काठमाडौं,फागुन २४
लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर सरकारले लगानी सम्बद्ध कानूनहरुलाई संसदबाट फास्ट ट्र्याकमा पारित गराउन लागेको छ । विदेशी लगानी सम्बद्ध एक दर्जन कानूनहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिए पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र सरकारी तथा निजी साझेदारी ऐनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ, जुन हाल पूर्ण संसदमा छलफलको क्रममा छ ।
त्यसबाहेक अन्य ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरु समेत निर्माण र परिमार्जनको क्रममा रहेको सरकारले जनाएको छ ।विदेशी लगानीका लागि धमाधम विदेशी आइरहँदा यसले विद्यमान उद्यमी समाजमा भने एक प्रकारको त्रास उत्पन्न गराएको छ । खासगरी दुग्ध व्यवसायसम्बद्ध डेरी उद्योगीहरु ऐनको विरोधमा सार्वजनिक रुपमै प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरुले विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐनमा खुला गरिएको डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानीले अहिलेको व्यवसाय असफल पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
लगानी खुल्ला गरिएका क्षेत्र र प्रभाव
प्रस्तावित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकले खासगरी यसअघि प्रतिवन्ध लगाइएको घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा लगानी खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०६३ (अन्तिम संशोधन सहित) ले लघुउद्यमलाई २ लाख रुपैंयासम्म लगानी, ९ जनासम्म कामदार र वार्षिक २० लाख रुपैंयासम्म कारोबार हुने व्यवसायको रुपमा परिभाषित गरेको छ । परम्परागत र लघु उद्यमबाहेक ५ करोडसम्म पुँजी लगानी भएका उद्योगहरुलाई साना उद्योगको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसभन्दा माथि १५ करोड रुपैंयासम्म लगानी भएका उद्योगहरु मझौला उद्योगअन्तर्गत पर्दछन् ।
प्रस्तावित ऐनमा यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएको व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय, हातहतियार, खरखजाना, विष्फोटक पदार्थ, न्यूक्लियर तथा बायोलोजिकल हतियार, घरजग्गा व्यवसाय र तोकिएको भन्दा कम लगानी भएका परामर्श तथा तालीमसम्बन्धी सेवाहरुमा वैदेशिक लगानी प्रतिबन्ध कायमै राख्दा खुद्रा व्यापार, आमसञ्चार व्यवसायमा लगानी प्रतिबन्ध थप गरिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा उल्लेखित बाहेकका साना तथा मझौला उद्योगमा वैदेशिक लगानी खुला गर्दा २ लाख रुपैंयाभन्दा बढी पुँजी लगानी भएका जुनसुकै उद्योगहरु पनि नेपालमा भित्रन पाउने अवस्था रहन्छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार २ लाख भन्दा बढी लगानी गर्ने स्वदेशी उद्यमीले अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउनेछ । यो अवस्थामा नेपाली उद्यमीहरु कि थप प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्नेछ भने कि उद्यमी समाजलाई त्यागेर कामदार समाजमा जानुपर्नेछ । यही सम्भावित अवस्थाप्रतिको विरोधस्वरुप दुग्ध उद्योगीहरुले आन्दोलन गरेका हुन् ।
जलविद्युत क्षेत्रका स्वदेशी लगानीकर्ता पनि विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने सरकारी हतारो प्रति शसंकित भएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले स्वदेशी लगानीकर्ताका मागको वेवास्था गरेर विदेशीलाई रिझाउन लागिपरेको असन्तुष्ठ जनाए । हामीसँग गरिएका प्रतिवद्धताहरु पुरा भएका छैनन्, हाम्रा लागि सेवा सुविधा थपिदिने कुरा छैन्, हाम्रो प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन सघाउने कुरा छैन्, खाली विदेशीलाई रिझाउने प्रयास भैरहेको छ, पाण्डेले भने ।
डेरी उद्योगीहरुको आन्दोलन र यथार्थ
