काठमाडौं, फागुन २१
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले पारित गरेको एजेण्डाप्रति असन्तुष्ट बनेका जिल्ला सभापतिहरुले विरोध सुरु गरेका छन् । महासमिति बैठकबाट पारित एजेण्डाविपरित केन्द्रिय समितिबाट निर्णय भएको भन्दै ५६ जिल्ला सभापतिहरुले यसको विरोध सुरु गरेका हुन् ।
विधानबाट असन्तुष्ट बनेका जिल्ला सभापतिका अनुसार केन्द्रीय समिति बैठकले विधानमा उल्लेखित ‘स्वतः प्रतिनिधि सम्बन्धी प्रावधान हटाउने र समानुपातिक तथा आरक्षण कोटाबाट एकै व्यक्ति लाई दोहोर्याएर अवसर नदिने’ भन्ने निर्णय गरेको थियो । तर केन्द्रिय समिति बैठकले सो निर्णयलाई उल्ट्याएको छ ।
केन्द्रिय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठकले महासमिति बैठकबाट पास भैसकेको विषयलाई उल्टाएको सूचनाले आफूहरु चकित भएको जिल्ला सभापतिहरुले उल्लेख गरेका छन् । तल्लो तहबाट नै प्रतिनिधि भएर आउनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न पनि जिल्ला सभापतिहरुको माग छ ।
जिल्ला सभापतिद्वारा जारी सयुंक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासमितिभन्दा ठूलो केन्द्रीय कार्यसमिति हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई पूर्णत उपेक्षा गरी पार्टी सभापति जस्तो गरिमामय पदको विश्वसनीयतासमेत समाप्त गर्ने काममा केही नेताहरु देखापर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ ।’
‘उक्त दुई विषयलाई लिएर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको सचिवालयमा औपचारिक रुपमै दर्ता भएको महासमिति सदस्यहरुको हस्ताक्षरलाई बेवास्ता गरी संशोधन प्रस्ताव नै नआएको जस्ता गलत प्रचारबाजीमा उत्रनु अझै हास्यास्पद हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासमिति बैठक र यसको निर्णयबाट उत्साहित भएका आम पार्टी सदस्यहरुलाई केन्द्रिय समितिको पछिल्लो निर्णयले निराश उनीहरुको ठहर छ। पार्टी संगठन र पार्टी नेतृत्वको विश्वसनीयतालाई गम्भीर क्षति र्पुयाउने उक्त निर्णयमाथि शीघ्र पुनर्विचार गर्नसमेत उनीहरुले माग गरेका छन्। अन्यथा विशेष महाधिवेशनका लागि समेत पहल गर्न बाध्य हुने उनीहरुको चेतावनी छ।
एजेण्डाप्रति असन्तुष्ट बनेका जिल्ला सभापतिहरुमा प्रदेश १ बाट ताप्लेजुङका लिलादेवी बोखिम, पाँचथरका नरेन्द्रकुमार केरुङ्ग ईलामका हिमालय कर्माचार्य, झापाका उद्धव थापा, तेह्रथुमका गोविनद ढुंगाना, भोजपुरका नन्दमणि राई, खोटाङ्गका नरेश कुमार श्रेष्ठ, सोलुखुम्बुका विनोद बस्नेत, सुनसरीका राजिव कोइराला, मोरङ्गका डिग बहादुर लिम्बु, गाईघाटका विदुर बस्नेत, संखुवासभाका दिपेन कुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।
यसैगरी प्रदेश नम्बर २ बाट कृष्ण देव यादव(रौतहट) र अजय दुवेदी ( पर्सा )रहेका छन् भने प्रदेश नम्बर ३ बाट उज्जल बराल ( सिन्धुली), मधु आचार्य ( काभ्रे), लवश्री न्यौपाने ( रामेछाप), विकाश लामा ( सिन्धुपाल्चोक), जगदीश नरसिंह केसी ( नुवाकोट), दुर्लभ थापा ( भक्तपुर), सवुज बानिया ( काठमाडौँ), पेम्बा क्षिरिङ्ग लामा ( रसुवा), रमेश धमला ( धादिङ )र जित नारायण श्रेष्ठ ( चितवन )रहेका छन् ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेशबाट बैकुण्ठ न्यौपाने ( तनहुँ_, कृष्ण केसी (कास्की), खम्ब गर्बुजा (म्याग्दी), यङ्गजीङ्ग बिष्ट (मुस्ताङ), कुमार राणा (स्याङजा), बिष्णु प्रसाद लामिछाने (नवलपुर), भेष बहादुर पौडेल (लम्जुङ्ग), हरि बहादुर घले (गोरखा) रहेका छन् ।
यस्तै प्रदेश नम्बर ५ बाट अर्जुन पोखरेल (परासी), वीर बहादुर राणा (पाल्पा_, भुवन श्रेष्ठ (गुल्मी), बिष्णु प्रसाद खनाल (अर्घाखाची), सुरेन्द्र प्रसाद आचार्य (कपिलबस्तु), अम्मर प्रसाद भण्डारी ( प्युठान), अमर सिंह पून (रोल्पा), केशर मान रोका (पूर्व रुकुम), किरण कोइराला (बाँके) र संजय गौतम ( बर्दिया रहेका छन् ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशबाट खड्ग बहादुर शाही ( मुगु), दिप बहादुर शाही (जुम्ला), हर्ष बहादुर बम (कालिकोट), कृष्ण कुमार बिसी ( दैलेख), कमल राज रेग्मी (सुर्खेत), प्रेम प्रकाश ओली (पश्चिम रुकुम), गणेश बहादुर चन्द (सल्यान), दिपक जंग शाही ( जाजरकोट), जयपति रोकाया (हुम्ला )र अंगत बुढा (डोल्पा)रहेका छन् ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट डडेल्धुराका कर्णबहादुर मल्ल, दार्चुलाका ललित सिंह बोहरा, बैतडीका नरेन्द्र सिंह थापा र बझाङका हर्क जंग बहादुर सिंह एजेण्डाप्रति असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
