काठमाडौँ,मंसिर २८
समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई प्याकेजसहित सुरु गरिएको स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम खारेज भएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले त्यसलाई खारेज गरेको हो । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरेको छ।
ऐन आएपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारीले अवकाशका लागि निवेदन दिएका थिए। अध्यादेशले उक्त ऐन खारेज गरेसँगै निवेदनसमेत खारेज भएका छन्। अब सबै कर्मचारी अनिवार्य समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने छ। अध्यादेशले सरकारी सेवा वा अन्य सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई समायोजनमा अनिवार्य बनाएको छ।
विदेश र पढ्ने र बिदामा बसेका सबै कर्मचारीले समेत आनलाइन फारममार्फत समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ। विदेशबाट फर्किएपछि वा अध्ययन बिदा सकिएपछि अध्यादेशबमोजिम तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन भएको तह र निकायमा हाजिर हुनुपर्नेछ ।
निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने विगतको परिपत्रसमेत खारेज भएको छ। फिर्ताका लागि तीन सय कर्मचारीले मात्रै निवेदन दिएका थिए। यी निवेदन अनिवार्य अवकाश उमेर भएका कर्मचारीका हुन्।
