विराटनगर, चैत ६
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरुले औद्योगिक बिकासका लागि विभिन्न १८ बुँदे माग राखेका छन् । उनीहरुले औद्योगिक बिकासँगै त्यसका लागि आवश्य पूर्वाधार निर्माण,बस्तु आर्यात निर्यातमा सहुलियत,उर्जाको व्यवस्थापन लगायतका माग अघि सारेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट, राजस्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी छलफल तथा अन्तक्रिया कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीले निर्यातमा नगद अनुदान दिई व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न समेत अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।
कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले संयुतm रुपमा तयार पारेको कार्यपत्र मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले अथमन्त्री खतिवडा समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले आयात हुने माल बस्तुको ३० प्रतिशत भ्यालु अडिटमा ५ प्रतिशत, ५० प्रतिशतमा १० प्रतिशत र ७० भन्दा माथिमा भ्यालु अडिट भएको उद्योगमा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्ने बताएका थिए ।
अध्यक्ष सारडाले सरकारले यथासक्य औद्योगिक ग्रामकालागि जग्गा व्यवस्थापन गरिदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सेजको अवधारण उपयुक्त नभएको भन्दै सारडाले प्रदेश नं. १ को सुनसरी जिल्लास्थित अमडुवामा रहेको साल्ट्र ट्रेडिङ्ग कम्पनी लिमिटेडको ६ सय ५० विगाहा जग्गामा विद्युत, सडक, पानी, सुरक्षा व्यवस्था लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु विकास गरी उद्योग ग्रामको स्थापना गरिदिन सरकार समक्ष माग राखेका हुन् ।
उनले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणकालागि एन्टी डम्पीङ एक्ट तर्जुमा गरी सीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षित गरिनु पर्नेमा समेत जोड दिए ।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा खरिद प्रक्रिया लामो र जटिल भएकोले सो लाई शंसोधन गरी सरल गर्नका साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिईनपनि माग राखेको थिए ।
त्यसैगरी उद्योगकालागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन । सारडाले श्रमिकहरुको न्युनतम् ज्याला कामको प्रवृति हेरी एवम् प्रादेशिक हिसाबले तोक्नपनि सरकारसँग माग राखेका छन् भने भारतीय कामदारको हकमा सामाजिक सुरक्षा काट्न र बैंक खाता सञ्चालनमा कठिनाई हुने र १९५० को सन्धि विपरित हुने हुँदा यसमा पुनरावलोकन गरिनु पर्ने बताए ।
उनले उत्पादनमुलक उद्योगहरुको हकमा जारी भएका मुल्य अभिबृद्धिकर कर र आय कर गणनालाई वार्षिक रुपमा नविकरण गराउनु पर्ने एवम् तीन लाखको बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने माग राखेका थिए ।
उनले सरकारले नोक्सानमा रहेका उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति ल्याउन माग गरे । सारडाले राजस्व सम्बन्धी मुद्दामा बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिन र बैंक ग्यारेन्टीमा आयात सुविधा प्रदान गर्न सरकारँंग माग राखे ।
उनले उत्पादनको ६० प्रतिशत भन्दा कम मालवस्तु विदेश निर्यात गर्ने उद्योगहरुले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार महसुल र मुल्य अभिवृद्धि कर वापतको रकम नगदमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाको सट्टा उत्पादनको कम्तिमा १० प्रतिशतभन्दा बढी विदेश निकासी गर्ने उद्योगलाई निकासीको तथ्याङ्कको आधारमा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने महशुल वापतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको सुविधा दिइनु पर्ने माग राखेका थिए ।
अध्यक्ष सारडाले आयातीत कच्चा पदार्थ तथा तयारी बस्तुमा महशुल दरको फरक कम्तिमा १५ प्रतिशत हुनुपर्ने नीति ल्याउनपनि सरकारसँग माग राखेका छन् ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष सारडाले औद्योगिक ऐनका सुविधाहरु आर्थिक ऐन र कर ऐनमा सम्बोधन गरिनु पर्ने,डिलरहरुलाई विदेशमा नभई आन्तरिक पर्यटनकालागि प्रोत्साहन गरिनुपर्ने,बैक तथा वित्तीय संस्थासँग ब्याजदर घटाउनु पर्ने,उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई विद्युत महशुल दरमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग समेत राखेका थिए ।
त्यसैगरीप्रदेश नं. १ को विकासका लागि निम्न भौतिक पूर्वाधारमा नेपाल सरकारले लगानी बढाउँदा चाँडै प्रतिफल पाउने र सो बाट समग्र देशको उच्च गतिमा विकास हुने निश्चित रहेका सगरमाथासम्मको बाटो बनाउने कार्यमा बजेट बिनियोजन गरी काम अगाडि बढाई आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटन बढाउने, पाथिभरा देवी,चतराधाम, हलेसी महादेव लगायतका स्थानको प्रवद्र्धन गरी धार्मिक पर्यटनलाई बढाउनु पर्ने, विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलको रुपमा स्तोरन्नती गर्नुपर्ने साथै, विराटनगर विमानस्थलबाट पोखरा, सिमरा र नेपालगन्ज सम्मको उडानको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनर्स पर्नेमा समेत उनले जो दिएका थिए । अध्यक्ष सारडाले विराटनगर–किमाथान्का सडक निर्माण कार्यलाई शिघ्रता दिईनमा समेत जोड दिएका छन् ।
