोहपछिको परिवर्तनबाट बनेका दुई तिहाइ नजिकका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारत जाँदै छन्। शाहलाई विगतका प्रधानमन्त्रीको जस्तो कुर्सी टिकाइरहनुपर्ने चिन्ता छैन। त्यसैले नेपालको सुदूरपश्चिममा रहेको सीमा विवादका बारेमा कुरा उठाउनेमा सबैले विश्वास लिएका छन्।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको हो । नेपालले महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भएको दाबी गर्दै २०७७ सालमा नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी ग¥यो। भारतले भने लिपुलेकबाट आउने नदीलाई सीमा मानी कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सेना राखेको छ र त्यहाँ सडक निर्माण गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो।
हालैका वर्षहरूमा नयाँ नक्सा अंकित नेपाली नोट निष्कासनको विषयलाई लिएर पनि दुई देशबीच विवाद देखिने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, भारतले नेपालले दाबी गरेकै भूभागबाट चीनसँगको व्यापारसमेत थालेको छ।
यसै गरी सुस्ता क्षेत्रमा अर्को सीमा विवाद छ। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) स्थित सुस्ता क्षेत्रमा नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्दा ठूलो भूभागमा विवाद उत्पन्न भएको छ। भारतले उक्त क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको र नेपाली नागरिकलाई समस्या परेको गुनासो नेपाल तर्फबाट रहँदै आएको छ।
दसगजाको समस्या अहिले पनि सकिएको छैन। हुन् त प्रधानमन्त्री बालेन शाहले केही समयअघि जग्गा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेपालले सन् १९५० को सन्धिलाई असमान मान्दै यसको परिमार्जन वा पुनरावलोकनको माग लामो समयदेखि गर्दै आएको छ।
यस सन्धिमा सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगसम्बन्धी कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णय लिन पाउने अधिकारमा संकुचन ल्याएको नेपालको बुझाइ छ । अर्कोतर्फ भारततर्फबाट सीमा क्षेत्रमा बनाइएका बाँध र सडकका कारण बर्खायाममा नेपालको तराई भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ।
यस बारे पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउनुपर्ने छ। खुला सीमाका कारण तेस्रो देशका नागरिकहरू अनधिकृत रूपमा भारत प्रवेश गर्ने, जाली नोटको कारोबार हुने र आतंकवादी गतिविधि बढ्न सक्ने सुरक्षा चासो भारतको रहँदै आएको छ।
यी र यस्ता धेरै विवादका कुराका बीचमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण हुन लागेको हो। हुन त यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमणले पनि धेरै कुरा उठाए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर देखिँदै आएको छ। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र पुनर्बहाली भएदेखि हालसम्म अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूले भारतको औपचारिक भ्रमण गरिसकेका छन्।
नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले २००७ सालको परिवर्तनपछि पहिलो पटक औपचारिक भारत भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला हुन्। त्यसपछि प्रथम जननिर्वाचित बीपी कोइरालादेखि २०४७ सालका अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले समेत भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीका रूपमा पटकपटक भारत भ्रमण गर्ने व्यक्तिमा पर्छन् । मनमोहन अधिकारीले भने २०५१ सालमा पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गरेका थिए। कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पटकपटक भारत भ्रमण गर्नेमा पर्छन्।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा समेत प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने पात्रहरू हुन्। तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि २०६५, २०७३ र पछिल्लो पटक २०८० सालमा गरी तीनपटक भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्री हुन्।
माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई मात्र होइन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीले समेत औपचारिक भ्रमण गर्न भ्याएका थिए। केपी शर्मा ओलीले आफ्ना अघिल्ला कार्यकालहरूमा भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए भने सुशील कोइराला पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतको भ्रमणमा निस्के।
२००७ सालको क्रान्तिपछि प्रधानमन्त्री बनेका के. आई. सिंह, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष सुवर्ण शमशेर र पञ्चायतकालको उत्तरार्धमा प्रधानमन्त्री बनेका मरिचमान श्रेष्ठले भने आफ्नो कार्यकालमा भारतको भ्रमण गरेका थिएनन्।
नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि एकपटक भारत भ्रमणमा जाने परम्पराजस्तै बसिसकेको छ। २०४७ सालका अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसम्म भारत भ्रमणको क्रम निरन्तर छ।
अहिलेसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमणले गरेका केही महत्वपूर्ण कामहरूको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण भइरहेको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४७ जेठ २५ देखि २७ सम्म ३ दिने भारत भ्रमण गरेका थिए।
