राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक अघि कि पछि प्रधानमन्त्री चयन हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न ढिलाइ हुने देखिएपछि बैठकअगावै पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्ने एकथरी संविधानविद्ले तर्क गरिरहेका छन् । तर, केही संविधानविद्ले भने राष्ट्रियसभाको चुनावपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान हुने र त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने तर्क गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान हुने तर्कले नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुने देखिन्छ ।
अन्तरिम संविधानले संसद्बाट मात्र प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार विगतमा संसद्मा बहुमतसिद्ध गर्ने नेता मात्र प्रधानमन्त्री चयन हुने गरेका थिए ।
नयाँ संविधानले भने ०४७ सालकै जस्तो राष्ट्राध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री चयनको व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री चयनका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक कुर्नु पर्दैन’, कानुनविद् एवं एमाले नेता अग्नि खरेलले भने, ‘दलहरूले संसदीय दलको नेता छान्ने र बहुमतसहित राष्ट्रपतिमा जानकारी गराएको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था
संविधानको धारा ७६. मन्त्रिपरिषद्को गठन : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(३) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
