काठमाडौँ : सरकारले नाकाबन्दी नेपालको सुरक्षाका लागि मुख्य खतरा भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई रोक्न भएसम्मका उपाय अबलम्बनको नीति अख्तियार गर्ने भएको छ।
रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ मा भारतले २०७२ मा लगाएको नाकाबन्दीपछि उत्पन्न परिस्थिति र त्यसले सिर्जना गरेको नेपालीको चेतनालाई आधार बनाएर आउने दिनमा मुलुकको सुरक्षा लागि अपनाउनु पर्ने उपाय उल्लेख गरिएको छ ।
नीतिमा राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको सीमाको मात्रै नभएर यसभित्रका जनताको पनि सुरक्षा भएको भन्दै लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारको पनि सुरक्षा हुनुपर्ने उल्लेख छ । भारतीय नाकाबन्दीले आम उपभोग्य सामान अभाव हुँदा जनता चौतर्फी रुपमा प्रताडित भएका थिए । समस्या समाधान गर्न नसक्दा लोकतन्त्रमा आघात पुगेको सुरक्षा नीति परिमार्जन समितिको विश्लेषण छ।
नाकाबन्दीको असरले मानव अधिकार हनन भएको अवस्थालाई विश्लेषण गरी आउने दिनमा पनि यस्तो हुन सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले भूपरिवेष्ठित देश नेपालको मुख्य सुरक्षा खतरा नाकाबन्दी नै भएको निष्कर्ष निकालेको छ। गत असोज १ गते प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको राष्ट्रिय सुरक्षम परिषदको बैठकले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३’ परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसअनुसार उपप्रधानमन्त्री पोखरेल संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय परिमार्जन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले परिमार्जित नीति सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको हो ।,यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
