नागरिक दैनिकमा मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संसद सञ्चालन खर्च वार्षिक सवा ४ अर्ब रुपैयाँ हुने समाचार छ । अघिल्लो संसद सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो ।
नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा पनि संसद हुने भएकाले खर्च अघिल्लो संसदको तुलनामा तीन गुणाले बढ्ने समाचारमा उल्लेख छ ।
यो रकम सांसदको तलब, भत्ता, सेवा सुविधासहित संसद सञ्चालनमा खर्च हुनेछ ।