काठमाडौं,कात्तिक १७
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको अगुवाईमा ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियान सुरु भएको छ । सो अभियानले एक नागरिक आयोग बनाएर पञ्चायतकालदेखि हालसम्मका उच्च ओहदामा बसेकाहरुका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्नेछ ।
डा. भण्डारीको अगुवाइमा शनिबार राजधानीमा भएको भेलाले मुलुकबाट भ्रष्टचार निर्मूल पार्न नागरिक तहबाटै भ्रष्टचारको छानविनका लागि नागरिक आयोग गठनको निर्णय गरेको हो । आगामी डेढ महिनाभित्र स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा नागरिक आयोग गठन हुने उनले जानकारी दिए ।
नेपालका लागि नेपाली अभियान अघि बढाउन विज्ञ सम्मिलित २५ सदस्य सल्लाहकार समितिको पनि शनिबार गठन गरिएको छ ।गठन हुने नागरिक आयोगले पञ्चायतकालदेखिका राजनीतिज्ञ र उच्च तहमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानविन गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरिएको सम्पुर्ण सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरी गरिवी निवारणमा लगाउन छुट्टै कोष बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
स्वतन्त्र व्यक्ति संलग्न आयोगले भ्रष्टाचार वा आपराधिक घटनाको अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ । आयोगले छानविनबाट दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने अभियन्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।
वाइडबडी जाहाज खरिद प्रकरणदेखि निर्मला हत्याकाण्डको समेत आयोगले छानविन गर्ने अभियन्ता भण्डारीले जानकारी दिए । यसक्रममा देशभर कार्यक्रम गरेर ७७ वटै जिल्लामा अभियानका कमिटीहरु पनि बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानले पाँच मुद्दा अगाडि सारेको छ, जसमा भ्रष्टाचार पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । यस्तै लोकतन्त्रको उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै मुलुकमा देखिएको वेथितीको अन्त्य गर्नका लागि संविधानमा व्यापक सुधारको आवश्यकता अभियानले औल्याएको छ ।
न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक नियुत्ति, बिचौलिया, घुसखोरी, भ्रष्टचारले न्यायपालिकाको शाख गिराएको भन्दै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई मजवुत बनाउदै सामाजिक सद्भावलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष अभियानको छ ।
राजनीतिक अपराधिकरण, शक्तिमा बस्नेले गर्ने हत्या, हिंसा र बलात्कार घटना, महंगी, बेरोजगार र असुरक्षा जस्ता चरम वेथितीलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको तर, अख्तियार मात्र होइन अदालतसमेत भ्रष्टाचारको मुद्दामा नरम भएको ठहर गर्दै अभियानले नागरिक आयोगमार्फत उच्च तहमा पुगेकाहरुको छानविन गर्ने बताएको छ ।
त्यसो त सरकारले आयोगलाई स्वीकार नगर्न पनिसक्ने अभियान्ता डा. भण्डारी स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘सरकारले स्वीकार गरेन भने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई चुनावमा हराउन नागरिकलाई आहृवान गर्छौं ।’ (विकास न्युजबाट)