त्यतिबेला दुई देशबीच एकअर्काका आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति भएको थियो। भट्टराईको भ्रमणपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध सहज भयो। आमनिर्वाचन २०४८ पछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ मंसिर १९ देखि २४ गतेसम्म भारत भ्रमण गरे।
त्यसबेला व्यापार, पारवहन, कर्णाली–सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय तथा टनकपुर सम्झौता अघि बढाउने निर्णय भयो, जुन विवाद अदालतसम्म पुग्यो।नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५१ चैत २७ देखि २०५२ वैशाख १ सम्म भारत भ्रमण गरे।
उक्त भ्रमणमा पहिलो पटक सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि पुनरावलोकनबारे कुरा उठ्यो। महाकाली नदीको पानी उपयोगबारे दुई देशबीच गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने सहमति पनि त्यसबेला भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले २०५२ माघ २८ देखि फागुन ५ गतेसम्म भारतको भ्रमण गरे।
त्यसबेला पनि १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको छलफललाई निरन्तरता दिने र पञ्चेश्वरमा लगानी आकर्षित गर्नेबारे सहमति भएको थियो। दुवै मुलुकले आतंकवादविरुद्ध एकअर्काको भूमि उपयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५७ साउन १ देखि ६ गतेसम्म भ्रमण गरे। त्यसबेला महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा लैजाने र १९५० को सन्धि पुनरावलोकनबारे छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा दिने सहमति भयो। फेरि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले २०५८ चैत ७ देखि १२ गतेसम्म भारत भ्रमण गरे।
त्यतिबेला पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न सचिवस्तरीय छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भयो। देउवाले २०६१ मा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भदौ २३ देखि २७ गतेसम्म पुनः भारत भ्रमण गरे।
त्यसबेला पनि १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भयो। यसका साथै माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको समय भएकाले आतंकवादविरुद्ध लड्ने पनि सहमति भएको थियो।
राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा नियुक्त भएका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले भने भारत भ्रमण गरेनन्। मुलुकमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि कार्यवाहक राष्ट्र प्रमुखको भूमिकामा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ जेठ २३ देखि २६ गतेसम्म भारत भ्रमण गरे।
उनलाई स्वागत गर्न तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह विमानस्थलमै पुगेका थिए। कोइरालालाई त्यतिबेला भारतले उच्च सम्मान दिँदै दक्षिण एसियाकै नेताको उपमा दिएको थियो। त्यतिबेला दुई देशबीच शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासमा द्विपक्षीय साझेदारीको सहमति भएको थियो।
यसै गरी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहालले २०६५ भदौ २९ देखि असोज २ गतेसम्म पहिलोपटक भारत भ्रमण गरे। उक्त भ्रमणका अवसरमा राप्तीको नौमुरे जलविद्युत परियोजना निर्माण, १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, कोशीको बाढीले पु¥याएको क्षतिको न्यूनीकरणलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो।
त्यस्तै, २०६६ भदौ २ देखि ६ गतेसम्म माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणका अवसरमा वैदेशिक व्यापारका लागि विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने, १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने र पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने सहमति भयो ।
बाबुराम भट्टराईले २०६८ कात्तिक ३ देखि ६ गतेसम्म गरेको भारत भ्रमणका क्रममा बिप्पा सम्झौता हुनुका साथै १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपीजी) गठन गर्ने सहमति भयो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा सहभागी हुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ सालमा भारत भ्रमण गरे भने २०७२ मा संविधान जारी भएपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध चिसिएकै बेला केपी शर्मा ओलीले २०७२ फागुन ७ देखि १२ गतेसम्म भारत भ्रमण गरे।
त्यसबेला १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, विशाखापटनम बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्नेलगायतका ७ बुँदे सहमति भएका थिए । आमचुनाव २०७४ पछि ओलीले दोस्रोपटक २०७४ चैत २३ मा भारत भ्रमण गरे। उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा सहभागी हुन तेस्रोपटक २०७६ जेठ १६ मा भारत गएका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मंसिर दोस्रो साता हुने सम्भावित भारत भ्रमणका लागि काठमाडौं र नयाँदिल्लीमा तयारी तीव्र पारिएको छ, यद्यपि भ्रमणको मिति अझै निश्चित भएको छैन। भ्रमणका क्रममा ठूला पूर्वाधार तथा जलविद्युत परियोजनाको उद्घाटन र शिलान्याससँगै विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सीमा विवाद, थप हवाई प्रवेश बिन्दु, पञ्चेश्वर परियोजना, व्यापार असन्तुलन तथा बाढीपछिको पुनर्निर्माण सहयोगजस्ता पुराना र जटिल विषय पनि वार्ताको प्रमुख एजेन्डा बन्नेछन्।
