काठमाडौं – केन्द्रीय सरकार गठनका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्ने भए पनि सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छ । त्यसका लागि अब कुनै संवैधानिक र कानुनी व्यवधान छैनन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
निर्वाचन आयोगले सातवटै प्रदेशको अन्तिम नतिजा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसकेको र प्रदेशसभा सदस्यले शपथसमेत लिइसकेकाले सरकार गठन अब दलहरूको सक्रियतामा निर्भर छ । तर दलहरू राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनमा व्यस्त रहेकाले सरकार गठनमा केही ढिलाइ हुन सक्ने देखिएको छ ।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले प्रदेशसभाका हकमा निर्वाचन आयोगबाट गरिनुपर्ने सबै काम सम्पन्न भइसकेकाले अब दलहरूले संविधानअनुसार सरकार बनाउन पाउने बताए । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ र ३ मा मात्रै कुनै एक दलको बहुमत छ । ती दुई प्रदेशमा एमालेले एक्लै सरकार बनाउने गरी स्पष्ट बहुमत पाएको छ ।
अन्य प्रदेशमा पनि दुई दलीय गठबन्धनको बहुमत भएकाले सरकार गठनमा खासै राजनीतिक समस्या छैन । दलहरूले सरकार गठनका लागि आन्तरिक गृहकार्य थाले पनि त्यसले मूर्तरूप लिइसकेको छैन । वाम गठबन्धनमा एमालेले ४ र माओवादीले २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने गरी छलफल चलिरहेको छ । प्रदेश १ को कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेले ५१ सिट जितेको छ । सरकार बनाउन त्यहाँ ४७ सिट भए पुग्छ । त्यहाँ माओवादीको १५ सिट छ । कांग्रेसको २१, संघीय समाजवादी फोरमको ३, राप्रपा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्रको १/१ सिट छ । प्रदेश ३ को ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले ५८ सिट जितेर एक्लै सरकार बनाउने हैसियतमा छ । त्यहाँ माओवादीले २३, कांग्रेसले २१, विवेकशील साझा पार्टीले ३, नेमकिपाले २, राप्रपा, नयाँ शक्ति र राप्रपा (प्र) ले १/१ सिट जितेका छन् ।
संविधानअनुसार दुवै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् तर एमालेले ती प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छैन ।
प्रदेश २ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । चुनावमा तालमेल गरी उम्मेदवारी दिएका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनसँग भने बहुमत छ । दुवै दल मिलेर सरकार बनाउन चाहे समस्या छैन । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ ।
फोरमको २९ र राजपाको २५ सिट जोडदा ठ्याक्कै सरकार बनाउने अंक पुग्छ । फोरम वा राजपाले वाम गठबन्धनसँग मिलेर पनि सरकार बनाउने सम्भावना छ । ती दुईमध्ये एकले कांग्रेससँग मात्रै मिलेर सरकार बनाउन चाहे आवश्यक संख्या नपुग्ने भएकाले उक्त विकल्पको सम्भावना देखिन्न । यहाँ एमालेले २१, कांग्रेसले १९, माओवादीले ११, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रले १/१ सिट जितेका छन् ।
फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउत राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेदवार चयनमा नेताहरू व्यस्त रहेकाले सरकार गठनका विषयले त्यसपछि मात्रै प्राथमिकता पाउने बताउँछन् । ‘चुनाव राजपासँगै मिलेर लडेकाले प्रदेश २ मा सरकार पनि उहीसँग मिलेर बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘अन्य विकल्पबारे पार्टीले सोचेको छैन ।’ ६० सदस्यीय प्रदेश ४ को प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सिट आवश्यक पर्छ । एमाले एक्लैको बहुमतभन्दा चार सिट कम छ । उक्त प्रदेशमा एमालेले २७ सिट जितेको छ । उसका चुनावी सहयात्री अन्य दलहरू माओवादीले १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३ सिट जितेकाले वाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कुनै समस्या छैन । उक्त प्रदेशमा कांग्रेसको १५, नयाँ शक्तिको २ र स्वतन्त्रको १ सिट छ । प्रदेश ५ को ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ सिट चाहिन्छ । त्यहाँ एमालेले ४१ र माओवादीले २० सिट जितेकाले वाम गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत छ । कुनै कारणले माओवादीसँग कुरा नमिले एमालेका अगाडि संघीय समाजवादी फोरमको विकल्प पनि सुरक्षित छ । एमालेले उक्त प्रदेशमा नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । पोखरेल प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन् । यस प्रदेशमा कांग्रेसको १९, राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १/१ सिट छ ।
प्रदेश ६ सबभन्दा सानो आकारको प्रदेशसभा हो । ४० सदस्यीय यस सभामा सरकार बनाउन २१ सिट भए पुग्छ । एमालेको बहुमतभन्दा १ सिट मात्र कम छ । एमालेले त्यहाँ २० सिट जितेको छ । एक सिटका लागि उसलाई माओवादीको साथ नभई हुन्न तर माओवादीले कुनै बखेडा झिके एमालेका अगाडि कांग्रेस वा राप्रपाको सहकार्य आवश्यक पर्न सक्छ । त्यहाँ माओवादीले १३, कांग्रेसले ६ र राप्रपाले १ सिट जितेको छ ।
प्रदेश ७ मा ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन चाहिने २७ सांसद कुनै एक दलसँग छैनन् । यहाँ पनि थोरैले एमाले बहुमत पाउनबाट वञ्चित भएको छ । उसले २५ सिट जितेको छ । माओवादीले १२, कांग्रेसले १४ र राजपाले २ सिट जितेका छन् । माओवादीसँगको तालमेलमा कुनै गडबडी भए एमालेका अगाडि कांग्रेस वा राजपा विकल्पका रूपमा देखिन सक्छन् । माओवादी केन्द्रकी नेत्री पम्फा भुसाल राष्ट्रिय सभा चुनावको चटारोका कारण प्रदेश सरकार गठनको विषयले प्राथमिकता नपाएको बताउँछिन् । ‘भर्खरै प्रदेशसभा सदस्यको शपथ सकिएको छ, बाटो खुलेको हो, अब समस्या छैन,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयन प्रक्रिया सकिएसँगै नेताहरूको ध्यान सरकार गठनमै जानेछ ।’ उनले प्रदेश २ बाहेकमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने बताइन् ।
संविधानमा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाका सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश १ र ३ बाहेकका हकमा माथिको प्रावधान रहेको संविधानको धारा १६८ (२) आकर्षित हुन्छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति नभए प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संविधानमा तेस्रो विकल्प पनि छ । प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता हरि फुयाल प्रदेशमा सरकार गठनका लागि अब कुनै संवैधानिक वा कानुनी जटिलता नरहेको बताउँछन् । ‘अब सरकार गठन ढिलो वा छिटो हुनु दलहरूको सक्रियतामा भर पर्ने विषय भयो,’ उनले भने, ‘कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएका स्थानमा ती दलले संसदीय दलको नेता तोक्नासाथ प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्न पाउनेछन् ।’
उनका अनुसार एक दलको बहुमत नभएका स्थानमा मुख्यमन्त्री हुन संसदीय दलको नेता नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । प्रदेशसभाको जुनसुकै सदस्यका नाममा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबाट बहुमत पुग्ने स्थिति भए तिनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो दाबी पेस गरेपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाउने उनले बताए ।
