काठमाडौं,फागुन २२
सरकारले आगामी पाँच बर्षमा ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड लगानी गर्ने प्रारम्भिक योजना निर्माण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं पञ्च वर्षिय योजना मार्फत सो मात्रामा लगानी गरेर नागरिकको विकास र समृद्धिको चाहनालाई मुर्त रुप दिने योजना अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको संकल्प पुरा गराउन १५ औं पञ्च वर्षिय योजना सफल हुने दावी गरे । उनले आगामी २५ वर्षका लागि दिर्घकालिन सोँच समेत तयार भैरहेको जानकारी दिए ।
यसरी हुने कुल लगानीमध्ये ३६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड रुपैंयाँ सरकारले लगानी गर्नेछ । जुन कुल लगानीको ३७.६ प्रतिशत हुन्छ । निजी क्षेत्रले ५६ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड लगानी गर्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन कुल लगानीको ५८.१ प्रतिशत हुनेछ । त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रबाट ४ खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड अर्थात ४.३ प्रतिशत लगानी हुने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ ।
सो लगानीबाट आर्थिक वर्ष २०८०।८१ कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार ५५ खर्ब १६ अर्ब पुग्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी १५८३ डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, आगामी पाँच बर्षमा मुलुकको औषत आर्थिक वृद्धिदर ९.३ प्रतिशत हुने पूर्वानुमान पनि आयोगले गरेको छ ।
आव २०८०।८१ मा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २२.१ प्रतिशत हुनेछ भने उद्योग क्षेत्रको योगदान २०.३ प्रतिशत पुग्नेछ । सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६ प्रतिशत हुनेछ । गत आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २७.६ प्रतिशत, उद्योगको १४.८ र सवा क्षेत्रको ५७.६ प्रतिशत रहेको थियो ।
पाँच वर्षमा कति कति गर्छ सरकारले लगानी ?
आर्थिक वर्ष लगानीको उच्च परिदृश्य(अर्बमा) लगानीको न्युन परिदृश्य(अर्बमा)
आयोगले आगामी पाँच वर्षभित्र १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जसमा निजगढ विमानस्थलदेखि फास्ट ट्रयाकसम्म समावेश छन् ।
आयोजनाले सिक्टा सिंचाई आयोजना, बबई सिँचाई आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना, भेरी बबई डाईभर्सन आयोजना, गौतम वुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी लोकमार्ग, कालगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, हुलाकी राजमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष र विद्युत प्रसारण आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस बाहेक बुढीगण्डकी जलद्यिुत आयोजना र पश्चिम सेति जलविद्युत आयोजना भने आरम्भ गरिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना भने पाँच बर्षपछि पनि क्रमागत रुपमा सञ्चालन भैरहनेछन् । (विकास न्युजबाट)