यसअघिको ऐनले घरेलु उद्योगमा वैदेशिक लगानीलाई प्रतिवन्ध लगाएको थियो, जसका कारण ५ करोड रुपैंयासम्म पुँजी लगानी गर्ने उद्योगहरुलाई विदेशी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने सुविधा थियो । तर प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार २ लाख भन्दा बढी पुँजी लगानी भएका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रनसक्ने भएसँगै हाल स्वदेशी लगानीमा रहेका डेरी उद्योगहरु संकटमा पर्ने सम्भावना देखेका हुन् ।
तर यो प्रावधानले डेरी उद्योगमात्रै नभएर दुध उत्पादक किसानलाई पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिन्छ । ठूलो लगानीसहित नेपाल भित्रने विदेशी उद्योगले पाउडर दुधहरु विदेशबाट ल्याएर नेपालमा प्याकेटिङ मात्रै गरेर बेच्न थाले भने त्यो अवस्थामा दशौं हजार नेपाली दुध उत्पादक किसानको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न अहिले उठ्नु स्वाभाविक नै हो । अहिलेको अवस्थामा नेपाली किसानहरुको दुध उत्पादनको लागत प्रभावकारिता पक्कै पनि विदेशीको भन्दा कम छ ।
त्यस्तो अवस्थामा बढी लागत तिरेर र टोलटोलमा गएर दुध संकलन गर्ने युगको अन्त्य हुने निश्चित नै हुन्छ । डेरी व्यवसाय मात्रै नभएर यस्तै आयाम भएको अन्य धेरै व्यवसायका हकमा समेत ये अवस्था लागु हुन्छ । यो विषय सरकारले अहिले नै सोच्ने विषय हो ।
एकल विन्दु सेवा केन्द्रको अन्तर्य
प्रस्तावित ऐनले विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वार नीतिमार्फत् व्यवसाय दर्ता तथा उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा ल्याएको छ । यो सेवाअन्तर्गत उद्योगका दर्ता र प्रशासन, विदेशी ऋणको स्वीकृति, श्रा स्वीकृति, भिसा सुविधा बाहेक उद्योष्बाट उत्पादित बस्तुको गुणस्तर मापन र नियन्त्रण, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, उर्जा र पूर्वाधार विकास, छुट सुविधा, निनिमय सुविधा लगायतका सेवाहरु समेत सोही केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने भनेको छ ।
त्यो सुविधा यदि विदेशीले मात्रै पाउने तर स्वदेशी लगानीकर्ताहरु भने हरेक प्रक्रियाका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था आयो भने स्वदेशी लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेर कहाँ पुग्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । त्यतिमात्रै होइन, घरेलु उद्योगअन्तर्गत २/३ लाख रुपैंया लगानी गर्न एउटा विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउँछ भने उसलाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रले सेवा दिने तर अर्बौं लगानी गर्न तयार स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रक्रियागत झन्झटमा बर्षौंसम्म रुमल्लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न भयो भने यसबाट निजी क्षेत्रले कस्तो अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले सरकारी सेवाको वृहत्तर क्षेत्रमा प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ, कि त लगानीका आधारमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रको सुविधा दिनुपर्छ न कि राष्ट्रियताका आधारमा ।
विदेशीहरुलाई राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नुपर्छ, सरकारी सेवामा सहजता र शीघ्रता पनि प्रदान गर्नुपर्छ तर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आरक्षण दिने भनेको स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै हो । तर प्रस्तावित ऐनको उल्लेखित व्यवस्थाले स्वदेशी लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा सुविधालाई विदेशी लगानीकर्ताको भन्दा कम महत्व दिएको प्रष्ठ छ । यस्ता कमजोरीहरुलाई संसदबाटै ‘करेक्सन’, लगानीसम्बन्धी अन्य कानूनहरुसँग समन्वय, तत्तत् कानूनअन्तर्गतका रहेका नियमावली तथा कार्यविधिहरुबीच समन्वय कायम गर्नु जरुरी छ ।(विकास न्युजबाट)
