निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदले १० करोड रुपियाँ माग गरेकोमा नागरिक समाजले कडा आपत्ति जनाएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको सन्दर्भमा सुरु गरिएको यो अवधारणा अब अप्रासंगिक भएको विश्लेषकहरुको धारणा छ ।
‘मुलुकमा ७५३ स्थानीय निकाय छन् बजेट परिचालनका लागि, संघीय सांसदलाई किन चाहियो छुट्टै संरचना ?’, नागरिक समाजका अगुवा भवानी खरेल भन्छन्– ‘सांसदलाई दिने भनिएको १० करोडले भ्रष्टाचार मात्र निम्त्याउँछ ।’
संघीय संसद्मा आगामी साता आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि बजेट प्रस्तुत हँुदै छ । सरकारले वजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहँदा सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी वार्षिक १० करोड रुपियाँको माग गरिरहेका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा रामकृष्ण चापागाईंले लेखेका छन् ।
