काठमाडौँ, पुस २३
नेपाली काँग्रेसका दुर्गम २२ जिल्लाका सभापतिले दुर्गम क्षेत्र विकास समिति कायम राख्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सरकारले दुर्गम क्षेत्र घोषणा गरेका जिल्लाका सभापतिले शनिबार काठमाडौँमा बैठक बसेर दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट, मुगु, कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पाका सबै स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।
सभापतिहरुले दुर्गम क्षेत्रभित्र पर्ने जिल्ला आर्थिक, भौगोलिक एवं सामाजिक रुपमा ज्यादै पछाडि परेको र समितिको आवश्यकता अझ रहेकाले समिति खारेज गर्न नहुन मागसमेत गरेका छन् ।
स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गठन भए तापनि कानूनको अभावमा समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै उनीहरुले समितिलाई कार्यसम्पादन सहज बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
संविधानको भाग ४, धारा ५१ (च) मा उल्लिखित विकाससम्बन्धी नीतिलाई आत्मसात गरी समितिलाई निरन्तरता दिन संविधानतः स्पष्ट देखिएको भन्दै यही समितिलाई निरन्तर दिन सभापतिहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले समितिलाई यथावत रुपमा राख्नेप्रति आफ्नो सधैँ सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी काँग्रेस मुगुका सभापति खड्गबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
भेटमा जाजरकोट सभापति दीपकजंग शाह, मुगुका खड्गबहादुर शाही, जुम्लाका दीपबहादुर शाही, सिन्धुपाल्चोकका विकास लामा, दोलखाका रुद्रबहादुुर खड्का, रुकुमका प्रेमप्रकाश ओली, बाजुराका कविराज पण्डित, रोल्पाका अमरसिंह पुन, संखुवासभाका दीपनकुमार श्रेष्ठ, सोलुखुम्बुका विनोद बस्नेत, दार्चुलाका ललितजंग बोहरा, मनाङका टेकबहादुर गुरुङ र कालीकोटका सभापति हर्षबहादुर बम थिए ।
यस्तै गोरखाका हरिबहादुर घले, रसुवाका पेम्बाछिरिङ तामाङ, अछामका भरतबहादुर स्वाँर, डोल्पाका अंगत बुढा, धादिङका रमेश धमला, बझाङका हर्कजंग सिंह, मुस्ताङका याङजिङ विष्ट, ताप्लेजुङका लीला बोहरा र हुम्लाका सभापति जयपति रोकायाको पनि सहभागिता थियो ।
रासस
