कानुन उल्लंघन गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिन अटेर गरेका छन् ।
आयोगले राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकाले कारबाही किन नगर्ने भन्दै गत १० असोजमा सात दिनभित्र जवाफ दिने म्याद तोकेर स्पटीकरण सोधेको थियो ।करिब एक महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूले आयोगको पत्रको जवाफ दिन कुनै चासो देखाएका छैनन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलले नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर कानुन उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा आयोगले आलटाल गरी उन्मुक्ति दिन खोजेको देखिन्छ । ,आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
